काठमाडौँ  । शनिबारको मिर्मिरे बिहानी । काठमाडौँ सहर बिस्तारै ब्युँझिँदै थियो । तर बागमती नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा भने आजको बिहानी अन्य दिनजस्तो सामान्य थिएन ।

थापाथली किनारमा वर्षौँदेखि ठडिएका टहरा अगाडि बिहानै सुरक्षाकर्मीको ठुलो फौज तैनाथ थियो । बस्तीका बासिन्दा हतार–हतार आफ्ना टहराका जस्तापाता निकाल्दै थिए । केहीबेरमै डोजर चल्ने खबर पाएपछि उनीहरू आफैँले जस्ताका छाना र बाँसका बार भत्काएर सामान सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।

‘हिजो राति नै सरकारले बिजुली काटिदियो । घरभित्रका सामान त बाहिर ल्याउन पायौँ, तर घर बनाउन प्रयोग भएका सामग्री जोगाउन भ्याइएन,’ थापाथलीका एक बासिन्दाले दुखेसो पोखे । यहाँका स्थानीय बस्ती छोड्न धेरै आनाकानी गर्ने पक्षमा थिएनन्, तर उनीहरूको गुनासो राज्यले एक्कासि डोजर चलाएकोमा थियो । उनीहरू भन्छन्, ‘एक हप्ताको समय दिएको भए हामी आफैँ भत्काउँथ्यौँ, हाम्रा सामानहरू त काम लाग्थे नि !’

डोजर चल्यो,तनाव भएन

त्यसपछि डोजर आइपुग्यो । डोजर देख्नेबित्तिकै केहीबेर हलचल भयो । तर प्रहरीले स्थानीयलाई हटाएपछि धमाधम टहरा भत्किन थाले । विगतका वर्षहरूमा थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्दा युद्धमैदान जस्तै झडप हुने गर्दथ्यो । तर यसपटकको दृश्य फरक र ‘सहयोगात्मक’ देखियो । न त कतैबाट ढुङ्गा प्रहार भयो, न त मुठभेडको स्थिति नै सिर्जना भयो । सरकारले दिएको अन्तिम अल्टिमेटमपछि अधिकांश बासिन्दाले शुक्रबार राति नै आफ्ना सामान प्याक गरिसकेका थिए । टहरा निर्माणको सामान भने व्यवस्थापन गर्न भ्याएका थिएनन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारको समन्वयमा मिरमिरे बिहानैदेखि सुरु भएको बस्तीमा डोजर अभियान साँझ गोधुलीसम्म जारी रह्यो । थापाथलीबाट सुरु भएको डोजर दिउँसो गैह्रीगाउँ र शान्तिनगर हुँदै साँझ सिनामंगलसम्म पुग्यो ।

बस्ती भत्काउने क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापा आफैँ मैदानमा खटिएका थिए । उपत्यका प्रहरीका प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्कीसहित प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले पनि फिल्डमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै थिए । प्रहरीहरू सुकुमबासीका सामान नभत्किऊन् र नपुरिऊन् भनेर सचेत थिए । कतै डोजरले खाली टहरा ढाल्दै थियो भने अर्को कुनामा प्रहरी जवानहरू वृद्धवृद्धाका गुन्द्री र लत्ताकपडा सुरक्षित ठाउँमा सारिरहेका थिए ।

‘प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन’

बस्तीका स्थानीयहरू विगतमा प्रतिवाद गरे पनि अहिले त्यसो नगर्नुको पछाडि सरकारसँग आशा पनि सुनाउँथे  । ‘आज हामीलाई दुःख त छ तर आस पनि गरेका छौँ, नक्कली सुकुमबासीले गर्दा समस्या परेको भनेर सम्झाउनुभएको छ । भर त खासै छैन, अब आशाचाहिँ गरौँ,’ बस्तीका स्थानीय राम गलान भन्छन्  ।

बस्ती भत्किँदै गर्दा त्यहाँका दृश्य निकै भावुक थिए । थापाथलीकै एक कुनामा काखेबालक बोकेकी महिला भन्दै थिइन्, ‘जिन्दगीभर आँसु बगाउँदै हुर्किएँ, बल्ल यो छानो हालेकी थिएँ । राज्यले आज हाम्रो ओत खोस्यो,’ उनले भनिन् । सडकको छेउमा एउटा दृश्यले धेरैलाई स्तब्ध बनायो एकातिर डोजरको कर्कश आवाज थियो, अर्कोतिर सडकमै कोक्रोमा एक बालक निदाइरहेका थिए । ती बालककी आमा टुलुटुलु आफ्नो घर भत्किएको हेर्दै कोक्रो हल्लाइरहेकी थिइन् । उनले मलिन स्वरमा भनिन्, ‘घर भत्किएर पिर लागेको छैन, तर यो बच्चालाई रातभर कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले मुटु पोलेको छ ।’

