काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न अवरोध पुर्‍याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो ध्यानाकर्षण भए भन्दै सोमबार विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । 

सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाचार संकलनार्थ भेला भएका सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भौतिक उपस्थितिमै भिडियो खिच्न रोक लगाएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको भन्ने समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रष्ट पारेको छ । 

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटना अतिरञ्जित गरिएको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यालय प्रवेशका क्रममा सवारी व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे मात्र चासो राखेका थिए, सञ्चारकर्मीलाई रोक्न कुनै निर्देशन दिएका थिएनन् ।

सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका केही सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको गुनासो आएपछि तत्काल समन्वय गरी सञ्चारकर्मीको पहुँचमा कुनै रोकावट नगरेको दाहालको भनाइ छ । 

सचिवालयले सञ्चारकर्मीलाई अनुमति दिइएको स्थानमा सूचना संकलनमा कुनै अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने जनाएको छ । साथै, सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको अवरोधका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रेस नोट: प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरको घटना र वास्तविक वस्तुस्थिति

मिति: २०८३ वैशाख २१

सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूले २०८३ वैशाख २१ गते आफ्नो कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गर्नुभएको भनी केही सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

यस सम्बन्धमा वास्तविक वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट पारिन्छ:

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उहाँले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राख्नुभएको थियो। उहाँको यो चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन।

२. प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न भनेको भन्ने गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो। उक्त जानकारी प्राप्त हुनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो।

३. प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि– जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको 'अंकुश' वा 'अवरोध' का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। सञ्चार जगतसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

दिपा दाहाल

प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

यसअघि महासंघको विज्ञप्तिका आधारमा प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ समेत थपेर सच्याइएको छ-सम्पादक