काठमाडौँ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा असहमति जनाएर दुई जनाले निर्णयमा लिखित असहमति जनाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको परिषद् बैठकमा सहभागी आङदेम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोज शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् ।

‘निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएर मैले र राष्ट्रियसभा अध्यक्षजीले लिखित असहमति जनाएका छौँ,’ आङ्देम्बेले रातोपाटीसँग भने, ‘विधि र परम्पराको कुरा हामीले उठाएका छौँ ।’

बिहीबारको संवैधानिक परिषद्को बैठकको एजेन्डा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस थियो । प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि न्याय परिषद्ले पहिलो नम्बरमा सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो नम्बरमा कुमार रेग्मी र तेस्रो नम्बरमा हरि फुयालको नाम सिफारिस गरेको थियो । मल्ल अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि थिइन् ।

प्रधान न्यायाधीशका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा स्थानीय नियुक्ति भएको ३ वर्ष पुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्ने र संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरियतामा रहेकालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरिएको थियो । 

त्यस्तै, बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र आङदेम्बेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि असहमति जनाएका छन् ।  ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा राखिएका प्रावधानबारे पनि हामीले लिखित असहमति जनाएका छौँ,’ आङ्देम्बेले भने ।