काठमाडौँ । नेपालको निर्माण क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । अर्कोतर्फ, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको खर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको तनावका कारण निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संशोधन, ईजीपी प्रणालीको सुरक्षा कमजोरीलाई लिएर व्यवसायीहरूमाथि भएको धरपकड र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभाव जस्ता विषयले सरकार र व्यवसायीबिचको दूरी बढाएको छ । राज्य संयन्त्रले समयमै निर्णय लिन नसक्ने र व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसँग रातोपाटीको ‘इकोनोमिक एडिट’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

आजभोलि निर्माण क्षेत्रमा पहिलाको जस्तो सहज अवस्था छैन भन्ने सुनिन्छ । व्यवसायीहरूमाथि धरपकड भएका विषय पनि बाहिर आइरहेका छन् । समग्रमा अहिले निर्माण क्षेत्र कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ? तपाईंले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिले निर्माण क्षेत्रलाई हामीले अघोषित रूपमै संकटकाल घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अत्यन्तै जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । आजको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पनि राष्ट्रको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुनु हो । मैले पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको स्थिति छ । हाम्रो पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा निर्माण क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारमै हुने गर्छ ।

अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी परिस्थितिले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व र हर्मुज घाँटी बन्द भएको स्थितिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ । यसले नेपालको सम्पूर्ण ढुवानी क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । सडक होस् वा हवाई, ढुवानी महँगिएपछि सबै प्रकारका निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिएको छ ।

विशेषगरी डण्डी, सिमेन्ट जस्ता गह्रौँ निर्माण सामग्री र बिटुमिनको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । अब बर्खायाम सुरु हुन लागेको छ । हाम्रा महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालहरू बर्खामा अवरुद्ध हुँदा ढुवानी खर्च झनै बढ्ने निश्चित छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको चुलोसम्म पर्छ । सडक निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन र डिजेलको हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा असार मसान्तमा म्याद सकिने आयोजनाहरूको म्याद थप र मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण क्षेत्र पूर्णरूपमा अन्योलमा छ ।

तपाईंहरूले मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै 'कन्स्ट्रक्सन होलिडे' नै माग गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कहिले घट्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा होलिडे मागेर मात्र समस्या समाधान होला र ?

म यहाँनिर अलिकति प्रस्ट पार्न चाहन्छु । हामीले सरकारसँग 'कन्स्ट्रक्सन होलिडे' मागेका होइनौँ । हामीले त वर्तमान परिस्थिति र महँगीका कारण निर्माण क्षेत्र आफैँ होलिडेमा बस्न बाध्य भयो भनेका हौँ । अहिलेको मूल्यवृद्धिमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

कानुनले पनि १० प्रतिशतसम्मको मूल्य तलमाथि हुँदा व्यवसायीले धान्नुपर्छ भनेको छ । तर अहिले मूल्यवृद्धि त्यो सीमाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा घरखेत नै धितो राखेर वा बैंकको कालोसूचीमा परेर काम गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । हामी काम गर्न नचाहेको होइन, तर चरम मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिरहेको अवस्था हो ।

यसको समाधानका लागि राज्यले एउटा निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमै १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा जुनसुकै आयोजनामा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियम दुवैतर्फ लागु हुन्छ, मूल्य घट्दा हामीले राज्यलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकलाई वास्तविक र वैज्ञानिक बनाएर मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यदि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्छ भने हामी तत्कालै काममा फर्किन तयार छौँ ।

ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि मूल्य घट्दा व्यवसायीले रकम फिर्ता गरेको कुनै अभ्यास वा उदाहरण छ ?

पक्कै छ । २०६५ सालतिर यस्तो अभ्यास भएको उदाहरण छ। आजको दिनमा जति पनि आयोजनाहरूको ठेक्का लागिरहेको छ, ती सबै उच्च मूल्यको सूचकांकमा आधारित छन्। भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भने त्यो इन्डेक्स पनि घट्छ र राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ।

हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा नेपाल आयल निगमको रेट राख्ने प्रावधान छ। यदि आयोजना कार्यालयले सोही अनुसारको प्रावधान राखेर सम्झौता गरेको छ भने भोलि तेलको भाउ घट्दा स्वतः रेट घटेर आउँछ। तर, यसका लागि राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मुद्रास्फीति र बजार भाउको सूचकांक वास्तविक हुनुपर्छ।

व्यवसायी भनेपछि नाफा-घाटा दुवै सहनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । मूल्य समायोजनको विषयमा सरकारका मन्त्रीहरू सकारात्मक छौँ भन्नुहुन्छ, तर काम किन अगाडि बढ्न सकेको छैन ? बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कसले त ?

यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । म आफैँ पनि निरन्तर यही विषयलाई लिएर मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायमा धाइरहेको छु । देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको एउटै मात्र प्रश्न छ, हामीले मूल्य समायोजन पाउने कि नपाउने ?

हामी जहाँ कुरा गर्न जान्छौँ, मन्त्रीदेखि सचिव र महानिर्देशकसम्म सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ । यो समस्या वास्तविक हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर निर्णय गर्ने हिम्मत कसैले गरिरहेका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने मान्छेको ठुलो अभाव छ ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा एकदमै डरको मनोविज्ञान छ । अख्तियार लगायतका निकायहरूले छानबिन गर्लान्, बेकारमा फसिन्छ, आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित तरिकाले बिताएर जाऔँ भन्ने सोच हाबी छ । मुख्यसचिवको टेबलमा पुगेर पनि फाइल फर्केको हामीले सुनेका छौँ । जोखिम लिन नखोज्ने र सधैँ सेफ साइडमा खेल्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिका कारण देशको विकास निर्माण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।

मुख्य सचिवले नै यो विषय रोकिरहनुभएको छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ । मैले मुख्यसचिवलाई भेट्न पटकपटक प्रयास गरेँ । विभिन्न माध्यमबाट चिठी पठाएँ, तर उहाँले भेट्न समय दिनुभएको छैन । जब सरोकारवाला निकायको प्रमुखले भेट्न र कुरा सुन्न नै चाहनुहुन्न भने त्यहाँ पारदर्शिताको अभाव झल्किन्छ । उहाँले भेट्न नचाहेपछि यो मूल्य समायोजनको विषय उहाँकै तहबाट रोकिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

पुँजीगत खर्च नहुने र असारको अन्तिममा आएर मात्रै भुक्तानी हुने समस्या त अहिलेको मात्र होइन नि । पोहोर परार पनि ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो र अन्तिममा ५५ प्रतिशत पुग्थ्यो । यसपालि पनि त्यस्तै त हो नि, होइन र ?

पोहोर परार बजेट खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म हुने गरेको थियो । तर यसपटक त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सरकारले पुराना टुक्रे आयोजनाहरू काटेको छ, जसले गर्दा खर्चको तथ्यांकमा केही कमी देखिएको हुन सक्छ ।

काम गरिसकेको भुक्तानी चैत वा पुसमै गर्न किन सकिँदैन ? असार मसान्त नै किन कुर्नुपर्ने ? 

एकदम सही कुरा उठाउनुभयो । यो राज्यको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टको गम्भीर कमजोरी हो । अर्थ मन्त्रालयमा सकेसम्म पैसा साँचेर राखौँ भन्ने सोच देखिन्छ । अन्तिम समयमा आएर कहाँ कहाँ बजेट खर्च भएन, त्यो तानेर आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने अनि मात्र रकमान्तर गर्ने चलन छ ।

कुनै पनि व्यवसायीले १०० करोडको व्यवसाय गर्दा सुरुमै १०० करोड खल्तीमा बोकेर जाँदैन । उसले २०-३० करोडबाट काम सुरु गर्छ र त्यहाँबाट जेनेरेट भएको क्यास फ्लोलाई वर्किङ क्यापिटलमा हाल्दै व्यापार बढाउँछ । तर सरकारले बजेट निकासा समयमा नगरिदिँदा र भुक्तानी रोकिदिँदा निर्माण व्यवसायीको फाइनान्सियल साइकल नै बिग्रिएको छ ।

भर्खरै सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको छ । यसमा तपाईंहरूको आधिकारिक धारणा के हो ? 

