सदाझैँ यो वर्ष पनि १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मई दिवस) नेपाललगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाइँदै छ । नेपालका विभिन्न ट्रेड युनियन, श्रमिक संघ–सङ्गठन र पेसागत संस्थाहरूले र्‍याली, सभा, गोष्ठी र वैचारिक मन्थनका विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो ऐतिहासिक दिनलाई उत्सव र सङ्कल्पको दिनका रूपमा मनाउने गर्छन् । 

नेपाल सरकारले पनि यस दिनको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै देशभर सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । यो दिन उत्सव मात्र नभएर यो त विश्वभरिका श्रमिकहरूले आफ्नो हक, अधिकार र मर्यादा प्राप्तिका लागि गरेका अदम्य साहस र बलिदानको स्मरण गर्ने गौरवपूर्ण दिन पनि हो । ‘संसारका मजदुरहरू एक हौँ’ भन्ने कालजयी नाराका साथ मनाइने यो दिवसले श्रमको सम्मान, श्रमिकको सुरक्षा र विश्वव्यापी सामाजिक न्यायको निरन्तर वकालत गर्दै आइरहेको छ ।

यस दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन् १८८६ मे ४ मा अमेरिकाको सिकागो सहरस्थित हे मार्केटमा भएको मजदुरहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनसँग जोडिएको छ । दैनिक आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर गरिएको उक्त आन्दोलनमाथि राज्यसत्ताबाट निर्मम दमन भयो । बम विस्फोट र प्रहरीको गोली लागी थुप्रै निहत्था श्रमिकहरूले आफ्नो ज्यान आहुति दिए । 

तर, त्यो रक्तपातपूर्ण दमनले मजदुर आन्दोलनलाई रोक्न सकेन, बरु यसले विश्वभरिका श्रमिकहरूलाई थप सङ्गठित र सशक्त बन्न प्रेरित गर्‍यो । त्यही बलिदान र निरन्तरको दबाबका कारण सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले मे १ तारिखलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो, जसको निरन्तरता आजसम्म कायम छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने श्रमिक दिवस र मजदुर आन्दोलनको चर्चा वि.सं. २००३ सालबाट सुरु भएको मानिन्छ । विराटनगर जुट मिलमा भएको ऐतिहासिक मजदुर हडतालबाटै नेपालमा श्रमिक चेतनाको जग बसेको थियो । त्यस आन्दोलनले केवल श्रम अधिकारको मात्र कुरा उठाएन, निरंकुशताविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समेत बिजारोपण गरेको थियो । उक्त ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपालका अग्रज राजनेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।

वि.सं. २००३ सालदेखि २०४६ सालसम्मको कालखण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरता र पञ्चायती एकतन्त्रीय शासनको निरंकुशतामा गुज्रियो । त्यस समयमा राजनीतिक दलहरू र ट्रेड युनियन जस्ता मजदुर संस्थाहरूले खुला रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अवसर पाएनन् । यद्यपि, भूमिगत रूपमै भए पनि पेसागत सङ्गठन र लोकतान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलनको अग्रभागमा मजदुरहरूकै सक्रिय सहभागिता र बलिदान रहने गर्दथ्यो । 

संवैधानिक व्यवस्था, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन एवं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले निसर्त ग्यारेन्टी गरेको ‘सङ्गठित हुन पाउने अधिकार’ माथि सरकारले हचुवा र सस्तो लोकप्रियताको आडमा प्रहार गर्नु आम मजदुरहरूको लागि अत्यन्त पीडादायी र निन्दनीय अवस्था हो ।

वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भने नेपालको श्रमिक आन्दोलनले खुला आकाश पायो । ट्रेड युनियनहरूले तीव्र रूपमा आफ्नो सङ्घटन विस्तार गर्दै नीतिनिर्माणको तहमा हस्तक्षेपकारी र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए ।

यिनै सङ्घर्षहरूको फलस्वरुप नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का ११ वटा महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । यसका साथै व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र सङ्घटन गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन राज्यले श्रम ऐन, श्रम नियमावली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, मे दिवसमा राष्ट्रिय बिदाको घोषणा र ट्रेड युनियन ऐन जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरू गर्‍यो । 

वर्तमान नेपालको संविधानले त श्रमसम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । देशैभरिका श्रमिक, कामदार एवं कर्मचारीको हकहितलाई व्यवहारमै लागू गर्न र उनीहरूलाई सङ्गठित गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सही कार्यान्वयन गराउन आज नेपालमा करिब १९ वटा ट्रेड युनियन महासङ्घ, ४५० वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठान स्तरका युनियनहरू क्रियाशील छन् ।

आज नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौँको संख्यामा श्रमिक तथा कामदारहरू दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् । सरकारी निकाय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा केही हदसम्म सम्मानजनक सेवा–सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा रहे तापनि निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कहालीलाग्दो छ । 

यसरी हेर्दा नेपालमा संवैधानिक रूपमा श्रमिक हकको प्रत्याभूति, श्रमिकमैत्री कानुनहरूको निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदनको हिसाबले श्रम क्षेत्र निकै सुरक्षित र सुदृढ जस्तो देखिन्छ । 

तर, विडम्बना ! व्यवहारमा राज्य र सरकारको श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि पूर्ण रूपमा श्रमिकमैत्री हुन सकेको छैन । झन् अहिलेको नवगठित सरकारले त घोषित रूपमै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने वा सङ्कुचित पार्ने जस्ता अभिव्यक्ति र निर्णयहरू बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छ । यसले आम नेपाली श्रमिक र ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूमा गहिरो तरङ्ग, संशय र अन्यौलता सिर्जना गरिदिएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्था, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन एवं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले निसर्त ग्यारेन्टी गरेको ‘सङ्गठित हुन पाउने अधिकार’ माथि सरकारले हचुवा र सस्तो लोकप्रियताको आडमा प्रहार गर्नु आम मजदुरहरूको लागि अत्यन्त पीडादायी र निन्दनीय अवस्था हो ।

आज नेपालमा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौँको संख्यामा श्रमिक तथा कामदारहरू दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् । सरकारी निकाय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा केही हदसम्म सम्मानजनक सेवा–सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा रहे तापनि निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कहालीलाग्दो छ । 

अधिकांश निजी प्रतिष्ठानहरूमा स्थायी प्रकृतिको काममा पनि वर्षौँसम्म करारमा वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । 

अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, कामदार तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहितका लागि सङ्गठित हुने वा युनियन खोल्ने प्रयास गरेमा उनीहरूको करार अवधि नथप्ने, प्रतिष्ठानका विभागहरू नै साटफेर गरी ठेक्कामा दिने र कर्मचारीहरूलाई बिनाकारण जागिरबाट निकाल्ने जस्ता मजदुर विरोधी काम भइरहेका छन् । 

कामदारहरूले युनियन दर्ताका लागि श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको जानकारी व्यवस्थापन पक्षले पाएमा उनीहरूलाई धरपकड गर्ने, गाडीका गाडी कामदारलाई जबर्जस्ती श्रम कार्यालय लगेर युनियनको विरुद्धमा बोल्न र हस्ताक्षर गर्न लगाउने जस्ता अत्यन्त अमानवीय र गैरकानुनी कार्यहरू खुलेआम भइरहेका छन् ।

विशेषगरी निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सलगायतका कामदार–कर्मचारी, निजी विद्यालयका शिक्षक, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तल्लो तहका कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिले ठुलो श्रम शोषणको सिकार भइरहेका छन् ।

देशमा विद्यमान चरम बेरोजगारीको बाध्यता र कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्ति पत्रसमेत नदिई श्रमशोषण गर्ने प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूलाई राज्यका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही भएको देखिँदैन । 

