काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र सामाजिक समानतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटका ५ मुख्य प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत शैलीको बजेट विनियोजनलाई परिमार्जन गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र पुँजी परिचालनका नयाँ स्रोतहरू खोज्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताए ।  

बजेटका ५ मुख्य प्राथमिकताहरू

१. सेवा प्रवाहका लागि कानूनी संस्थागत सुधार र सूचना–प्रविधिको समुपयोगः
–सरकारले नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्ने र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने प्राथमिता राखेको छ । 

२.आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकीकरणः
–सरकारले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुसार बजेट तथा स्रोतको बाँडफाँटमा प्राथमिकता दिएको छ । 

३. भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालनः
–सरकारले देशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा विभिन्न बहुपक्षीय दातृ निकाय तथा लगानीकर्ताहरूबाट पुँजी भित्र्याउने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

४.अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानीः
–सबै नागरिकलाई विकास र समृद्धिको समान अवसर प्रदान गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए । 

५. बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणः
–नेपालको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । बजेटका पाँच प्राथमिकताहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ लैजाने र विकास निर्माणमा विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको अर्थमन्त्रीले बताए ।