काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसार गर्न समस्या भएको जनाएको छ। 

कार्यालयले सोमबार रेडियोकर्मीहरूसँग गरेको छलफलमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको गुनासो गरे।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा एफएम रेडियोहरूको माग अझै उच्च रहेको अवस्थामा सूचना प्रवाह गर्न नपाउँदा स्थानीय स्तरमा प्रचारप्रसार सुस्त भएको उनको भनाइ छ। यसका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण यस पटक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कलर रिङ ब्याक टोनमार्फत समेत जनचेतना फैलाउन नपाइएकाले गणकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा कठिन भएको पोखरेलले उल्लेख गरे। 

यद्यपि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई विशेष अनुरोध गरिएको र गणकहरूले मेहनतका साथ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।

अड्चनका बिच वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक गणनाको काम मध्य समयसम्म आइपुग्दा ५४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म करिब ८ लाख प्रतिष्ठान तथा सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिँदै पोखरेलले वि.सं. २०७५ को आर्थिक गणनामा समेटिएका ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानको तुलनामा यस पटक कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटाई गणना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। 

यो गणनाले देशको रोजगारी, आर्थिक गतिविधिको प्रवृत्ति र समग्र आर्थिक प्रगतिबारे विश्वसनीय सूचना दिनेछ, जसले सरकारको आगामी पाँच वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य र तीन वर्षपछि नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियालाई समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यसैगरी कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले प्रचारप्रसारको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गणनाको काम गर्न झनै कठिन भएको बताए। गाउँमा धेरैलाई आर्थिक गणनाबारे जानकारी नै नभएकाले गणकहरूले काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो पटक-पटक गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। प्रचारप्रसारको अभावका बाबजुद हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी कागजी प्रश्नावली प्रतिष्ठानहरूमा वितरण गरिएको छ भने १० हजारभन्दा बढी ई-सेन्सस टोकन बाँडिएको छ।

असार ७ गतेसम्म चल्ने यस आर्थिक गणनाका लागि सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस कार्यमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको सहयोग प्रभावकारी रहेको तथा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेकाले कार्यालयले गणनालाई सफल बनाउन सबै पक्षसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ।