काठमाडौँ । उद्यमी वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले संविधान संशोधनका क्रममा समतामूलक समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना र कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलसँगको छलफलमा उनले आफ्नो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

मंगलबारको छलफलमा बस्नेतले देशको प्रशासनिक खर्च घटाउन हालका ७५३ स्थानीय तहलाई समायोजन गरी २०० को हाराहारीमा झार्नुपर्ने सुझाव दिए। तर, सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्‍याउन वडाको संख्या बढाउनुपर्ने र वडालाई नै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग दर्ता तथा रोजगारीको मुख्य केन्द्र बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। 

यस्तै, उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकालाई समन्वय र सुरक्षामा मात्र सीमित गरी अन्य प्रशासनिक काम प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

आर्थिक सुधारका लागि बस्नेतले निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कृषिमा रहेको ४२ प्रतिशत अदृश्य बेरोजगारी हटाउन उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न र वडाको अगुवाइमा सामुदायिक उद्योगहरू स्थापना गर्न समेत उनले प्रस्ताव गरेका छन्।