हामीले यो संशोधनलाई नराम्रो भनेका छैनौँ, तर यो अपूर्ण छ । अध्यादेशमार्फत सबै कुरा समेट्न सम्भव नभए पनि निर्माण क्षेत्रका मुख्य बाधा फुकाउन काम गरेको छैन ।

यसमा केही राम्रा पक्षहरू पक्कै छन् । जस्तै, स्रोत सुनिश्चितता नभईकन ठेक्का नलगाउने प्रावधान सकारात्मक छ । कुनै बहुवर्षीय आयोजना सुरु गर्दा कम्तीमा पहिलो वर्षको बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ । अर्को राम्रो कुरा, आयोजना स्थलमा निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हो । रुख कटान वा साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

तर हामीले उठाएका गम्भीर विषयहरू यसमा छुटेका छन् । कम मूल्यमा बिडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधानले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यसलाई रोक्न एभरेज बिडिङ वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ, जुन समेटिएन । त्यस्तै, नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री (बालुवा, गिट्टी, ढुंगा) को सहज आपूर्तिको विषय ऐनमा प्रस्ट पारिएको छैन । ठेक्का सम्झौतामै कुन खानी वा खोलाबाट कति सामग्री ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ, जसले गर्दा भोलि स्थानीय तह वा प्रशासनसँग व्यवसायीले द्वन्द्व गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

ईजीपी प्रणाली ह्याक भएको विषयलाई लिएर अहिले सीआईबीले ठुला निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत पक्राउ गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएको यो घटनामा व्यवसायीको दोष कति छ ? 

राज्यले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर जसरी यो घटनालाई प्रस्तुत गरेर व्यवसायीलाई फसाउने काम भएको छ, त्यो खेदजनक छ ।

हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट पटकपटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लिखित र मौखिक रूपमा ईजीपी प्रणालीको सुरक्षा कमजोर रहेको जानकारी गराएका थियौँ । हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले 'मेरो आइडीबाट अर्कैले डकुमेन्ट चलाइदियो' भनेर उजुरी गर्दा उल्टै कार्यालयले 'तपाईंले नै आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड अरूलाई दिएको हुनुपर्छ' भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दियो ।

यो त कस्तो भयो भने कसैको घरको ताला कमजोर छ भनेर जानकारी गराउँदा ताला बलियो बनाउनुको साटो घरधनीलाई नै 'तैँले नै चोरलाई चाबी दिइस्' भनेर आरोप लगाए जस्तो भयो ।

हामीले चित्त नबुझेपछि करिब १५ महिना अगाडि नै सीआईबीमा उजुरी दिएका थियौँ । त्यतिबेला सीआईबीले अनुसन्धान गरेर 'सबै ठीक छ, केही समस्या छैन' भनेर जवाफ दिएको थियो । तर आज एक्कासि तिनै व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो गरी पक्राउ गरेर लगिएको छ । यदि कुनै व्यवसायीको अफिसको आईपी एड्रेसबाट अवैध काम भएको छ भने उसलाई कारबाही गर्नु न्यायसंगत होला । तर अरू नै कुनै अपरिचित आईपी एड्रेसबाट कसैले सिस्टम ह्याक गरेर डकुमेन्ट हेरफेर गर्छ भने त्यसमा व्यवसायीलाई थुनेर मुद्दा चलाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ? यो राज्य संयन्त्रले आफ्नो प्राविधिक कमजोरी लुकाउन व्यवसायीलाई बलि चढाएको स्पष्ट उदाहरण हो ।

तर यसरी प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू पक्राउ पर्दा पनि महासंघले सुरूमा किन मौनता साँध्यो ? सरकारसँग डराएर हो कि ?

हामी डराएको वा मौन बसेको होइन । हामीले घटनाको वास्तविकता बुझेर केही दिनपछि औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गरेका हौँ । हामीले कुनै पनि घटनामा 'रियाक्टिभ' भएर हतारमा प्रतिक्रिया जनाउनु भन्दा सत्यतथ्य बुझेर मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।

हाम्रो भनाइ यति हो कि अनुसन्धान कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । कुनै व्यवसायीलाई शंकाकै भरमा रंगेहात अपराधीलाई जस्तो पक्राउ गरेर थुन्नु गलत हो । हामीले पर्याप्त प्रमाण र आधारसहित अनुसन्धान गरेर दोषी प्रमाणित भए कारबाही गर्न सधैँ सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । तर बिना आधार वर्षौंदेखि काम गरिरहेका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूलाई बदनाम गर्ने काम स्वीकार्य छैन ।

अब अलिकति श्रम शक्तिको कुरा गरौँ । नेपालमा विकास निर्माणका काममा भारतीय वा विदेशी श्रमिकहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । तर हाम्रा युवाहरू भने रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । यहाँको रोजगारी र जनशक्तिबिचको यो तालमेल किन नमिल्ने गरेको हो ?

