वैशाख। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण सहरहरू दिनानुदिन जोखिमयुक्त बन्दै गएको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलनशील सहरीकरण सुनिश्चित गर्न संसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

अन्तर–व्यवस्थापिका संघको १५२ औँ महासभामा भाग लिन टर्कीको इस्तानबुलमा रहेका अध्यक्ष दाहालले असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको पाँचौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

दाहालले दक्षिण एशिया विशेषगरी नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै हिमाली देशको रूपमा नेपालको वातावरणीय प्रणाली संवेदनशील रहेको बताए। उनले बाढी, पहिरो र कृषि क्षेत्रमा परेको असरले जलवायु संकटको गम्भीरता झल्काएको उल्लेख गरे।

राजधानी काठमाडौँले अव्यवस्थित सहरीकरण, वायु प्रदूषण, भूमिगत पानीको घट्दो सतह र चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले जलवायु(अनुकूलनशील सहरीकरण नेपालका लागि विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे।

विश्वव्यापी रूपमा तीव्र सहरीकरणसँगै विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आधारभूत पूर्वाधार कमजोर भएका अव्यवस्थित बस्तीहरूमा तीव्र जनसंख्या वृद्धिले सहरहरूलाई आर्थिक अवसरसँगै जोखिमको केन्द्रमा परिणत गरिरहेको उल्लेख गरे। 

तापक्रम वृद्धि, समुद्री सतह बढ्दो क्रम, जलस्रोतको अभाव र बाढीजन्य विपद्का चुनौती सहरहरूमा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।

उनले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको अनुमान मात्र नभई वर्तमानको यथार्थ संकट बनेको उल्लेख गर्दै संसदहरूको भूमिका विधायिका, निगरानीकर्ता र जनप्रतिनिधिका रूपमा त्रि–आयामिक रहेको बताए।
हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा संसदले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पूर्वाधार आयोजनाहरूको जलवायु प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तथा सार्वजनिक कोषको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।

अध्यक्ष दाहालले विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै समावेशी र न्यायोचित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति निर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिए।

उनले विश्वव्यापी चुनौती समाधानका लागि सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय कूटनीतिमार्फत सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।