Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
१२ बजे १२ समाचार: प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा कांग्रेसको असहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउँदै
सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउने तयारी गरेको छ ।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति असहमति जनाएको छ ।
- संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ ।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउँदै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) कालागि बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार मातहतका मन्त्रालयहरूलाई करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाएर बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाइएको सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत तथा चालु दुवै शीर्षकमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । हाल मन्त्रालयहरू विशेषगरी चालु खर्च सकेसम्म कटौती गर्दै कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । मातहतका कार्यालयबाट कार्यक्रम सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२. प्रधान न्यायाधीशमा कांग्रेसको असहमति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता देवराज चालीसेले बिहीबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र यसमा अन्तर्निहित मनसायले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
_JNGkJ3R13m.jpg)
३. प्रधान न्यायाधीश सिफारिस
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ ।
_ozbyc6chgm_ik3p2X3lIT.jpg)
४. कांग्रेस विवाद
गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा केन्द्रीय समिति र सभापतिको असहमतिबिच भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद चुलिँदै गएको थियो ।
५. पदपूर्ति
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५३४ जना पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
६. सुकुमबासीको आँसु र कवाडीको रजाइँ
राज्यले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारिरहँदा ती भत्किएका बस्तीहरू कवाडी व्यवसायीका लागि भने अवसरको खानी बनेका छन्।
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको नामावली नै छैन रेकर्डमा
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
८. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
९. भीभीआईपीको गाडीमा बालेनको चासो
सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराएका सरकारी गाडी एक पूर्वराष्ट्रपति र ४ पूर्वप्रधानमन्त्रीले चढिरहेको पाइएको छ ।
१०. एमाले पार्टी कार्यालय खतरामा
सरकारले भोगाधिकार पाएर पनि समयमै लिज सम्झौता नगरिएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
११. छाया सेन्टर विवाद
काठमाडौँको ठमेलस्थित कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर निर्माण भएको सम्बन्धी विवाद पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ।
१२. चीनले गराउन सक्ला शान्ति सम्झौता ?
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले बुधबार बेइजिङमा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेट गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
लक्ष्मी आचार्यको नयाँ सांगीतिक कोसेली 'लगा लगा जोरका झट्का’ सार्वजनिक
-
भेनेजुएलामा भूकम्प : ९०० भन्दा बढीको मृत्यु, भग्नावशेषबाट तीन दिदीबहिनीको जीवितै उद्धार
-
स्पेन समूह विजेता, केप भर्डे उपविजेता बन्दै पहिलो पटक अन्तिम ३२ मा, उरुग्वे र साउदी बाहिरिए
-
कार्गो जहाजमा ड्रोन हमलापछि अमेरिकाद्वारा इरानमाथि प्रत्याक्रमण
-
बागमतीको पूर्वाधार योजनाः प्रादेशिक सडकमा ७ अर्ब १० करोड बजेट
-
नेपालमा लगानी र पर्यटन विस्तारका अवसरबारे ल्हासामा छलफल