यसमा मुख्यतया दुईवटा कारण छन् । पहिलो, नेपालमा औपचारिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रणाली वा 'लेबर पुल' को ठुलो अभाव छ । यदि आज तपाईंलाई कुनै आयोजनाका लागि २०० जना श्रमिक तत्काल चाहियो भने त्यसरी संगठित रूपमा उपलब्ध गराउने कुनै निकाय छैन ।

दोस्रो, निर्माण क्षेत्रको काम प्रायः मौसमी (सिजनल) हुन्छ । बर्खामा काम हुँदैन, हिउँदमा मात्र हुन्छ । हाम्रा धेरै श्रमिकहरू कृषिमा आबद्ध छन् । खेतीपातीको समयमा उनीहरू उतै व्यस्त हुन्छन् ।

अर्को गम्भीर कुरा भुक्तानीको समस्या हो । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा हामीले श्रमिकलाई समयमै ज्याला दिन सक्दैनौँ । ज्याला नपाएपछि उनीहरूको घरखर्च चल्दैन र उनीहरू बाध्य भएर खाडी मुलुक वा अन्य देशमा रोजगारी खोज्न जान्छन् । हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर, ओभरसियर) को त्यति अभाव छैन, तर दक्ष र कडा परिश्रम गर्न सक्ने श्रमिक (स्किल्ड लेबर) को भने चरम अभाव छ । यही अभाव परिपूर्ति गर्न भारत वा बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसलाई व्यवसायीले कसरी लिन्छन् ?

नीतिगत रूपमा यो राम्रो कुरा हो र हामी यसका लागि तयार छौँ । तर यसको व्यावहारिक पक्ष निकै जटिल छ । नेपालका अधिकांश असंगठित श्रमिकहरूसँग प्यान कार्ड छैन । प्यान कार्ड बनाउन नागरिकता चाहिन्छ । धेरै श्रमिकले पासपोर्ट बनाउनु पर्दा मात्र नागरिकता बनाउने चलन छ ।

हामीलाई कार्यस्थलमा तत्काल कामदार चाहिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा 'प्यान कार्ड ल्याए मात्र काम दिन्छु' भन्यो भने उनीहरू काम गर्नै आउँदैनन् । बजारमा श्रमिकको माग उच्च छ, उनीहरू अर्को ठाउँमा गइहाल्छन् । त्यसैले सरकारले कार्यस्थलमै गएर श्रमिकहरूलाई प्यान कार्ड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबै जिम्मेवारी व्यवसायीको टाउकोमा मात्र हालेर यो नीति सफल हुँदैन ।

नयाँ सरकार बनेको छ र नयाँ बजेट पनि आउँदै छ । निर्माण उद्योगलाई सहज बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले तत्काल गरिदिनुपर्ने मुख्य काम के-के हुन् ?

नयाँ सरकारप्रति हाम्रा अपेक्षाहरू धेरै छन् । बजेट भनेको यो आयोजनालाई यति पैसा र त्यो आयोजनालाई उति पैसा छुट्याउने अङ्कको खेल मात्र होइन । यो त समग्र अर्थतन्त्र हाँक्ने नीति हुनुपर्छ ।

पहिलो कुरा, पुराना र सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ ।

दोस्रो, खरिद ऐन र नियमावलीका झन्झटिला व्यवस्था खारेज गरी साइट क्लियरेन्स (वन, विद्युत् पोल, ढल) को सुनिश्चितता भएपछि मात्र ठेक्का लगाउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना सुरू भएदेखि नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति लागु गर्नुपर्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको अवसर दिनुपर्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा सडक तथा पूर्वाधार मन्त्री नितिन गड्करीले अपनाएको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । त्यहाँ सरकारले ३०-४० प्रतिशत लगानी गर्छ र बाँकी ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर वा विदेशी लगानी ल्याएर सडक बनाउँछन् । त्यसको १५ वर्षसम्म मर्मतसम्भार पनि निजी क्षेत्रले नै गर्छ । सरकारले उनीहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दै जान्छ ।

यसका लागि हामीले 'पूर्वाधार प्राधिकरण' वा 'सडक प्राधिकरण' जस्ता शक्तिशाली निकाय बनाएर काम गर्नुपर्छ । यदि राज्यले यस्तो नीति ल्याउने हो भने नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू लगानी गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न पूर्णरूपमा तयार छन् ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी