अहिलेको संरचनाअन्तर्गत मजदुर सङ्गठनहरूले मजदुरलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुको साटो निरीह उत्तरआधुनिक नवसामन्तको दासमा मात्रै रूपान्तरण गरिदिन सक्ने भए ।

सन् १८८६ को मे दोस्रो हप्ता अमेरिकी सहर एट्लान्टाका फर्मासिस्ट जोन पेम्बेर्टनले कोकाकोला आविष्कार गरेका रहेछन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यही वर्ष, त्यही मे महिनाको पहिलो हप्ता अमेरिकाकै सिकागो सहरस्थित हेमार्केट स्क्वायरका शृङ्खलाबद्ध मजदुर प्रदर्शनहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको जन्म दिँदै थिए । सन् १८८४ मा निर्णय भएर १८८६ को मे १ बाट कानुनी रूप लिने भनिएको ‘दैनिक ८ घण्टा श्रम’को समर्थनमा अमेरिकाभर मजदुर प्रदर्शन भएका थिए ।

त्यस्तैमध्येको एक सिकागो सहरको हेमार्केट स्क्वायरमा निस्किएका मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व राज्य अस्वीकार गर्ने अगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स, सामुएल फिल्डेनजस्ता कट्टर एनार्किस्टले गरेका थिए । मे १ का शान्तिपूर्ण मजदुर प्रदर्शनहरू मे ३ पुग्दा प्रहरीको दमन, मे ४ हेमार्केट स्क्वायर पुग्दा मजदुरहरूको प्रतिकार, बम विस्फोट, गोली प्रहार हुँदै लगभग एक दर्जनले ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेको थियो ।

हेमार्केट स्क्वायरको मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने ८ जनामध्ये स्पाइस र पार्सन्सलगायत चार जनालाई अमेरिकी सरकारले झुन्ड्याएर मार्यो । एकले आत्महत्या गरे, बाँकीले कारावासको सजाय पाए । त्यही हेमार्केट स्क्वायर मजदुर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धतास्वरूप संसारभरका समाजवादी, कम्युनिस्ट र थुप्रै अन्य सङ्गठनहरूले १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर (सेकेन्ड इन्टरनेसनलद्वारा) मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका रहेछन् ।

औद्योगिक क्रान्तिले कृषिबाट कामदारहरू उद्योगमा लैजाँदाका सुरुवाती दिनमा मजदुरहरू सङ्गठित हुनु दण्डनीय थियो । छिटफुटबाहेक काल्पनिक समाजवादी मानिने रोबर्ट ओवेनको ८ घण्टे नारादेखि बिस्तारै १९औँ शताब्दीको मध्यतिर मजदुरहरू सङ्गठित हुँदै ट्रेड युनियनको रूपमा २०औँ शताब्दीको सुरुवातमा देखा परेका रहेछन् ।

भिक्टोरियन समयकै दौरान देखिएको चार्टिस्ट आन्दोलन, सन् १८४८ आसपास मध्य र पश्चिम युरोपका आन्दोलनहरू हुँदै १८५७–५९ को जस्तो दोहोरिरहने आर्थिक सङ्कटको बोझले मजदुरको ज्याला प्रभावित हुने नीतिको विरोधमा मजदुर सङ्गठनहरू राजनीतिक रूपले पनि आन्दोलित हुन थालेको भेटिँदो रहेछ । सन् १८४८ मा घोषणापत्र, सन् १८६३–६४ मा इन्टरनेसनल वर्किङमेन्स एसोसिएसन (फर्स्ट इन्टरनेसनल) हुँदै सन् १८७१ को ‘ब्लान्कीमय’ पेरिस कम्युनमा हजारौँको प्राण आहुतिसम्म पुग्दा मजदुर आन्दोलनले सत्ता नै पल्टाउने तहमा विकास भएको रहेछ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी गृहयुद्धको विनाश, भियना स्टकदेखि स्वेज नहर हुँदै चाँदीको विमुद्रीकरणजस्ता अनगिन्ती वैश्विक कारणले निम्तिएको प्यानिक अफ १८७३ र लङ डिप्रेसनलगत्तै सिकागो सहर औद्योगिक केन्द्र मात्रै नबनेर अमेरिकी मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि बन्न पुग्दा, हेमार्केट स्क्वायरले मजदुर दिवसको बिम्ब विश्वलाई दियो ।

हेमार्केट स्क्वायरको बाछिटा लगभग ६१ वर्षपछि विराटनगरमा देखियो । १६ लाख पुँजीको विराटनगर जुट मिल र ९ लाख पुँजीको मोरङ कटन मिलमा सन् १९४७ मार्च ४ का दिन नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतको नेतृत्वमा १५ प्रतिशत वेतन र केही सेवासुविधा बढाउन सफल त्यही मजदुर आन्दोलन नेपाली राजनीतिको प्रारब्धझैँ देखिन्छ ।

बीपी कोइरालाले राजनीतिक मूल्याङ्कन गरेको उक्त मजदुर आन्दोलन त्यसपछिका चार–पाँच वर्ष झण्डाको रङ र नामको विवादमा अल्झिएको देखिन्छ । सम्भवतः विराटनगर मजदुर सभाको नाममा रहेको एकै सङ्गठनभित्र त्यही समय समाजवादी र कम्युनिस्ट धारको समानान्तर विकास भएको रहेछ । सन् १९५१ मा राणाशासन अन्त्यसँगै गिरिजाले ‘नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस’ र मनमोहनले ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस’ नामका दुई धारको नेतृत्व गर्दै समाजवादी र कम्युनिस्ट मजदुर सङ्गठनको रूपमा देखिएका रहेछन् ।

तर, सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेलगत्तै मजदुर सङ्गठनहरू पनि छिन्नभिन्न हुँदा पञ्चायतकालमा व्यवस्थाभित्रैबाट नेपाल मजदुर सङ्गठन बनाउँदै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठनको सदस्य बनेको भेटिन्छ । मूलतः सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन र सन् १९९२ को ट्रेड युनियन ऐनसँगै मजदुर आन्दोलन संस्थागत, खुला र व्यापक भएर गयो । आज हरेक दलनिकट मजदुर सङ्गठन भएको समयमा मजदुरको अवस्था सिंघानियाको जुट मिलको अवस्थाभन्दा कति परिवर्तन भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

नेपाली मजदुर आन्दोलनको सुनौलो दशक भनिएको १९९०–२००० बीच तथ्याङ्कले एउटा अचम्मको चित्र देखाउँछ । त्यो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दो, नेपालमा बेरोजगार बढ्दो र मध्यपूर्वलागयत वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या बिस्तारै बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यही दशक मित्रराष्ट्रहरूले उपहारस्वरूप नेपाली जनतालाई दिएका सरकारी स्वामित्वका डेढ दर्जनबढी सङ्घसंस्थान र उद्योगहरू कौडीको भाउमा अति न्यून मूल्याङ्कन गर्दै निजीकरण गरिएका रहेछन् ।

२० करोड आसपास भने पनि १२ करोडमा भृकुटी कागज कारखाना गोल्छाले हात पारेका रहेछन् । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल उद्योग पनि लगभग २० करोड तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लगभग २ करोडमा बेचिएको रहेछ । यसरी सन् १९९० अघिको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ सङ्घसंस्थान र उद्योगहरू सन् २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहेको र त्यसपछि अझै घटेको तथ्याङ्क भेटिन्छ ।

त्यो निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो । जस्तै– नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए । त्यसपछिको छोटो समयमा नै गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य आकासिएर प्रतिकट्ठा १०–२०–४० लाख हुँदै अहिले राजमार्ग नजिक प्रतिकट्ठा करोड आसपास पुगेको छ ।

