नेपालको सङ्घीय संसद् यतिबेला एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै प्रतिनिधित्व, समावेशिता र नयाँ सोचको प्रवेश हो । यही मर्मअनुसार पछिल्ला निर्वाचनहरूले संसद्‌मा नयाँ, युवा र ऊर्जावान् अनुहारहरूको उल्लेख्य उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छन् ।

जनताले पुरानो शैली, जड मानसिकता र निष्क्रिय राजनीतिबाट वाक्क भएर नयाँ पुस्तामाथि भरोसा गरेका थिए । उनीहरूबाट नयाँ दृष्टिकोण, सशक्त बहस र जनमुखी निर्णयको अपेक्षा थियो । तर यथार्थ भने भिन्न छ । उनीहरूमा ऊर्जा छ, तर ज्ञानको अभाव छ ।

संसद् केवल प्रतिनिधित्वको मञ्च होइन; यो राज्य सञ्चालनको केन्द्र हो । यहाँ हुने हरेक बहस, निर्णय र प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । तर जब संसद्‌मा प्रवेश गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई नै संसदीय अभ्यास, नियमावली, शून्य समय, विशेष समय र बजेट प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान हुँदैन, तब संसद्को प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुन थाल्छ ।

संसदीय अभ्यास भनेको केवल बोल्ने र बस्ने कला होइन । यो अनुशासित, सुविचारित नियममा आधारित प्रक्रिया हो । विषय उठान कसरी गर्ने, समर्थन वा विरोध कसरी गर्ने, नियमावली प्रयोग कसरी गर्ने र सभामुख वा उपसभामुखको निर्देशनअनुसार कसरी चल्ने; यी सबै आधारभूत सीप हुन् ।

तर संसद्‌मा कतिपय युवा सांसदहरूको प्रस्तुतिले उनीहरूलाई यी आधारभूत कुरा नै थाहा नभएको प्रस्ट हुन्छ । बहसका क्रममा विषयभन्दा बाहिर जाने, प्रक्रियागत नियम उल्लङ्घन गर्ने वा समय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समस्या उनीहरूले बारम्बार झेलिरहेको देखिन्छ । यसले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा अव्यवस्थित बनाइरहेको छ ।

शून्य समयको वास्तविक शक्ति त्यसको समयमै उठाइने गम्भीरता र तथ्यपरकता हो । तर जब त्यो हराउँछ, तब यसको प्रभाव पनि हराउँछ ।

शून्य समय संसद्को अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण समय हो । यस समयमा सांसदहरूले आकस्मिक सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू तत्काल उठाउन सक्छन् । यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र जनताको आवाजलाई तुरुन्तै प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिने सशक्त माध्यम हो ।

तर पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, शून्य समयको प्रयोग अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय सांसदहरूले तयारीबिना, तथ्यबिना र स्पष्ट उद्देश्यबिना विषय उठाउने गरेका छन् । यसले शून्य समयलाई गम्भीर बहसको मञ्चभन्दा पनि औपचारिक अभिव्यक्तिको ठाउँजस्तो बनाएको छ ।

शून्य समयको वास्तविक शक्ति त्यसको समयमै उठाइने गम्भीरता र तथ्यपरकता हो । तर जब त्यो हराउँछ, तब यसको प्रभाव पनि हराउँछ ।

त्यस्तै, विशेष समय संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो, जहाँ राष्ट्रिय नीति, दीर्घकालीन योजना र जटिल विषयहरूमा गहिरो बहस हुने अपेक्षा गरिन्छ । यहाँ सांसदहरूले अध्ययन, विश्लेषण र तथ्यका आधारमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

तर अहिलेको अभ्यासमा विशेष समय पनि सतही बन्दै गएको देखिन्छ । तथ्यभन्दा भावनात्मक अभिव्यक्ति, अध्ययनभन्दा नारा र विश्लेषणभन्दा आलोचना हाबी छ । यसले संसद्लाई विचारको केन्द्र बनाउनुको सट्टा प्रतिक्रियात्मक बनाइरहेको छ ।

विशेष समयको मूल मर्म भनेको नीति निर्माणमा योगदान दिनु हो । तर जब त्यहाँ गहिरो अध्ययनको अभाव हुन्छ, तब त्यो मर्म नै हराउँछ । संसद्‌मा हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहसमध्ये एक हो– बजेट बहस । बजेट केवल राजस्व र खर्चको विवरण होइन; यो सरकारको प्राथमिकता, विकासको दिशा र सामाजिक न्यायको प्रतिबिम्ब हो ।

तर आजको अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । कतिपय सांसदहरूको प्रस्तुतिले उनीहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया, विनियोजन प्रणाली र वित्तीय अनुशासनबारे आधारभूत जानकारीसमेत नभएको सङ्केत गर्छ ।

यस्ता बहसका निम्ति आवश्यक हुन्छ– तथ्य, तथ्याङ्क, विश्लेषण र वैकल्पिक प्रस्ताव । तर जब यी तत्त्वहरू हराउँछन्, तब बहस केवल औपचारिकता मात्र बन्न पुग्छ । यो सम्पूर्ण अवस्थालाई केवल युवा सांसदहरूको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । वास्तविक समस्या प्रणालीमै पो हो कि ?

अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य संसद्को गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । र, संसद्को गुणस्तर सांसदहरूको क्षमतामा । यदि हामीले आज पनि यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ भने भोलिको लोकतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरूले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता त दिए, तर उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिएनन् । चुनाव जितेपछि सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, विधायन प्रक्रिया र बजेट विश्लेषणसम्बन्धी पर्याप्त प्रशिक्षण दिइएको देखिँदैन ।

संसद्‌मा प्रवेश गर्नु अन्तिम लक्ष्य होइन; त्यो त जिम्मेवारीको सुरुवात मात्र हो । तर हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिले यसलाई अन्तिम उपलब्धिजस्तो बनाएको छ ।

अब संसद्लाई सक्षम बनाउनैपर्छ । यसका लागि केही आधारभूत सुधारहरू अनिवार्य छन् । उदाहरणका लागि नयाँ सांसदहरूका लागि अनिवार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ । संसदीय प्रक्रिया, शून्य समय र विशेष समयको प्रभावकारी प्रयोगबारे सांसदहरूलाई तालिम उपलब्ध गराऔँ । बजेट विश्लेषण र सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी ज्ञान विकास गराउन संस्थागत रूपमै केही पहल गरौँ । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई जोड दिऔँ ।

नेपालले अहिले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएको छ, यो भविष्यतर्फको सकारात्मक सङ्केत हो । तर अवसरलाई क्षमतासँग जोड्न नसक्दा त्यो अवसर नै जोखिममा परिणत हुन सक्छ । ऊर्जा आवश्यक छ, तर त्यसलाई दिशा दिने ज्ञान झन् आवश्यक छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन केवल नयाँ अनुहार होइन, सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य संसद्को गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । र, संसद्को गुणस्तर सांसदहरूको क्षमतामा । यदि हामीले आज पनि यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ भने भोलिको लोकतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ ।

त्यसैले संसद्लाई नयाँ मात्र होइन, सक्षम बनाउनका लागि केही ठोस पहल लिनैपर्ने भएको छ । नत्र इतिहासमा फेरि पनि लेखिनेछ– हामीसँग ऊर्जा थियो तर तयारी कहिल्यै भएन, संसद् थियो तर गम्भीर बहस कहिल्यै भएन ।