बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने आन्तरिक तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहने गरी प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट बजेटको सिलिङ संकलन गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३छ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता धनिश्वर अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षको भन्दा निश्चित रूपमा कम हुन्छ, करिब ३५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।' बजेट कम हुनुमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुनु नै मुख्य कारण रहेको सरकारको ठम्याइ छ । 

चैत मसान्तसम्म मन्त्रालयहरूले सिलिङ बुझाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरूबाट आएका सिलिङमा अनिवार्य दायित्व, प्रतिबद्ध खर्च र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वलाई केन्द्रित गरिएको छ । योबाहेक बचेको रकमबाट नयाँ योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले खुलाए । 

आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लक्ष्यसहित योजना

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको जस्तो आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर नहोस् भनेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व शीर्षकमा ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख लक्ष्य राखिएकोमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनका केही राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिने र केहीमा सुधार गर्न समिति गठन गरिएको खुलाए । 

प्रदेशमा राजस्व संकलनमा यातायात र वन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको देखिन्छ भने केही आन्तरिक शीर्षकमा निकै न्यून प्रतिशत राजस्व उठेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजस्व परामर्श समितिमार्फत तीनवटा उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको मन्त्री पन्थीको भनाइ छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा कृषि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरी काम भइरहेको छ । ती समितिहरूबाट आएका सुझावका आधारमा आर्थिक ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री पन्थीले बताए । 

उनले भने, 'अहिले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल चलाएका छौँ । राजस्व संकलनका विगतका केही राम्रा र केही अधुरा कामहरूलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ ।' 

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशको सवारी तथा यातायातका राजस्वमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत निर्धारण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्दैछ । उक्त समितिका संयोजक एवं उपसचिव कृषिदेव आर्यले अहिले प्रतिवेदन तयारी तथा लेखनको कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार खासगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका केही नयाँ राजस्वका दायराहरू पहिचान गर्ने तथा हाल कायम करका दरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन लेख्ने कार्य जारी छ । 

वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उपसमितिले वन तथा खोलानालाबाट उठ्ने राजस्वमा र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत उपसमितिले कृषि एवं घरजग्गासम्बन्धी राजस्व स्रोतमा केन्द्रित रही प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जनाइएको छ । राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रतिवेदन लेख्ने कार्य जारी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले बताए । 

उनले चैत मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको र अहिले त्यसको टिपोटको काम चलिरहेको जानकारी दिए । यस्तै, प्रदेशमा राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय प्रमुखहरूसँग एक चरण छलफल भइसकेको छ । अब स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग राजस्वका विषयमा परामर्श गर्ने योजना रहेको छ । 

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ हेरिएको उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब ३४ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुमा आन्दोलन, निर्वाचन आदि कारणले धेरै बिल भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । फिल्डमा काम धेरै भइरहेको तर बिल संकलनको काम वैशाखमा बढी हुने भएकाले सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । 

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।