१ बिघामा २० कट्ठा र प्रतिकट्ठा औसत ५०–६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौँ गुणा अत्यधिक फाइदा हुन्छ । सेटिङवाला उडुसजस्तो चुस्ने दलाल पुँजीपति वर्ग हाबी हुँदा मजदुरको रोजीरोटी बन्द हुँदै श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्था आउँदो रहेछ ।

हुन त निजीकरण मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनले अत्यधिक प्रज्वलित गरेका हुन् । तर, विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट जन्मिएका नेताहरू नै प्रधानमन्त्री हुँदा यसरी मजदुर वर्गको अहित हुने निर्णयहरू हुनु दुःखद हो । झन् मजदुर सङ्गठनहरूबाट पनि यस्ता टप–डाउन नीतिले कुन वर्गको हित गर्दै छ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रतिरोध नहुनु र पार्टीको हुकुमपालकझैँ मात्रै देखिनु डर मान्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसपछिका वर्षहरू हुँदै २०२० सम्म पुग्दा पनि मजदुर सङ्गठनको मूल चरित्र परिवर्तन नहुनुले कतै हाम्रा मजदुर आन्दोलन ‘फोर्स अफ ह्याबिट’बाट ग्रसित त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

लगभग १३ लाख परिवार (२९ प्रतिशत जनसङ्ख्या) भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । तलका २० प्रतिशत गरिब परिवारसँग ३ प्रतिशत मात्रै कृषियोग्य जमिन हुँदा माथिल्ला ७ प्रतिशत धनी परिवारको नियन्त्रणमा ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेछ । यसबाहेक ५३ प्रतिशत किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिनको स्वामित्व रहेछ । यस्तोमा आर्थिक उदारवादको बाटो समात्दा कर्मचारी र लेखनदास उत्पादन गर्ने तर गरिखाने सीप र उद्यमशीलता नसिकाउने अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीको दुष्चक्रमा परिएछ । फलतः लगभग दुई दशकको अवधिमा आधा करोडको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू श्रमिकको रूपमा मध्यपूर्व, मलेसियालगायत विभिन्न देशहरूमा पुगेछन् ।

कुशल सीपको अभावमा धेरैले अप्ठ्यारा, फोहोर र डरलाग्दो मानिएका काममा खटिएर आधिकारिक रूपमा ४०–५० खर्ब हाराहारी रकम भित्रिएछ । यसरी प्रतिवर्ष विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स रकम अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २५–३० प्रतिशत आसपास पुगेको छ । तर, त्यो रकम मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा ‘मकै–भटमास सट्टा चाउचाउ खाने अनि टिकटक चलाउने अर्थतन्त्र’ बन्न पुगेको रहेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै पुँजी, कच्चा पदार्थ, सूचनाको बिचौलिया गर्ने ‘दलाल व्यापारी वर्ग’ जन्मिएको रहेछ । यो वर्गले उद्योग सञ्चालनका नाममा आफैँले वस्तु उत्पादन नगरी, तयारी वस्तु विदेशबाट ल्याएर नेपालमा ‘बोटलिङ र प्याकेजिङ’ मात्रै गर्ने ‘फ्रेन्चाइज’ लिने काम गर्दो रहेछ । यो वर्गको मूल उद्देश्य बैङ्किङ, आयात–निर्यातलगायत समग्र वित्तीय प्रणाली र सूचनामा पकड राख्दै राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित गर्ने र छोटो समयमा अधिक मुनाफा कमाउने हुँदो रहेछ । फलतः आमजनताले देश–विदेशमा कडा मिहिनेतबाट गरेको बचत रकममा पनि बैङ्कमार्फत यिनीहरूकै नियन्त्रण हुँदो रहेछ ।

उनीहरू रुचिअनुरूप अधिक मुनाफाका निम्ति गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा रहेछन् । अनि समस्याग्रस्त हुँदा जनताकै करबाट मिनाहा पाउने चक्र निर्माण गर्दा रहेछन् । यस्तो चक्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति मजदुर वर्गको हुँदो रहेछ । तर, यो सबै देख्दादेख्दै पनि १८ लाखबढी सङ्गठित सदस्य भएको दाबी गर्ने प्रमुख मजदुर सङ्गठनहरू मौन रहनु आश्चर्य होइन र ? के यो चक्र तोड्न जरुरी छैन ?

