काठमाडौँ । बुधबार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट स्वीस फ्रेन्क एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यो अनुदान महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि जानकारी दिएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित यो आयोगले २०६२/६३ सालपछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यसैगरी सरकारले 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।