नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पुग्नुमा ‘पछिल्ला ३० वर्षको कुशासन’ जिम्मेवार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले टिप्पणी गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनजस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको वर्तमान समयमा उनको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक विमर्शको विषय बन्दै आएको थियो / छ । वाग्लेको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा केही नागरिक प्रश्नहरू र जिज्ञासा यस आलेखमा उठान गरिएको छ ।

निस्सन्देह, नेपालको शासन प्रणालीमा विगत तीन दशकका कमजोरी, संस्थागत अस्थिरता, नीतिगत विचलन, भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक असङ्गति जिम्मेवार छन् । यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ, के नेपालको वर्तमान अवस्थालाई केवल ‘३० वर्षको कुशासन’ भनेर आरोपित गर्नु न्यायोचित विश्लेषण हो ? 

अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने त्यो ३० वर्षभित्र नीति निर्माण र राज्य संरचनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी कहाँ छ ?

डा. वाग्ले कुनै सामान्य राजनीतिक पात्र होइनन् । उनी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष रहिसकेका व्यक्ति हुन् । उनको बौद्धिक योगदान, नीति विश्लेषण क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवप्रति सम्मान राख्नुपर्छ । 

तर यिनै कारणले उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सतही टिप्पणी भन्दा अझ बढी जिम्मेवार, सन्तुलित र आत्मसमीक्षात्मक हुनुपर्ने अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा आम नागरिकले राख्छन् । यदि वर्तमान संकट ३० वर्षको कुशासनको परिणाम हो भने, त्यस अवधिमा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेर काम गरेका प्राविधिक, बौद्धिक र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको समीक्षा आवश्यक छैन ?

म स्वयं अर्थशास्त्रको विशेषज्ञ होइन, एक सामान्य शिक्षक मात्र हुँ । तर नागरिकको हैसियतमा आजको अवस्थाप्रति मेरो पनि केही न केही जिम्मेवारी छ भन्ने स्वीकार गर्न मलाई कुनै कठिनाइ छैन । लोकतन्त्रमा समस्या केवल ‘अरू’ ले खडा गरिदिएका हुन् भनेर पुग्दैन । मौनता, सम्झौता, अवसरवाद, कमजोर संस्थागत संस्कार र सामूहिक उदासीनताले पनि संकट निर्माण गर्छ । यसै दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूले आज सम्पूर्ण दोष विगततर्फ मात्र फर्काउँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग कुनै औपचारिक संस्था मात्र होइन । यसले दीर्घकालीन विकास दृष्टि, आर्थिक प्राथमिकता, सार्वजनिक लगानी, संस्थागत सुधार र सुशासनका आधार तय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । डा. वाग्ले स्वयंले आफ्नो कार्यकालमा एभिडेन्स बेस पोलिसी मेकिङ भिजन २०३० र संस्थागत सुधारको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए । त्यसैले उनले दोष अरुलाई मात्र थोपरेर त्यसबाट पन्छन सक्दैनन् । 

अर्को पक्ष उनको राजनीतिक यात्रासँग जोडिन्छ । उनी लामो समय नेपाली काँग्रेसको वैचारिकीमा गोलबद्ध भए । पछि निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि उनले काँग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक विचार परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक अधिकार हो । तर बौद्धिक इमानदारीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा माग गर्छ त्यो हो आलोचनासँगै आत्म स्वीकार पनि ।

यस सन्दर्भमा आम नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्न सक्छन्, ‘यदि पुरानो राजनीतिक संरचना यति गम्भीर रूपमा असफल थियो भने, त्यसै संरचनाभित्र नीति निर्माण तहमा रहँदा सुधारका लागि पर्याप्त दबाब, प्रतिरोध वा संरचनात्मक पहल किन नगरेको छ ?’ के अहिलेको आलोचना पूर्ण आत्मसमिक्षाबाट आएको हो वा बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँग सम्बन्धित नयाँ राजनीतिक भाष्य पनि हो भन्ने प्रश्न उठ्दछ ?

यी प्रश्नहरू व्यक्तिगत आक्रोश या कुण्ठाका लागि होइनन् । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूमाथि प्रश्न उठाउनु असम्मान होइन; बरु उत्तरदायित्वको संस्कार निर्माण गर्नु हो । अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थितिमा राष्ट्रको विगतलाई समग्र रूपमा ३० वर्षको कुशासन भनेर व्याख्या गर्दा भाषिक सन्तुलन र संस्थागत संवेदनशीलता झन् आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संकट केवल राजनीतिक दलहरूको असफलता मात्र होइन । यो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नीति विज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक संस्कारको संयुक्त परिणाम पनि हो । त्यसैले ‘३० वर्षको कुशासन’ भन्ने वाक्यांश केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुनु हुँदैन । यसले सामूहिक आत्ममूल्यांकनको ढोका खोल्नुपर्छ ।

आज आवश्यकता केवल दोष देखाउने होइन, सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने हो । हामीले बिर्सनै नमिल्ने कुरा के हो भने संस्थाभन्दा व्यक्तिमाथि हुने राजनीति दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन्छ । सुशासन केवल भाषणबाट होइन, संस्थागत अनुशासन र पारदर्शिताबाट निर्माण हुन्छ । नीति निर्माणमा सहभागी सबै पक्षले नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक संस्कार परिवर्तन झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ  । आत्मालोचना र आत्मचिन्तन बिना सुधार सम्भव हुँदैन ।

डा. वाग्ले जस्ता शिक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका र नीति निर्माण तहमा काम गरेका व्यक्तित्वहरूप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ । जनताले उहाँबाट केवल समस्याको पहिचान मात्र होइन, आत्मसमीक्षासहित समाधानको दीर्घकालीन दृष्टि पनि खोजिरहेका छन् । किनकि दोष देखाउनु सबैभन्दा सजिलो छ तर त्यसलाई सुधारका लागि प्रयत्न गर्नु त्यति नै कठिन छ । यो कुरा आत्मसमीक्षाको नैतिक साहसबाट मात्रै आउँछ ।

(दुल्लभ मावि र रेडन कलेजका पूर्वप्राचार्य तथा नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष डा. भट्ट कोवेन्ट्री विश्वविद्यालय ग्रुप, बेलायतमा प्राध्यापन गर्छन्।)