काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएकी हुन्। 

यो पनि

समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति स्थानीय सरकारको विरोध

प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्।

सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको र यसले स्थानीय सरकारहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सुशासनमा बाधा पुर्‍याएको टिप्पणी गरिन्। 

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई दया वा कृपा नभई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताइन्। स्थानीय तहहरूले हाल शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको प्रबन्ध, सिँचाई, ग्रामीण सडक र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन् र यसले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकार मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि अन्याय भएको छ ।’ उनले अधिकार शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने र दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्। प्रमुख सचेतक ओलीले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्त, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न र केन्द्रमुखी प्रकृतिको सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान माग गरेकी छन्। 

सरकारले दाबी गरेको वित्तीय प्रगतिशीलता राजनीतिक हतियार मात्र नभई जनताप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।