सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत महिनाभर १ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख अर्थात् कुल बजेटको ४.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेकोमा चैत लागेसँगै खर्चको गति बढेको हो । यद्यपि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा सुधार गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत हो ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको थियो । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरूको भन्दा कमजोर नै छ ।

अघिल्लै आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।

• सरकारको चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्चको विवरण

स्रोतः प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

विकास बजेट कार्यान्वयन विगतका भन्दा कमजोर किन ?

गत आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म अर्थात् चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष समीक्षा अवधिमा जम्मा १७.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौती हो । विकास बजेट कार्यान्वयन विगत ३/४ आर्थिक वर्ष यताकै अहिले सबैभन्दा कमजोर हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट थियो । सरकारले चैत महिनाभर कुल पुँजीगत बजेटको ४.१९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्‍यो ।

यही अवस्थामा तलब भत्तातर्फको चालु बजेट भने झन्डै ३६.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनामा जम्मा १८.३३ अर्थात् १ अर्ब ९७ करोड ११ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ ।

अर्को विकासे मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोतले २२.४१ अर्थात् ७९ करोड ६७ लाखमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ ।

सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन्, तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले कुनै काम नगरिदिएको भन्दै दिक्दारीपना देखाइरहेका छन् ।

उनी निकट स्रोतका अनुसार, बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिनुका पछाडि कोटेशन सिस्टम हटाइनु पनि हो । ‘त्यो बेथिति थियो, हटाइयो जसका कारण ३० प्रतिशत बजेट खर्च नभएर फिर्ता आउँछ,’ कँडेलले भन्ने गरेका छन्, ‘जस्तो ५ करोडको कुनै योजनाको साढे ३ करोडमा ठेक्का सम्झौता हुँदा डेढ करोड फिर्ता हुन्छ । यसअघि त्यो रकम जिल्लामै कोटेशनका नाममा बाँडेर सक्ने परम्परा थियो । त्यसले खर्च धेरै देखाउँथ्यो ।’

यो वर्ष कम्तीमा डेढ अर्ब रकम त्यसरी राज्यकोषमा फिर्ता हुने आकलन मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।

जथाभावी खर्च रोकिएका कारण पनि खर्च प्रतिशतमा कम देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् । उनले विधिमा रहेर बजेट कार्यान्वयको गतिलाई बढाउन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयन समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री र कर्मचारीलाई गति सुधार गर्न चेतावनी नै दिए, तर मन्त्री र कर्मचारीहरूले कँडेलको निर्देशनलाई अटेर गर्ने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, मुख्य सचिवले अधिकांश काम गर्नै दिएको अवस्था छैन । उनले मन्त्री र कर्मचारीलाई काम गर्न नसक्ने भए बेलैमा सोच्दा हुन्छ समेत भनेका थिए ।

‘तपाईंहरूको काम गर्ने पुरानै शैली फिटिक्कै भएन, त्यो प्रवृति अन्त्य गर्नुहोस्,’ आक्रोशित हुँदै कँडेलले भने, ‘हालसम्म बजेट खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यसम्पादन तत्काल सुधार गर्नुहोस्, यो मेरो निर्देशन हो ।’

बजेट किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जबाफ अब मन्त्री र सचिवहरूले दिनुपर्ने कँडेलले बताएका छन् । उनले पुरानो कार्यशैलीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको पनि बताए ।

उनले अगाडि थपे, ‘तपाईंहरूको पुरानो शैलीलाई सुधार गर्नुहोस्, नयाँ ढंगले काम गर्न सिक्नुहोस्, जनताले परिणाम चाहेका छन् ।’