आफ्नो कानुनी अधिकारको माग गर्दा भइरहेको जागिर पनि जाने डरले गर्दा अधिकांश कामदार तथा श्रमिकहरू आफ्नो श्रम शोषण, अन्याय र अपमान सहेरै भए पनि काम गर्न बाध्य छन् । यही चरम आर्थिक शोषण र कामको सम्मान गर्न राज्य तथा रोजगारदाता असफल हुनुको मुख्य कारण नै आज लाखौँको संख्यामा ऊर्जावान् नेपाली युवाहरू खाडी र मलेसियालगायतका विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

वर्तमान सरकार र यसका संयन्त्रहरू अब सीमित धनाढ्य, नवधनाढ्य र दलाल पुँजीपति वर्गको मात्र पछि लागेर देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको विरुद्धमा लाग्नुहुँदैन । सरकारले धरातलीय यथार्थ के हो ? कसरी देशका सीमान्तकृत र तल्लो वर्गका श्रमजीवी जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ ? यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेको सरकारका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू हेर्दा यस्तो भान हुन्छ मानौँ, यो सरकारलाई श्रमिकको वास्तविक परिभाषा, पसिनाको मूल्य र श्रमिक वर्गले यसअघि लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको ऐतिहासिक संघर्षको विषयमा न कुनै जानकारी छ, न त कुनै चासो नै । 

अर्कोतर्फ, श्रमिक कामदारको यो विकराल श्रम शोषणको अन्त्य गर्न र उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्नकै लागि गठन भएका कतिपय ट्रेड युनियन महासङ्घ, सङ्घ र सङ्गठनहरू पनि अहिले सत्ता र शक्तिको वरिपरि रमेर ‘नुन खाएको ढुकुर’ जस्तो निरीह अवस्थामा पुगेको देखिन्छन् । हिजो निरंकुशताको कहालीलाग्दो समयमा समेत अग्रपङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गरेका यस्ता गौरवशाली सङ्गठनहरू आज मजदुरका मुद्दामा मौन वा निष्क्रिय रहनु आम श्रमिक वर्गका लागि अत्यन्त दुःखदायी र निराशाजनक अवस्था हो ।

अहिले राज्यसत्ता सम्पूर्ण आर्थिक–प्रशासनिक समस्याको जड नै ट्रेड युनियनलाई ठान्छ, मजदुर दिवसका दिनमा यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्ला ? सरकार र रोजगारदाताको यो भ्रमपूर्ण अवस्थालाई चिर्न र मजदुरका गुम्दै गएका अधिकारहरू स्थापित गर्न सम्पूर्ण कामदार, श्रमिक, कर्मचारी र यिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन (ट्रेड युनियन) हरूले एकपटक फेरि सशक्त कानुनी र व्यावहारिक लडाइँ लड्नुपर्ने दिन नजिकै आइरहेको छ । 

वर्तमान सरकार र यसका संयन्त्रहरू अब सीमित धनाढ्य, नवधनाढ्य र दलाल पुँजीपति वर्गको मात्र पछि लागेर देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको विरुद्धमा लाग्नुहुँदैन । सरकारले धरातलीय यथार्थ के हो ? कसरी देशका सीमान्तकृत र तल्लो वर्गका श्रमजीवी जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ ? यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

यसका साथै, अब ट्रेड युनियनकर्मीहरूले पनि आफ्ना विगतका कमजोरीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा र पहिचान गर्नुपर्छ । सङ्गठनलाई सत्ताको भर्‍याङ मात्र नबनाई, वास्तविक श्रमिकको पहिचान, पर्याप्त कामको ग्यारेन्टी, पेटभरि खान र स–सम्मान बाँच्न पुग्ने गरी तलब सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातासँग संघर्ष, सहकार्य र सहमतिको नयाँ बाटो निर्माण गर्दै अघि बढ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । 

संघर्षबिना कुनै पनि अधिकार प्राप्त हुँदैन र प्राप्त अधिकारको रक्षा पनि हुन सक्दैन भन्ने मे दिवसको मूल मर्मलाई हामी सबैले आत्मसात् गरौँ । १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !

(लेखक पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघका सह–अध्यक्ष हुन् ।)