काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको इलाम र झापाका ५ हजार २ सय एकड चिया बगान लिजमा दिँदा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पाेखरेलकाे इजलासले उक्त आदेश दिएकाे हाे । 

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने या नहुने सम्बन्धमा आउँदो जेठ १९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको उक्त रिटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै लिज सम्झौता खारेज गर्न र संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सन् २००० मा सरकारले सरकारी स्वामित्वको चिया बगान त्रिवेणी समूहलाई ५० वर्षका लागि वार्षिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी लिजमा दिएको थियो। तर, रिट निवेदकका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा उक्त भाडा रकमलाई नाटकीय रूपमा घटाएर वार्षिक ४० लाख मात्र कायम गरिएको छ।

यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको दाबी गरिएको छ। ७.५ वर्षसम्म भाडा नतिरी बसेको त्रिवेणी समूहलाई कारबाही गर्नुको साटो, उल्टै २०६४ सालमा 'भूतप्रभावी' हुने गरी भाडा घटाइएको र ब्याज तथा जरिवानासमेत मिनाहा गरिएको रिटमा उल्लेख छ। 

प्रारम्भिक सम्झौतामा ५ हजार १९६ एकड जमिन भनिएकोमा पछि पूरक सम्झौता गर्दा ३ हजार ९८३ एकड मात्र देखाइएको छ। यसरी सरकारी अभिलेखबाटै १,२१२.६१ एकड बहुमूल्य जमिन गायब पारिएको वा अतिक्रमणमा परेको रिटमा उल्लेख छ।