काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको व्यवस्थाले प्रचलित सङ्घीय कानुनलाई नै चुनौती दिन खोजेको भन्दै बर्तौलाले यसलाई त्रुटिपूर्ण र विधिकाे सन्तुलन विपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसै बुँदालाई लक्षित गर्दै बर्तौलाले नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । नियमावली मूलतः सदनको कार्य सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने कार्यविधि सम्बन्धी दस्ताबेज मात्र भएको उनको तर्क छ।

विधि शास्त्रीय र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट नियमावलीलाई सारवान कानुन सरह मान्न नसकिने बर्तौलाको जिकिर छ। नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) ले सदनलाई आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिए पनि त्यसको सीमा संवैधानिक दायराभित्रै हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। 

सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरू विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग असङ्गत हुने बर्तौलाले बताएका छन्।

नियमावलीले सांसद वा समितिका हकमा विशेष कानुनको दर्जा खोज्नु संसदीय परम्परा विपरीत हुने भन्दै उनले नियमावली पारित गर्नुअघि यसलाई परिष्कृत गर्न सुझाव दिएका छन्। विगतका संसदीय अनुभवहरूका आधारमा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक अन्य प्रावधानहरू समेट्नुपर्ने तर संविधान र प्रचलित कानुनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी नियमावली ल्याउन नहुने उनको ठहर छ।