यहि बिचमा नगरप्रहरी र नेपाल प्रहरीहरूले उनीहरूलाई सम्झाइरहेका पनि थिए । नगर प्रहरीले विस्थापितहरूलाई पानी वितरण गर्दै सहजीकरण गरिरहेको थियो । थापाथलीको काम सकिएपछि डोजरको ताँती गैह्रीगाउँ र सिनामंगलतर्फ सोझियो । दिउँसो टन्टलापुर घाममा मानिसहरू आफ्ना सामान गाडीमा लोड गर्दै थिए । शान्तिनगर र सिनामंगलमा केही पक्की संरचना भए पनि खासै अवरोध भएन ।

टहरा भत्काउन बुलडोजर

सरकारले सयौँ संख्यामा सुरक्षाकर्मी उपस्थित गराएर खाली गरेको सुकुमबासी बस्तीका स्थानीयहरू भने ‘समय दिए सामान नबिग्रनेगरी भत्काउँ छौँ’ भनिरहेका थिए । ‘जाबो बाँस र जस्ताले बारेर बस्दा पनि यत्रो ठुलो डोजर चलाउनुपर्छ । हामीलाई सात दिन दिए हामी भत्काउँथ्यौँ नि,’ एक स्थानीय महिलाले भनिन् । थापाथलीमा पुगेका जेनजी अगुवाहरू पनि सरकाले अनावश्यक बल प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘बाँसको टहरा भत्काउन पनि डोजर चलाउनुपर्ने कस्तो राज्य हो ? स्थानीयलाई बल देखाएर आफू बसिरहेको घर खाली गर्नु न्यायोचित होइन,’ जेनजी अगुवा स्रिमन थापाले भनिन् । 

मनोहरामा बासिन्दा आफैँ हटे

यता भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा भने भोलि आइतबारदेखि डोजर लगाउने तयारी छ । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसपी सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार मनोहरा नदी किनारका करिब ८० प्रतिशत बासिन्दाले सामानसहित बस्ती छाडिसकेका छन् । बाँकी परिवारले पनि सामान ओसार्ने कार्य जारी राखेका छन् । ७७७ घरटहरा रहेको यस बस्तीमा करिब १,६०० मानिस बसोबास गर्थे । बासिन्दाहरू आफैँ हटेकाले आइतबारदेखि मात्र डोजर लगाएर क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गरिने तयारी छ । 

यसैबिच शनिबार साँझ ७ बजेतिर उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले डोजरमाथि ढुंगामुढा गरेका छन्, आफ्नो बासस्थान भत्काउन आएको भन्दै सुकुमबासी बस्तीबासी प्रहरीमाथि पनि जाइलागेका छन् । उक्त क्रममा केही प्रहरीहरू घाइते पनि भएका छन् ।  

सरकारको योजनाः परिवारको सम्पर्क र विवरण सङ्कलन

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र जोखिमपूर्ण सार्वजनिक जग्गाका बस्ती खाली गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३,४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । हाल यो सङ्ख्या करिब ४,००० पुगेको अनुमान छ ।

अहिलेसम्म थापाथलीका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । सम्पर्कमा आएका परिवारलाई दशरथ रंगशाला पुर्‍याएर विवरण सङ्कलन गरी विभिन्न होटलमा राख्ने तयारी छ । उनीहरूका घरायसी सामान कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यासमा सुरक्षित रूपमा राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान आइतबारदेखि नै सुरु हुनेछ । वास्तविक सुकुमबासी ठहरिएकाहरूलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा सारिनेछ । त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम सुरु हुने सरकारले जनाएको छ ।

कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

सरकारले सुकुमबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेको छ । यसमा प्रमाणीकरण क्याम्प खडा गर्ने, फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने र वास्तविक सुकुमबासी नभएकाहरूलाई बिदा गर्ने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभरका वास्तविक सुकुमबासीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार भूमि आयोगमार्फत वास्तविक सुकुमबासीलाई कानुनअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क सङ्कलन, जाँचबुझ, नापनक्सा र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।