काठमाडौँ । देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनको मुख्य केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ। 

गृह जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र विपद् व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

तत्कालीन गृह मन्त्री सुदन गुरुङले वैशाख ९ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि हालसम्म मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउन सकेको छैन। हाल यो मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन्। तर, सरकारको मुख्य सञ्चालन केन्द्र मानिने यो मन्त्रालयमा पूर्णकालीन नेतृत्व नहुनुलाई प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तमा असामान्य रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले ५१ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यस अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बीच समन्वय गर्ने, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यको नेतृत्व गर्ने जस्ता गम्भीर जिम्मेवारीहरू पर्दछन्।

त्यसैगरी, नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमन र कारागार व्यवस्थापन जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कामहरूको नीतिगत निर्णय पनि यही मन्त्रालयले गर्दछ। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सञ्चालन, सीमा प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत गृहकै काँधमा रहेको छ।

कर्मचारी संयन्त्रमार्फत नियमित प्रशासनिक कामहरू सुचारु रहे पनि मन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र सुरक्षा रणनीति निर्माणमा भने शून्यता देखिएको छ। विशेष गरी विशिष्ट व्यक्ति र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वयमा मन्त्रीको अभाव खट्किएको विश्लेषण भइरहेको छ।

विपद्का समयमा राहत र पुनःस्थापनाको काममा प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने भए पनि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहँदा आगामी वर्षायाममा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने देखिएको छ।