काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हिरासतमा रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामा राख्दा कानुनले तोकेको उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नभएको ठहर गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्कालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा खड्कालाई पक्राउ गर्न जारी गरिएको ’जरुरी पक्राउ पुर्जी’ देखि म्याद थप गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको छ । 

अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको समेत प्रस्ट पारेको छ ।

आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ३८ को (६) बमोजिम तयार पारिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमा नै खड्काको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको र हालसम्म सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख थियो । यस्तो अवस्थामा पनि उनलाई थुनामा राखी म्याद थप गरिनु स्वाभाविक नभएको अदालतको ठहर छ । 

सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जीका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ’निवेदकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था र आधार कारण पक्राउ पुर्जीमा रहेको देखिएन । जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउनुको अर्थ सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने नभई अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र दिन पाउने विधिशास्त्रीय मान्यता हो ।’ खड्का भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने वस्तुगत आधारबिना नै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको अदालतको ठहर छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइए पनि खड्कालाई पक्राउ पुर्जी नदिइएको र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई म्याद थप गरिएको विषयलाई पनि अदालतले गम्भीर त्रुटिका रूपमा लिएको छ । 

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गतका कसुरमा थुनाबाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने र राजस्व निर्धारण गरी असुल उपर गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै उनलाई नियन्त्रणमा राख्नु ’उचित विधि र प्रक्रिया’विपरीत भएको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले खड्कालाई थुनामा राख्ने गरी भएका जिल्ला अदालतका आदेशहरू र म्याद थपका निर्णयहरू बदर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।