काठमाडौँ । सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनबाट जारी भएको कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ । कानुन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी आएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले बताए ।

कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिँदै आएको छ । सिंहदरबार भित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो । 

साथै कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति भइरहने भएकाले रोक लगाइएको थिएन । नयाँ सरकार आए लगतै कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कानुन सचिव र गृह सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएपछि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने । 

नेपाल बारले महान्यायाधिवक्तालाई पनि कानुन व्यवसायीलाई रोक लगाएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज(बुधबार) नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्य सचिवलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदैछ ।

यसैबिच प्रशासकीय अदालतका रजिस्टार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै कानुन व्यवसायीको हकमा नागरिक एपको सिंहदरबार गेट पासका आधारमा प्रवेश गर्नुपर्ने जनाएका छन् । मुद्दाका पक्ष र वारेसले भने तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था भएको सूचनामा उल्लेख छ ।