काठमाडौँ । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्ता पदलाई सत्तामा रहेका दल वा नेताले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको तथ्य पटक–पटक प्रकाशमा आइरहेको छ ।

संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (१) अनुसार महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने उल्लेख छ । सोही उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’

मूलतः संविधानको यही उपधारामा उल्लिखित विषयका सन्दर्भमा सरकार वा सत्तारुढ दलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । विशेष गरी राजनीतिक पहुँचवाला र सत्तामा हुनेले आफ्नो मुद्दा कमजोर बनाउन वा मुद्दा नै नचलाउनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचनको समयमा रौतहटको बम विष्फोटपछि ईट्टा भट्टामा हालेर नरसंहार भएको भनिएको घटनालाई छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनाको फाइल ०६५ असार ३० गते बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यो प्रकरणको न्यायिक यात्रामा लगभग पूर्णविराम लागेको थियो ।

पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतलाई जिउँदै जलाएर मारेको भनिएको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडाले २०६५ असार ९ गते सदर गरेको थियो । त्यसको तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे थिए ।

उनको निर्देशनमा मुद्दाको अनुसन्धान नगरी तीन महिनामै फाइल बन्द गरेपछि पीडितले न्याय पाउने हक खोसियो । सरकारविरुद्ध परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा र सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने प्रमुख संवैधानिक कर्तव्य रहेका महान्यायाधिवक्तालाई हत्या सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अधिकार दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको नजिरमा जघन्य अपराधको मुद्दामा मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग नरहेको उल्लेख छ ।

संविधानले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । ‘...तर यो व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानुनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाहरूलाई सङ्केत गरेको मान्नुपर्छ’ सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्छ ।’

यो पनि

‘फौजदारी न्यायमा स्वच्छताका लागि महान्यायाधिवक्ताको छुट्टै व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ’

राजनीतिक दलको मुहान धमिलो बन्दा महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमा रहेन

रौतहट घटना सम्बन्धमा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताव आलमको मुद्दामा त्रिलोकप्रतापका बुबा र ओशी अख्तरकी आमाले मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोहताब आलम, शेख भदई, शेख मोविन आलम, शेष सराज लगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । घटनाको अनुसन्धान नभएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्धको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वेच्छिक अधिकार नभएको ठहर गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै मुद्दाको फाइल खुलेको यियो ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको अधिकारक्षेत्रको विषयमा सुन्तली धामीको मुद्दामा अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको भन्दै ‘अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ व्याख्या गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिरलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पहुँचसँग जोडिएका केस फिर्ता लिने निर्णय गर्दा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खासगरी प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही हुने गरेका छन् । किनकि, संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ’ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भने पीडित पक्षको हक अधिकार संरक्षण नभएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय पनि पुनरवलोकन गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सुन्तली धामीकै मुद्दा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको र त्यसो गर्नु सामान्तया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपछि संविधान र कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लङ्घन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको भई पीडित वा पक्षले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नपाएको भन्ने विश्वसनीय आधार नै न्यायिक पुनरवलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय उपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरवलोकन हुनै नसक्नै भन्न संविधानले अङ्गीकार गरेको न्यायिक पुनरवलोकनको सिद्धान्तले मिल्दैन ।’

संविधानको धारा १५८ ले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिए पनि त्यो अधिकार धारा १३३ ले प्रत्याभूत गरेको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारभन्दा माथि नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । धामीकै मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताले ‘अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने’ व्याख्या गरिसकेको छ ।

• डेकेन्द्र खड्का हत्या प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनले विवाद

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले द्वन्द्वकालमा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नमाथिको कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त हत्यालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सम्बोधन गर्ने तर्कका साथ तत्काल कारबाही अघि नबढाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले लिखित पत्र पठाएका थिए ।

सो पत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दीले रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमा सरकारलाई अनुसन्धानमा छेकबार नगर्न र त्यसको जानकारी सर्वोच्चमा गराउन आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको पत्र पहिलो दृष्टिमै गलत देखिएकाले त्यसलाई कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

• पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका दुई कार्यकालमा चार विवादास्पद निर्णय

२०७७ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेका रमेश बडालले पूर्व डीआईजी तथा पूर्व सांसद नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दा नचल्ने निर्णय गराए । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति विवादमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कागजपत्र किर्ते गरेको आरोप सिलवालमाथि लागेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । सिलवाल एमालेकै सांसद भएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडीआईजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सच्याएको विषयमा किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।

• दोस्रो प्रकरण

बडालले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता भएका बेलामा बाँसबारीको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउँदा पनि विवादित बनेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट आएको प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले सदर गरेका थिए ।

चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा २०८१ पुस २३ गते फिर्ता लिएका थिए । सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई नायव महान्यायाधिवक्ताले उक्त रायमा सहमति जनाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएका थिए ।

• तेस्रो प्रकरण

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालको तेस्रो विवादित निर्णय हो बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिने कार्य सम्बन्धी फाइलमा मुद्दा नचल्ने निर्णय । यो निर्णयले बडाललाई निकै विवादमा ल्यायो । चौतर्फी विरोध भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको आधारमा २०८२ वैशाख २५ मा प्रतिवादीहरूविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सुरुमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेर २०८१ माघको दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रकरणमा ठगीलगायत अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्र बहादुर शाही थिए । त्यस्तै दीपक दास श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी तिवारी, प्रवीण राज जोशी, मुरारी निधि तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा सेढाई, अमिन सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा व्यापारी समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी लामो अवधिको लिजमा दिएको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको थियो ।

• चौथो प्रकरण

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको आरोपमा २०८१ कात्तिक २५ गते प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए ।

केही दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय समेटिएको थियो । २०८१ मंसिर १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमतिमा ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ जिकिरसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो । समान कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

• खम्मबहादुर खातीको कार्यकाल पनि विवादमा

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता बनेका खम्मबहादुर खातीको कार्यकाल पनि विवादित बन्न पुग्यो । २०७८ असार ३१ गते महान्यायाधिवक्ता बनेका खातीले संस्थागत सुधार गर्न सकेनन्, बरु विवादास्पद निर्णयमै व्यस्त रहे ।

२०७९ जेठमा महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत हरिप्रसाद जोशी र सचिवालयका अरु कर्मचारीले ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई फोन गरेर एउटा नाबालिका बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव थिएका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि उनलाई मकवानपुरमा सरुवा गरियो ।

कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध भएका सुशील चटौत बलात्कार मुद्दामा जोडिएपछि महान्यायाधिवक्ताको तहबाटै उनीमाथि दबाब परेको थियो । मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिएको र प्रतिवाद गरेपछि सरकारी वकिललाई सरुवा गरिएको सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको करछली प्रकरणमा अनुसन्धान हुने भएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खातीले सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालालाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनको प्रमुख बनाए । सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले अनेक अत्तो थापेर अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढ्न दिएनन् ।

खातीको निर्देशनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले बिगो बराबरको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गरे राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । जसका लागि सूर्यराज दाहाललाई तानेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा कृष्णमोहन कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालाले सकेसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन अल्मल्याउने, नभए राजस्व तिर्न लगाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न खोजेका थिए । चौतर्फी दबाबका कारण यो विषय रोकियो ।

• गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा प्रकरण

गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा किर्ते प्रकरणमा मुछिएकाहरूविरुद्ध मुद्दा चलेन । महान्यायाधिवक्ता खातीले हस्तक्षेप गरेर मुद्दा नचल्ने राय लेख्न लगाए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूको ‘फरक राय’का बाबजुद मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो ।

किर्ते कागजात तयार गरी बैंकबाट ऋण लिएको भए पनि छानविनअघि नै तिरिसकेको अनि ऋण उठाइसकेपछि बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु उचित नहुने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो ।

• रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि महान्याधिवक्ता प्रयोग

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विषयमा २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज नै गरिदियो । योसँगै लामिछानेले सोही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद सुरु भयो । यो विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय लिएका थिए ।

यो निर्णयसँगै लामिछानेले क्लिन चिट पाएका थिए । उनीविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि बढाएन । राहदानीसम्बन्धी दुरुपयोगको अनुसन्धान फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रम सुरु भएको थियो ।

लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको तथा उनले एकै पटक दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए । पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको र त्यसको प्रयोग गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि सो विरुद्ध युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

• आफैँ जोडिएको मुद्दामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बरालको विवादास्पद निर्णय

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकी सविता भण्डारीले आफू निकटको क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा क्लिन चिट दिएकी थिइन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको कानुनी सल्लाहकारले होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिलाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी मुद्दामा संलग्नलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सो क्लिनिकका चिकित्सकहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै दाबी गरे पनि आफैँ मातहतका नायव महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी भने लिनुपर्नेछ ।

अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरेर बच्चा जन्माउने प्रयोजनका लागि निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा काठमाडौँका दुई वटा क्लिनिकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरिएको छ ।

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए ।

पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ती शर्मा महान्यायाधिवक्ता बरालको सानीआमाको छोरी (बहिनी) हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपितहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । सो फर्टिलिटी सेन्टरमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बरालको सम्बन्ध रहेकै कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ती क्लिनिकले १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गर्ने र निःसन्तान महिलाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।

यता, अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने कार्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । गत भदौ २ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ मा रिट दायर गरेका थिए ।

• लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताको निर्णय

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, चितवन र पर्साका जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा रवि लामिछानेको हकमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ताको निवेदन हाल स्थगित भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णय गर्नुका पहिलो आधारमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ– सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण देखिएको छैन ।

यद्यपि, कम्पनीमा रकम आइसकेपछि सोको खर्च/परिचालनमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा उनको सहभागिता देखिएको समितिको ठहर थियो । रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि नहुने तर्क गरिएको छ ।

• नाबालिग जर्बजस्ती करणी मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको अर्को विवादस्पद निर्णय हो नाबालिग जबरजस्ती करणीसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा । महान्यायाधिवक्ता भएपछि भण्डारीको यो दोस्रो विवादास्पद निर्णय हो । कार्तिक १६ गते १३ वर्षीया नाबालिग बलात्कार मुद्दाको अभियुक्त सुशील चटौतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्नुमा दुई वटा आधार दिएको छ ।

पहिलो आधारमा पीडित बालिकाले मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएको र पीडितले अदालतमा अनुसन्धानमा दिएको भन्दा विपरीत बकपत्र दिएको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावेदन नदिने निर्णय गरेको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिका जबरजस्ती करणी अभियोगमा व्यापारी चटौतलाई १८ वर्ष एक महिना कैद तथा आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको थियो । तर पाटन उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाएर चटौतलाई २०८१ जेठमा सफाइ दिएको थियो । चटौतले आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी बालिका बलात्कार गरेको अभियोग थियो ।

• विगतका महान्यायाधिवक्ताले सुधारका काम पनि गरे

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिका महान्यायाधिवक्ताहरू हेर्ने हो भने हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष पद छाडेर महान्यायाधिवक्ता भए, र पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका केही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि सफल हुन सकेनन् ।

रमणकुमार श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भौतिक सुधारको पहल गरे । उनले सरकारी वकिल कार्यालयलाई चुस्त र छिटो छरितो बनाउन पहल गरे । श्रेष्ठले पहिलो पटक सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन गराए । सरकारी वकिलहरूलाई कानुनसम्मत चल्ने मुद्दा अभियोजनमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने निर्देशन दिए । त्यसपछिका महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले संस्थागत सुधार गरेनन् भने थिति पनि भत्काएनन् ।