काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी कसुर गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। नक्कली कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा छ।

सङ्गठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको झण्डै तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतमा पेसी चढेर सुनुवाइ भएको हो। २०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा, साथै गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन, उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल विरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो।

१२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन्। २०८१ वैशाख ९ मा पहिले नै प्रतिवादी बनाइएका केशव दुलालसहित ५ जना र २०८१ साउन ४ मा अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध २०८१ साउन २९ मा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको थियो । थुनछेक बहस र आदेशबाहेक तीन वटै मुद्दालाई लगाउमा राखिएको छ।

जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेकालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार’ देखाउँदै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । पछि केही अभियुक्त उच्च अदालतबाट धरौटी र तारेखमा छुटे। 

केही भने जिल्ला र उच्चकै फैसला सदर भएर थुनामा छन् । यस प्रकरणमा अघिल्ला दुई वर्ष २०८० र २०८१ मा मुद्दाले प्राथमिकतामा परेन।

जिल्ला अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी,तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राईका छोरा निरज राई विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।