विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनले आयोगकै निष्पक्षता र कार्यक्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका घटनाहरूमा मिहिन विश्लेषण र चेन अफ कमान्डसम्म पुगेर कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोगले मोफसलका घटनाहरूमा भने केवल नाम उल्लेख गरेको देखिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनको १०औं पृष्ठको बुँदा नम्बर १२ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ गते सुनसरीको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जना गरी जम्मा ५ जना प्रदर्शनकारीको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको छ ।’

तर, यी ५ नेपाली नागरिकको ज्यान जाँदा पनि आयोगले ती घटनाको आफ्नै संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान गरेको छैन । प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको ५ नम्बर बुँदामा, ‘सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न’ भनिएको छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र आयोगकै ऐनले भन्छ, ‘राज्य पक्षबाट भएका हत्याका घटनामा आयोग आफैंले स्थलगत अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । तर, आयोगले सुनसरी र झापाका ५ मृतकको नाम सूचीमा त राख्यो, तर उनीहरूको हत्या किन र कस्तो परिस्थितिमा भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान नै गरेन । आयोगले सोही बहानामा राज्यकै अन्य निकायलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यतिबेला गोली लागेर ज्यान गुमाउनेहरूमा सुनसरीका अभिषेक श्रेष्ठ (इनरुवा–६) र मोहन सरदार (इटहरी–१४) रहेका छन् । त्यसैगरी झापाको बिर्तामोड लगायतका क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा ज्ञानेन्द्र सेढाई (अर्जुनधारा–११), कमल भण्डारी (हिलिहाङ–२, पाँचथर) र दिनेश राजवंशी (अर्जुनधारा–८, झापा) को मृत्यु भएको थियो । 

यी युवाहरू पनि काठमाडौंका युवाजस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग राखेर सडकमा उत्रिएका थिए । के काठमाडौंका सडकमा बग्ने रगत र इटहरी वा विर्तामोडको सडकमा बग्ने रगतको मानव अधिकार मूल्य फरक हुन्छ ? आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूमाथि विभेद गरेको छ । 

मानव अधिकारको आँखाले हेर्दा जहाँ नागरिकको ज्यान जान्छ । त्यहाँ आयोगको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । काठमाडौंका घटनामा कुन अधिकारीले गोली चलाउन आदेश दियो, कुन मन्त्री जिम्मेवार छ भन्ने खोजी गर्ने आयोगले सुनसरी र झापामा कुन प्रहरी कमान्डरले अन्धाधुन्ध गोली चलाउन आदेश दियो भन्ने कुरामा किन चासो देखाएन ? 

राज्यकै सुरक्षा निकायले चलाएको गोलीबाट नागरिक मारिएको घटनामा पुनः राज्यकै निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिनु भनेको ‘अपराध गर्ने निकायलाई नै न्यायाधीश’ बनाउनु जस्तै हो । आयोगले सिफारिस खण्डको बुँदा ५ मा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन त दिएको छ, तर प्रश्न उठ्छ, के आयोग आफैंले अनुसन्धान गर्न बजेट वा जनशक्तिको अभाव थियो ? कि मोफसलका युवाहरूको ज्यान आयोगको प्राथमिकतामा परेन ? 

आयोगको यो प्रतिवेदनले राजधानीमा भएका दमनमा आयोग आफैं सक्रिय हुने तर मोफसलमा भएका हत्याहरूमा केवल तथ्यांक संकलन गरेर सरकारलाई नै अनुसन्धान सुम्पिने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ ।

अभिषेक श्रेष्ठ, मोहन सरदार, ज्ञानेन्द्र सेढाई, कमल भण्डारी र दिनेश राजवंशीका परिवारले आयोगबाट सत्यतथ्यको आशा गरेका थिए । तर आयोगले उनीहरूलाई फेरि त्यही राज्यको दैलोमा पठाइदिएको छ, जसको गोलीले उनीहरूका छोराको ज्यान लियो । 

मानव अधिकार आयोगले आफ्नो आँखा काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि पुर्‍याउन जरुरी छ । प्रतिवेदनमा नाम लेखिनु मात्र न्याय होइन, घटनाको गहिराइमा पुगेर पीडितलाई किन मारियो भन्ने जवाफ दिनु र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनु आयोगको वास्तविक धर्म हो ।

यस अर्थमा, सुनसरी र झापाका घटनामा आयोगको उदासीनता आलोचनायोग्य छ ।