पोखरा । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई समयमा विवरण उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगरले आवश्यक विवरण प्रमाणीकरण गरेर पठाए ६१ दिनभित्र सुकुम्बासीको घरमै लालपुर्जा पुर्‍याउने बताएका छन् । आचार्यले भूमि आयोग पूर्ण रूपमा क्रियाशील नभएकाले लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको बताएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष गुरुङले महानगरपालिका नै सुकुम्बासीप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाउँदै आवश्यक विवरण प्रमाणीकरण गरेर पठाउन भनेका हुन् । 

‘आयोगले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहले पहिचान, प्रमाणीकरण र प्रविष्ट गरी जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने एउटा पनि फाइल पठाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘पोखरा महानगरपालिका आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अनि कसरी आयोग निष्क्रिय भएको देख्नुभयो मेयर साब ?’

गुरुङका अनुसार आयोगबाट खटिएका ५ जना अमिन र सर्भेक्षक महानगरपालिकामै कार्यरत छन् । तथ्यांक प्रविष्ट गराउन, वडास्तरमा समिति गठन गर्न र डिजिटल लगत प्रमाणीकरण गर्न केन्द्रबाट दिइएको ६० दिने निर्देशनबारे पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि महानगरले विवरण नपठाएको उनको दाबी छ । 

महानगरले प्रक्रिया पु¥याएर काम अगाडि बढाए आफूहरू तत्काल पुर्जा बाँड्न तयार रहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर महानगरले फाइलहरू आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पठाओस्, हामी ६१ दिनमा जनताको घरमा पुर्जा दिने प्रतिज्ञा गर्दछौं,’ उनले थपे ।

मेयर आचार्यका अनुसार, पोखरा महानगरले १९ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले पहिलो चरणमा करिब ९ हजार परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गासहित लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।