काठमाडौँ । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले बिहीबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा उत्रिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नयाँ राजनीतिक परिवेशसँगै जनतामा केही आशा पलाएको भन्दै अभियानले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र वनजंगल संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। 

प्रदर्शनका क्रममा अभियानले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै सरकारलाई वातावरण विनाश गर्ने तत्त्वहरूविरुद्ध कडा हुन आग्रह गरेको छ। अभियानको मुख्य माग चुरे वनजंगल क्षेत्रभित्र भइरहेको पुरानो र नयाँ अतिक्रमणलाई तत्काल हटाउनु पर्ने रहेको छ। 

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खननले चुरे क्षेत्र क्षतविक्षत भएको भन्दै उनीहरूले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई अविलम्ब बन्द गर्न माग गरेका छन्। चुरे दोहनबाट भएको वातावरणीय क्षतिको पूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुल उपर गराउनुपर्ने र सम्पूर्ण चुरे भावर क्षेत्रलाई नै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विशेष प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी हालको मापदण्डमा संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। स्थानीय तहले मात्र उत्खनन र बिक्रीको निर्णय गर्दा वन क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै अभियानले वन क्षेत्रबाट हुने यस्ता क्रियाकलापमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निकायकै अनिवार्य सहमति र नियमानुसार सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान थप्न सरकारलाई भनेको छ।

नदीनालाको संरक्षण र पानीको सङ्कटलाई पनि अभियानले प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। देशका सम्पूर्ण प्रदूषित र अतिक्रमित नदीनालालाई सफा गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउन र यसको रेखदेखका लागि छुट्टै 'प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तराई मधेसमा बर्सेनि बढ्दै गएको खानेपानीको सङ्कट टार्न चुरेबाट बग्ने नदीहरूमा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने र बारा, पर्सा तथा रौतहटमा रहेका बम नहर जस्ता जीर्ण सिँचाइ आयोजनाहरूको सुधार गरी हरित कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव अभियानको छ।

सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै अभियानले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति र चुरे उत्थानशील आयोजनाले हालसम्म गरेका कार्यहरूको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। 

राज्यको ठुलो लगानी भए पनि चुरे संरक्षणमा अपेक्षित नतिजा नदेखिएको भन्दै यी निकायको पारदर्शितामाथि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। यी मागहरू पूरा नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी समेत संरक्षणकर्मीहरूले दिएका छन्।

अभियानले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन नपाएपछि माइतीघर मण्डलामा पत्र टाँसेर छोडेका छन् ।