नेपालको संवैधानिक इतिहास र वर्तमान अभ्यासमा ‘अध्यादेश’ शब्द बारम्बार चर्चा र विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश भनेको संघीय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मुलुकमा आइपरेको तत्कालको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिने सामयिक कानुन हो । 

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले यसको व्यवस्था गर्दै स्पष्ट पारेको छ, ‘संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

अध्यादेशको मर्म र यसको प्रयोगको सीमाबारे न्यायपालिकाले पनि विभिन्न समयमा व्याख्या गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध अधिवक्ता विनोद कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘विधायिकी अधिवेशन स्थायी रूपमा चालू रहिरहने प्रकृतिको नभएकाले विधायिकाको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक पर्ने कानुन विधायिकाबाट निर्माण हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गरिन्छ ।’ 

यस व्याख्याले अध्यादेशलाई ‘असाधारण अवस्थाको औजार’ का रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

तर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा अध्यादेशको प्रयोग अपवाद भन्दा पनि नियमित जस्तो बन्न गएको छ । विशेष गरी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण जेठ महिनालाई ‘बजेट अधिवेशन’ को समय मानिन्छ । 

यस्तो संवेदनशील समयमा, ०८३ वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठकलाई हठात् स्थगित गरेर वैशाख १४ र १५ गते क्रमशः संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी लगायतका विभिन्न अध्यादेशहरू सिफारिस गरिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

पक्षधरहरूले यसलाई अघिल्ला सरकारका कमजोरी सुधार्ने र वैधानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने माध्यम दाबी गरे तापनि विपक्षी र कानुनी क्षेत्रबाट यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– के यी अध्यादेशहरू साँच्चै तत्काल जारी नगर्दा मुलुकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था थियो ?

भरतमणि जङ्गम विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अध्यादेश जारी गर्नका लागि केही पूर्वशर्तहरू तोकिएका छन् पहिलो, अधिवेशन नचलेको अवस्था हुनुपर्ने । दोस्रो, तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेको हुनुपर्ने । तेस्रो, संविधान प्रतिकूल हुन नहुने । चौथो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुनुपर्ने ।

यी शर्तहरूमध्ये तत्कालको आवश्यकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले सिफारिस गरेका संवैधानिक परिषद् वा सहकारी ऐन संशोधन जस्ता विषयहरू दीर्घकालीन महत्वका र गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने विषय हुन् । 

यी विषयलाई संसदमा पर्याप्त बहस र तर्क–वितर्कका साथ पारित गरिनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता र संविधानको मर्म हो । यहाँ एउटा नेपाली उखान स्मरणीय छ, ‘झट्ट निर्णय गरी अनिष्ट निम्त्याउनु भन्दा ढिलो निर्णय गर्नु बेस’ भनेझैँ, विधायिकी प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारको कमजोरी र अधैर्यतातर्फ इंगित गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जगतमा आवश्यकताको सिद्धान्तले असामान्य परिस्थितिमा बाध्यतावश गरिने कार्यलाई मात्र संरक्षण गर्छ । यस सिद्धान्त अनुसार असहज परिस्थितिको कानुन नै आवश्यकता हो । तर, जब संसद अधिवेशनको मुखैमा पुग्छ, तब अधिवेशनलाई अग्रसरता दिनुको साटो अध्यादेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुले आवश्यकताको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ । यो आवश्यकता नभएर हतारको कृत्य मात्र हो । 

शक्ति पृथकीकरणको सर्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार व्यवस्थापिकाको हो । प्रविणता पोखरेल विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय (२०७१, नि.नं. ९२५८) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ, ‘कानुन निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो ।’ कार्यकारिणीले शासन प्रशासन चलाउन संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । 

संविधानको भाग ९ मा उल्लेखित संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिलाई बेवास्ता गरी अध्यादेशको सहारा लिनुले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर तुल्याउँछ ।

निष्कर्षमा, अध्यादेश सरकारको अधिकार होइन, बरु यो एउटा संवैधानिक बाध्यता र अन्तिम विकल्प मात्र हो । संसदलाई छलेर वा छल्ने उद्देश्यले ल्याइने अध्यादेशले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा घटाउँछ । सरकारले अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने अध्यादेश संस्कृतिलाई त्यागी संसदीय प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी बन्नु नै वर्तमान संविधानको वास्तविक पालना हो । त्यसैले, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिसमेत सचेत हुनुपर्ने देखियो । 

(अधिकारी जनता बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् ।)