काठमाडौँ । दुई तिहाइ बहुमतनजिक रहेको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनसमेत स्थगित गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

हाल सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा मुख्यतः संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अल्पमतमा रहेको कारण मान्न सकिन्छ । यस अध्यादेशमार्फत परिषद्को अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, सीधा अर्थमा भन्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट दिइएको राय नै निर्णायक हुने भनिएको छ ।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि भदौ २३ र २४ को जनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन । उनका अनुसार ‘दुई तिहाइ भए पनि अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकूल जे पनि निर्णय गर्न सक्छु’ भन्ने निरंकुश शैली सरकारले अपनाएको छ । उनले हिजो केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपनाएको नीति आज बालेन्द्र शाहले पनि अध्यादेशको बलमा निरन्तरता दिन खोजेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोही शैलीमा अध्यादेशमार्फत आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको वातावरण बनाउन खोजेको भान हुने भण्डारीको भनाइ छ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद होस् वा एमाले विभाजनका बेला जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश—यी सबै प्रकरण अध्यादेशमार्फत नै अघि बढाइएका थिए । ती नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा अदालतले स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको र नजिर स्थापित नभएको अवस्थाले पनि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

अध्यादेशबारे संविधानको धारा ११४ मा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेका बेला ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केही वर्षदेखि संविधानमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै सत्तारुढ दलहरूले ऐनसरह लागू हुने अध्यादेशलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।