सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेर जनतालाई दुःख नदिन संसदीय समितिको निर्देशन
सारांश
- राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- सीमा क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार शुल्क लगाएर जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै समितिले सो कार्य रोक्न भनेको हो।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतबाट ल्याइने एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामानमा पनि भन्सार नियम लगाएर जनतालाई सास्ती दिइएको भन्दै समितिले बुधबार यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेको बताए।
‘जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले जनताको दैनिकी र आवश्यकता हेर्नुपर्छ,’ सभापति पौडेलले भने, ‘सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि भारतबाट केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउने गर्छन्। त्यसमा पनि सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीवनयापनलाई नै बेवास्ता गरेको छ।’
समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको यो समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरूको सुझाव र रायका आधारमा समितिले सरकारलाई यस्तो अव्यवहारिक कार्य फिर्ता लिन र सीमा क्षेत्रका जनतालाई भन्सारको नाममा दिइने दुःख तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति पौडेलले जानकारी दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हिँडेरै मैदानमा तहल्का मच्चाउँदै आधुनिक फुटबलका राजा
-
अनलाइन सट्टाबाजी गर्ने ४ जना पक्राउ, २ करोडभन्दा बढीको कारोबार
-
बलात्कार मुद्दामा ७ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
-
विभिन्न परिषद्, अस्पताल र बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची सार्वजनिक
-
नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट पाँच बोर्ड सदस्य नियुक्त
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण