काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत सरकारले उत्पादन लागत घटाउने, लगानीको वातावरण सरल बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को नयाँ रणनीतिक जग बसालेको छ ।

सरकारले डेढ दशक पुरानो ‘औद्योगिक नीति २०६७’ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस नीतिमार्फत लघु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक प्रोत्साहनका प्याकेजहरू घोषणा गरिने उल्लेख छ । स्टार्टअप र साना उद्यमहरूलाई वित्त, प्रविधि र बजारमा एकीकृत पहुँच पुर्‍याउन ’राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना गरिनेछ । साथै, नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित बनाउन ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ लाई नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गरी निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको सूचीलाई परिमार्जन गरिने भएको छ । 

लगानी एक्सप्रेसः ३० दिनभित्रै अनुमति र 'नेपाल लगानीनी भिसा’

उद्यमीहरूले भोग्दै आएको कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीति अघि सारेको छ ।

अब व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सम्पन्न गरिने कानुनी प्रत्याभूति दिइनेछ । विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन स्वचालित मार्गको दायरा विस्तार गरिने उल्लेख छ । विशेषगरी, सरकारले तोकेको सीमाभन्दा माथिको ठुलो लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई सम्मानस्वरूप र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको नयाँ अवधारणा

सरकारले आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको मागलाई मध्यनजर गर्दै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । यस अन्तर्गत भौतिक वस्तुको निर्यातमा हुने ढुवानी र भन्सारका झन्झटहरू कम गर्न ‘डिजिटल सेवा’ को निर्यातमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवाहरूलाई तौलरहित व्यापारका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र भुक्तानीलाई सहज बनाइनेछ, जसले गर्दा नेपाली युवाहरूले नेपालमै बसेर विश्व बजारमा आफ्नो सेवा बेच्न सक्नेछन् । 

सूचना प्रविधिः राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको घोषणा

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टरहरू निर्माण गरिनेछ । सफ्टवेयर विकास, एआई, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष वित्तीय सहुलियत, कर प्रोत्साहन र सहजीकरण उपलब्ध गराइनेछ । आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगहरूका लागि बिजुलीको सहुलियत दर र उच्च गतिको इन्टरनेट पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउनेछ । 

युवा उद्यमी र नवप्रवर्तनकारी सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । देशभरका स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्रामको विस्तार गरिनेछ भने साझा पूर्वाधारसहितका ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई ’औद्योगिक पर्यटन’ सँग आबद्ध गरी बहुआयामिक लाभ लिने सरकारको योजना छ । 

निर्यातमुखी उत्पादनः जडीबुटीदेखि ‘हिमालयन वाटर’ सम्म

नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू जस्तै जडीबुटी, चिया, कफी र हस्तकलाको निर्यातलाई बढावा दिन मूल्य अभिवृद्धि  र ब्रान्डिङमा जोड दिइनेछ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरी कच्चा जडीबुटीको सट्टा प्रशोधित तेल र औषधि निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ । विशेषगरी, नेपाली पानीलाई ’हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ को रूपमा ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । वनमा आधारित उद्योगहरू, आयुर्वेदिक औषधि र स्वदेशी काठका फर्निचर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । 

यस्तै खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र निर्यातको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ । फलाम, चुनढुंगा र अन्य धातु खानीहरूको व्यावसायिक उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ, जसले आयात प्रतिस्थापनमा ठुलो मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख छ । 

व्यापार सन्तुलन र राजस्व प्रशासनमा सुधार

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै कच्चा पदार्थ र पुँजीगत वस्तुको आयातलाई सहज बनाउने उल्लेख छ । भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यूनीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र समयबद्ध बनाइनेछ । विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरी नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारले विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप र पुँजीलाई साना तथा मझौला उद्योगमा परिचालन गर्न यो कोषले बिउ पुँजी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । 

नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित गरिने भनिएको छ । नेपाली वस्तु र सेवाको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनका लागि ब्रान्ड नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कूटनीतिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नेपाली उत्पादनका लागि नयाँ बजार पहिचान गर्ने स्पष्ट कार्यभार दिइने उल्लेख छ ।