कोरोना महामारीले– आईबीएम, गुगल, एप्पल, बेन्ज, पोर्चुगलको खेती, कतारको निर्माण वा भक्तपुरको इँटाभट्टाका श्रमिकबीच सैद्धान्तिक भिन्नता नहुने प्रस्ट पारिदिएको छ । यो महामारीको बन्दाबन्दीपछि हामी सम्भवतः रित्तो देश र कमजोर श्रमिकको अवस्थामा आइपुग्नेछौँ । यो फेरिँदो जटिल आर्थिक भार पुनः उही कमजोर श्रमिकले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन अत्यन्तै प्रज्वलनशील हुन सक्छ ।

अहिले देशमा आर्थिक रूपले सक्रिय हुन सक्ने १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्या दुई करोड आसपास भएको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये लगभग १० लाख श्रमशक्ति पूर्ण रूपले बेरोजगार छ भने अर्को एक करोड आसपासको सङ्ख्या अनौपचारिक निर्वाहमुखी रूपमा मात्रै भेटिएको छ ।

मजदुर आजीवन मजदुर रहन्छ कि मालिक पनि हुन सक्छ ?

‘मजदुर नेता, श्रमबिना क्यासिनोको सेयरधनी, डान्सबारको मालिक, त्रिशूलीको बालुवा ठेकेदार, श्रमिकको बेचबिखन गर्ने, मानव तस्करको सहयोगी, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार अनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया र एउटा साधारण मजदुरले आफ्नै श्रमको मूल्यबाट मध्यम पुँजीको मालिक’ बन्ने प्रक्रिया एकै हुन् कि भिन्न–भिन्न हुन् ? यो प्रश्न गहिरो देखिन्छ ।

अहिले मजदुर र सुकुम्बासीहरू जति नै आक्रोशित भए तापनि उनीहरूको हातमा बन्दुक नभएर फित्ता चुँडेका चप्पल मात्र छन् । आगामी निर्वाचनमा आफूमातहतका मजदुर सङ्गठनले कुनै न कुनै ढङ्गले आज पैदल रुँदै हिँडेका मजदुरलाई आफ्नो सङ्गठनमा आबद्ध गर्न खोज्नेछन् । र, अन्ततः ती मजदुरहरूको राजनीतिक अधिकार आफूमातहत नै आउनेमा सत्ता सञ्चालकहरू ढुक्क देखिन्छन् ।

त्यही प्रणालीअन्तर्गत पार्टीले अपहरण गरेको मजदुरको राजनीतिक अधिकारमार्फत दुगड मन्त्री हुने, चौधरी समूह, एनसेलजस्ताले अर्बौँ राजस्व तिर्नुनपर्ने अवस्था चुपचाप हेर्नैपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अतः अहिलेको संरचनाअन्तर्गत मजदुर सङ्गठनहरूले मजदुरलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुको साटो निरीह उत्तरआधुनिक नवसामन्तको दासमा मात्रै रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छ ।

तसर्थ आफ्नो राजनीतिक अधिकार बिनासर्त कुनै पार्टीमा लगेर बुझाउने कि सङ्घर्ष गर्ने ? यही संरचनामा बसेर आफैँले बनाएका सडकमा आपत् पर्दा निरीह भएर खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य हुने कि यसलाई बलपूर्वक पल्टाउने ?

यही नै आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको सबैमा शुभकामना !

(यो आलेख सन् २०२० मा स्वनाम साथीको देहावसान हुनुअगावै ‘मजदुर’ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।)