काठमाडौँ । लगभग २०७३ सालपछिका बजेट भाषणहरूमा प्राथमिकताका साथ पर्ने गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।

पुस २०६३ मा जारी गरिएको ऐन लगभग एक दशकको अभ्यासपछि २०७३ असारमा पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । यो ऐन संशोधन हुनु केहीअघि २०७२ असोजमा नयाँ संविधान लागु भई देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भए तापनि उक्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको आवश्यकता र औचित्यमाथि त्यतिखेरको संशोधनले ध्यान दिएन । यतिखेर फेरि २०८२ भदौको जेन्जी विद्रोहपछि भएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि र लगभग अर्को थप एक दशकको अभ्यासपछि फेरि यो ऐन संशोधनको चक्करमा फसेको छ । यस प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन र एक दशककै अभ्यासपछि फेरि खरिद ऐनमा संशोधनको विषय उठ्नुचाहिँ संयोगै मात्र हुनुपर्छ र संयोग नै ठहरियोस् । 

नयाँ ऐन जारी गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि राम्ररी मनन गर्नु पर्ने हुन्छ भने प्रचलित ऐन प्रतिस्थापन वा संशोधन गर्दा प्रविधि‚ तत्कालीन आवश्यकता अनि भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ । विद्यमान ऐनको अभ्यासमा देखिएको समस्या र त्यसले पारेको प्रभावको राम्रो अध्ययन गरेर अनि देशले अंगीकार गर्न खोजेको नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी गर्न पर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनजस्तो देशको समग्र आर्थिक विकासको गतिलाई प्रभाव पार्ने र सार्वजनिक कोषको रकमको अपचलन वा दुरुपयोग हुने सम्भावना भएको ऐनको सम्बन्धमा अझ गम्भीर हुन पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष रूपले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । अतः सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन वा प्रतिस्थापनको विषय सार्वजनिक खरिद‚ वित्तीय अनुशासन र आयोजना व्यवस्थापनको जटिल एवम् सैद्धान्तिक अवधारणामाथि नै आधारित हुनु पर्ने हुन्छ । 

माथि उल्लेखित सन्दर्भमा कुरा गर्दा‚ २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम‚ २०१६ जारी भइसकेको हो भने आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू‚ २०४२ लागू भई त्यसमा समयानुकूल संशोधनहरू भइरहेका नै हुन् । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुसरमाघ २०५८ मा सार्वजनिक निर्माण निर्देशिकासमेत जारी गरिएको थियो । यसै क्रममा विकास साझेदारहरूको संलग्नतामा गरिएको खरिद पुनरावलोकन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर देशको समग्र खरिदलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुनको रूपमा अहिले प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पुसमा जारी भएको हो । अतः यो खरिद ऐनलाई चलाउँदा उल्लेखित पृष्ठभूमिलाई पनि केलाउन र बुझ्न पर्ने हुन्छ । बिना कुनै अभ्यास र अध्ययन त्यत्तिकै यो सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भएको होइन ।

सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक कोषको रकम खर्च गर्नका लागि प्रक्रियागत एकरूपता‚ प्रभावकारी कार्यान्वयन र देशको समग्र आर्थिक विकास एवम् रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद कानुन निर्माण गर्न पर्ने हुन्छ । कानुनले विधि र पद्धतिको कुरा गर्छ अनि अधिकार दिने र जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ । यिनै कुराहरूमा स्पष्टता अनि तिनको परिपालना गर्नु भनेकै सुशासन हो । कानुन आफैंमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भने त्यो स्वेच्छाचारी पनि हुनु हुँदैन । सार्वजनिक खरिद कानुनलाई चलाउँदा यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

वर्तमान खरिद ऐनमा परिमार्जनको आवश्यकता भएकै हो र त्यसको लागि वर्तमान सरकारले चालेको कदम एकदमै सह्रानीय मान्नु पर्दछ । अतः यतिखेर ऐन संशोधन वा प्रतिस्थापनको विषयलाई दुई चरणमा तर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । पहिलो चरणमा‚ तत्कालै गर्नु पर्ने काम निम्न हुन्ः 

१. रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रष्ट र समाधानमुखी नीतिगत निर्णय गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने‚

२. उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका र कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरू र ठेक्का अन्त्य गरिएको वा नगरिएको कारणले समस्यामा परेका व्यवसायीहरूको वर्गीकरण गर्ने र नियतवश नै काम नगरेकाहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने । अरूको हकमा भने अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसार गर्ने । देशभित्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूको उत्थान र विकासको निमित्त राज्यले नै संरक्षण प्रदान गर्नै पर्ने हुन्छ‚

३. देशैभरिका साना र मझौला व्यवसायीहरूको हकमा वास्तविक व्यवसायीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने र अन्यको भने दर्ता खारेजीसम्मको प्रक्रिया माथि विचार गर्ने‚

४. हाल सार्वजनिक खरिद कार्य र विशेषतः निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या आयोजना वा सार्वजनिक निकायको तहमा आवश्यक निर्णय समयमै गर्न नसकेकोले नै हो । अतः त्यसको कारण पहिचान गरी‚ त्यसको निराकरण गर्न जरुरी छ । अर्थात् सक्षम र इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबल बढाई यथा समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने वातावरण बनाउने र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न पनि जरुरी छ । उदाहरणको लागि ऐनको दफा ५ 'क' मा रहेको ‘त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार‚ जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनेछ’ भन्ने जस्ता प्रावधानले प्राविधिकहरूलाई काम गर्न हतोत्साही पार्छ । गलत काम गर्ने‚ हेलचेक्र्याइँ गर्ने र अक्षम कर्मचारी वा प्राविधिकहरूलाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । तसर्थ त्यस्तो व्यवस्थालाई खरिद ऐनमा राख्नु उचित छैन‚

५. निर्माण कार्यमा भेरिएसन हुन सक्छ त्यसैले भेरिएसन हुँदैमा बदमासी भएको मान्न मिल्दैन । तर लेखा परीक्षणका प्रतिवेदनहरूले अनावश्यक भेरिएसन हुने गरेको औंल्याएका छन् । अतः भेरिएसन जस्तो विषयमाथि विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

६. स्वीकृत खरिद योजनाको आधारमा योजनाबद्ध ढंगबाट खरिद गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । खरिद योजनाको आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यसम्पादनप्रति आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने वातावरण बनाउन पर्ने देखिन्छ‚

७. खरिद कानुनले परिकल्पना गरेझैँ व्यवसायीको कारण नभई अन्य कारणबाट काम गर्न नपाएको अवस्थामा स्पष्ट रूपमा समय सकिनु अगावै समय थप गरिदिने र आवश्यक भए आयोजना प्रमुखले करारका शर्तहरू बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थामा क्षतिपूर्ति समेत दिने तर व्यवसायीको कारण ढिलाइ भएकोमा दफा ५९ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्ने कुरालाई विशेष रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्ने देखिन्छ । तर सोही दफाको उपदफा ९८० मा भएको व्यवस्था– “सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ“ भन्ने व्यवस्था ज्यादै कठोर भएकोले यो व्यवस्था खारेज गरी न्यायोचित र व्यावहारिक क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न पर्ने हुन्छ‚

८. नियम १२१ को पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति‚ तोकिए बमोजिम अर्थात् पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिई आयोजना कार्यान्वयनमा तोकिएको दिनसम्म ढिलाइ गर्न पाउने सुविधा वा छुट व्यवसायीलाई दिन खोजिएको हो कि रु त्यसलाई ’निगेटिभ इन्सेन्टिभ’को रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुन पर्ने अवस्था छ । यदि ’निगेटिभ इन्सेन्टिभ’को रूपमा राखिएको हो भने ’पोजेटिभ इन्सेन्टिभ’को पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ‚

९. दफा ५५ को मूल्य समायोजनको विषयलाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्कालै स्पष्ट रूपमा लेख्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि माथि चर्चा गरिएका विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्य तत्काल गर्न पर्ने देखिन्छ । माथि उल्लेखित कार्य प्राथमिकताका साथ पहिलो चरणमा गर्ने र दोस्रो चरणमा खरिद कानुनमा व्यापक सुधारका लागि निम्न कुराहरूमाथि ध्यान दिन पर्ने हुन्छः

क) संघीयताको ढाँचामाथि विचार गरी केन्द्र‚ प्रदेश वा स्थानीय तहको राजनीतिक अवस्थिति माथि विचार गरी कमसेकम विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नै भए पनि खरिदको आकार र अधिकारहरूको बाँडफाँटको सम्बन्धमा विवेकपूर्ण रूपमा स्पष्टता हुने‚

ख) विविध प्रकारका खरिदहरू जस्तै मालसामान‚ निर्माण‚ परामर्श सेवा‚ राशन आदि लगायत विशेष प्रकृतिका खरिदहरू जस्तै औषधि‚ स्वास्थ्य उपकरणहरू‚ मल‚ बीउबिजन‚ हवाईजहाज आदि जस्ता खरिदहरूको बारेमा थप छलफल र तिनीहरूको खरिद प्रक्रियाको बारेमा समयानुकूल स्पष्टता‚ छलफल र सम्बोधन गर्ने‚

ग) वर्तमान खरिद ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी ठूला व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक संस्कार सहित काम गर्नका लागि प्राइभेट कम्पनीबाट लिमिटेड कम्पनीमा लैजाने वातावरण तयार गर्ने र ठूलाहरूका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारी‚ डिजाइन–बिल्ड र ईपीसी ढाँचामा काम गर्नका लागि विकास एवम् विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने । यसको लागि कम्पनीहरूबीच मर्जरको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ । यसो गर्दा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ‚

घ) सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसरसँग प्राविधिक शिक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने । यसको लागि वर्तमान सोचाई‚ पाठ्यक्रम एवम् प्रशिक्षण विधिमा व्यापक सुधार एवम् परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि तयार हुने‚

ङ) न्यून कबोल अंक (लो बिड) र अग्रिम पेश्कीजस्ता विषयहरूमाथिको बुझाईमा प्रष्ट हुन पनि जरुरी छ । उदाहरणको लागि हालको ऐनले परिकल्पना गरेको प्रतिस्पर्धी बोलपत्र हो र छनौट हुने बोलपत्र न्यून कबोल अंक भएको बोलपत्र नभई ’न्यूनतम् मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्र भएकोले राज्यले बोलपत्र मूल्याङ्कन र छनौट गर्ने सैद्धान्तिक आधार केलाई बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन पर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपालले कुनै समय तीस प्रतिशतभन्दा घटी कबोल अंक हुन नसक्ने अभ्यास गरिसकेको थियो । त्यसको परिणाममाथि पनि विचार गर्न पर्ने हुन्छ‚

च) अग्रिम पेश्कीलाई जटिल र नियन्त्रणमुखी नबनाई प्रष्ट रूपमा दिने वा नदिने व्यवस्था नै गर्न पर्ने हुन्छ । अहिले पनि बीस प्रतिशतसम्म दिन सकिने हो दिनै पर्छ भन्ने होइन । अतः आयोजना वा कामको प्रकृति हेरी अधिकतम बीस प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्थालाई सरल पार्नु हितकर हुन्छ । त्यसका लागि बोलपत्रदाताले बैंक जमानत पेश गर्न पर्ने व्यवस्था त छँदैछ । अतः पेश्की रकम खरिद सम्झौता गरेको निश्चित समयभित्र नलिएमा दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनकि काम गर्न थालेपछि त पेश्की होइन बिल पेश गरेर काम गरेको रकम भुक्तानी लिनु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमहरू‚ २०४२ ले पेश्कीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था नै सफा‚ स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य थियो भन्ने लाग्छ । त्यसमा उल्लेख थियो– कबुलियतनामाको शर्तअनुसार पेस्की दिन आवश्यक परेमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई जमानत लिएर पेस्की दिन सकिनेछ (नियम ३८) ।

छ) बोलपत्र पेश गर्ने समयलाई हालको तीस दिनबाट केही दिन घटाएर तात्विक फरक पर्ने हुँदैन । कम्तीमा तीस दिन भनिएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात राम्ररी अध्ययन गर्न‚ साइट निरीक्षण गर्न र जोखिमको प्रकृति अन्दाज गरी बोलपत्र पेश गर्न आवश्यक हुने अवधि हो । कतिपय ठेक्काका लागि त तीस दिनले पुग्दैन पनि । यथा समयमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण भएमा बोलपत्र मूल्यांकनमा लाग्ने समय प्रभावकारी रूपमा घटाउन सकिन्छ र आयोजना व्यवस्थापनलाई बढी सुनिश्चित र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामाथि ध्यान दिने‚

ज) अबको खरिद ऐनलाई प्रतिस्थापन वा संशोधन गर्दा कम्तीमा पनि निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन‚ २०७५ र मध्यस्थता ऐन‚ २०५५ लाई पनि सँगसँगै राखेर काम गर्ने ।
वर्तमान खरिद ऐनको प्रतिस्थापन वा संशोधनले अहिले विथोलिएको नेपालको खरिद प्रशासन र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार ल्याई देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम हुनेछ भन्ने आशा गर्न पर्ने हुन्छ । विद्यमान खरिद ऐनलाई चलाउनु अघि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएका चौध वटा संशोधन र एउटा बाधा अड्काउ फुकाउको आवश्यकता‚ औचित्य र त्यसको प्रभावकारिता माथि भने राम्ररी अध्ययन विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।