बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

चुनावी नतिजापछि राप्रपाको विवाद झन् चर्कियो, ३ बुँदे मागसहित लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी

आइतबार, २९ चैत २०८२, १६ : १७
आइतबार, २९ चैत २०८२

सारांश

  • निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा नल्याएको र नेतृत्वको शैली एकलौटी भएको भन्दै राप्रपामा विवाद चर्किएको छ।
  • असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै विभिन्न ३ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
  • उनीहरुले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन र अविलम्ब केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । फागुन २१ को संघीय निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकेको र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली एकलौटी भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।

यही विषयमा केन्द्रीत रहेर आइतबार असन्तुष्ट पक्षको भेला भएको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित दुई दर्जन भन्दा बढी नेताहरु सहभागी भएको भेलामा नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनको कडा आलोचना गरे ।  नेता दिलनाथ गिरीले एकता महाधिवेशनपछि नयाँ उत्साहका साथ अघि बढेको पार्टी अहिले नराम्रोसँग खुम्चिएको बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनपूर्व अध्यक्षले मलाई खेल्न दिनुहोस्, राप्रपालाई देशको पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्नुभएको थियो, तर नतिजा अकल्पनीय रुपमा नकारात्मक आयो ।’ गिरीका अनुसार चुनावी असफलताको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्वले कुनै नैतिक जिम्मेवारी नलिएको र कार्यकर्तामा अन्यौलता छाएको छ । 

पार्टीभित्र उपसभामुखको निर्वाचन प्रकरणले झन् ठूलो आशंका जन्माएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ । उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिमा छलफल नै नगरी लिइएको भन्दै यसले पार्टीको सैद्धान्तिक आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको नेता गिरीले उल्लेख गरे ।

विवाद बढ्दै जाँदा असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वलाई सच्चिने कि सकिने भन्ने गम्भीर प्रश्न गर्दै ३ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरुले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अविलम्ब केन्द्रीय महाधिवेशनको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

उनीहरुले अघि सारेका मागहरुमा पहिलो, सन्तुलित र विश्वसनीय वातावरणमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा ‘महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने रहेको छ । दोस्रो मागमा, एक हप्ताभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र तेस्रोमा, एकता महाधिवेशनपछि पार्टीको विधान र अनुशासन विपरीत भएका काम कारबाहीको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरी आगामी महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

पार्टीको म्याद थप भएपनि २०८३ जेठभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै असन्तुष्ट पक्षले अब नेतृत्वले यी मागहरु सम्बोधन नगरे थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीले पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य संकटमा परेको भन्दै अहिले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसले उग्र रुप लिएको छ । चुनावअघि पनि राप्रपाभित्र विवाद थियो । चुनावपछि विवाद झनै बढेको नेताहरुको भनाइ छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप