काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार विगतमा राज्यले सञ्चालन गरेका तर अहिले बन्द रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा छ । तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुसार चार उद्योगको मूल्याङ्कन प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्ने जिम्मा पाएको एस एन्ड एस एसोसिएट्सले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । 

राज्यको अर्बौं लगानी गरेर वर्षौदेखि रुग्ण बनेका उद्योग अहिलेसम्म सेतो हात्ती बनेका छन् । यी उद्योगका विषयमा निर्वाचनको समयमा प्रधानमन्त्री शाहले चुनावी भाषण मार्फत सरकारले सञ्चालन गर्ने आशय देखिएको थियो ।  उनले चुनावी मैदानमा होमिँदा भनेका थिए, ‘बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरू सरकार आफैँले चलाउनेछ र स्वदेशी उत्पादन बढाउनेछ ।’ 

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका शाहले चुनावी सभामा आफूले बोलेका कुराको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्ने चासो पनि आमरूपमा छ । अझ सरकार बनेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चैत १७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नेपाल प्रहरीले लगाउने पोसाक अब नेपालकै उद्योगमा उत्पादन गरिनेछ ।’ 

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीले लगाउने पोसाक नेपालकै उद्योगमा उत्पादन गरिने विषय हेटौँडा कपडा उद्योग वा बुटवल धागो कारखानासँग जोडिएको छ । यी उद्योगलाई पुनर्जीवित गरी राज्यका सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना) को अर्बौँको पोसाकको मागलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने तयारी देखिन्छ । वर्तमान सरकार अब रुग्ण उद्योगहरूलाई परम्परागत ढर्रामा नभई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नयाँ जीवन दिने नयाँ मोडालिटीमा अघि बढाउने तयारीमा रहेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका बेला देश दौडाहामा जाँदा रुग्ण उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा पुग्दा उनले ‘यी उद्योगहरू हाम्रा गौरव हुन्, यिनलाई सरकारले नै संरक्षण गरेर चलाउनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखेका थिए । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारको औद्योगिक रणनीतिमा पपुलिजमभन्दा व्यावहारिकताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले केही दिनअघि नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगको छलफलमा यस्तो बताएका थिए । ‘सरकार आफैँले प्रत्यक्ष उद्योग चलाउन कठिन हुन्छ तर सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यसलाई अघि बढाइनेछ,’ उनले भनेका थिए । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले हालैको एक सम्बोधनमा रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरी तिनलाई पुनर्जीवन दिने वा व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनका अनुसार गोरखाली रबर उद्योग लगायत २–३ वटा प्रमुख रुग्ण उद्योगहरूको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (यथार्थपरक लेखापरीक्षण) सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा ती उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अबको बाटो निजी क्षेत्रको संलग्नता वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल हुने संकेत गरे । ‘सरकार आफैँ गएर टायर बनाउने वा उद्योग चलाउने काम व्यावहारिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘ तर सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई कुन प्रक्रियाबाट संलग्न गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

डीडीए प्रक्रिया र रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान    

सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ । परामर्शदाता छनोटका लागि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा समितिले काम गरिरहेको छ । 

प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) हो । अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रमुख रुग्ण संस्थानहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ । गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्री डा. वाग्लेलाई बुझाइसकिएको छ । 

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट गरी चार उद्योगका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न ‘सर्टलिस्टेड’ भइसकेको छ । यसबारे छिट्टै विस्तृत अध्ययन सुरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट दुई उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेपनि निकै कमजोर अवस्थामा छन् । यिनलाई कसरी आधुनिक प्रविधिमा ढाल्ने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अध्ययनले ती उद्योगहरूको दायित्व (ऋण) र सम्पत्तिको अवस्था प्रस्ट पारेको र अबको बजेट मार्फत यसबारे ठोस नीति ल्याइने उनले बताए । ‘हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकारको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र । यो ठ्याक्कै स्क्यान्डेनेभियन मोडलको सोसल मार्केट इकोनोमी जस्तै हो । जहाँ निजी क्षेत्रलाई गतिशील बनाइन्छ तर राज्यको नियमनकारी भूमिका बलियो र स्वच्छ हुन्छ ।’ उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई कर र नियमनको बोझले थिच्न नचाहेको भन्दै कानुन र नियमको पालनामा भने सम्झौता नहुने बताए । 

नेपालमा निजीकरणको इतिहास सुखद् छैन । विगतमा कौडीको भाउमा उद्योगहरू बेचिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारले पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडललाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ । जसअनुसार उद्योगको जग्गा र स्वामित्व सरकारको हुनेछ भने निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । निजी क्षेत्रले नयाँ प्रविधि र लगानी ल्याउनेछ, जसले गर्दा सरकारलाई नाफाको हिस्सा पनि मिल्नेछ र रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ ।