काठमाडौँ । मूल्य वृद्धिसँगै इन्धनको खपत घटाउन सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिए पनि यसको असर भने खासै देखिएको छैन । भन्सार विभागको तथ्याङ्कले सरकारी नीतिको प्रभाव खासै नदेखाएको हो । डिजेलको खपत त यो महिनामा झनै बढेको छ । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको चैतसम्म डिजेलको कुल आयात परिमाण १० लाख ३५ हजार ३३ किलोलिटर पुगेको छ । यस्तो आयात फागुन महिनासम्म ८ लाख ९६ हजार ४४८ किलोलिटर थियो । 

यो हिसाबले हेर्दा चैत महिनामा मात्रै १ लाख ३८ हजार ५८५ किलोलिटर खपत भएको देखिन्छ । जबकि फागुन महिनासम्मको डिजेलको औसत मासिक खपत १ लाख १२ हजार ५६ रहेको थियो । चैत महिनामा यो दर घट्नुको सट्टा अझै बढेको देखिन्छ । 

यो अवधिमा डिजेलमा हुने खर्च दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ । फागुनसम्म कुल डिजेल खपतमा हुने खर्च १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा अहिले यो बढेर २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

पेट्रोलको माग भने सामान्य घटेको छ । फागुनसम्मको पेट्रोल खपतको औसत वृद्धिदर करिब ६३ हजार ९८८ किलोलिटर रहने गरेकोमा चैतमा यो ५६ हजार ४५९ किलोलिटरमा सीमित भएको छ । 

यद्यपि मूल्य वृद्धिका कारण यसअघि मासिक औसत ५ अर्ब ४८ करोड खर्च हुँदै आएको पेट्रोलमा चैतमा मात्रै ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

पेट्रोलको खपत सामान्य देखिए पनि यसमा सरकारी बिदा भन्दा बढी मूल्य प्रभाव रहेको देखिन्छ । पेट्रोल व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खर्च हुने भएकोले मूल्य बढ्ने बित्तिकै माग घट्छ । तर, डिजेल भने व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने भएकोले माग सामान्यतया घट्दैन। 

इन्धनको खपत नघटे पनि यसबाट सरकारलाई भने खासै नोक्सान पुगेको छैन । इन्धन आयातको परिमाण बढ्दा सरकारले पाउने आयात राजस्व मा समेत वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनामा डिजेल आयातबाट मात्रै ४ करोड २५ लाख १९ हजार २३१ रुपैयाँ र पेट्रोलबाट ३ करोड २३ लाख १० हजार ५९६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

अहिले सरकारले डिजेलमा ९९ रुपैयाँ १६ पैसा नोक्सान छ । पेट्रोलमा भने खासै नोक्सान छैन । दुई दिने सार्वजनिक बिदाले सार्वजनिक यातायात र निजी सवारीको प्रयोगमा केही कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि निर्माण कार्य र औद्योगिक गतिविधिमा डिजेलको माग बढ्दा समग्र खपत नघटेको देखिएको छ।