विराटनगर । कानुनअनुसार बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारलाई दबाब छ । तर, गएको मंगलबारदेखि विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेशसभामा अवरोध कायमै राखेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अपनाएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

जेठ १२ र १३ गतेका बैठकहरू विपक्षीको होहल्ला र रोस्ट्रम घेराउका कारण स्थगित भएको बैठक जेठ १६ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । सरकारका लागि शनिबारको बैठक जसरी पनि सुचारु गरेर प्रि–बजेट छलफल अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ भने विपक्षी दल आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ । 

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा ‘प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । 

संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (विनियोजन विधेयक) ल्याउनुपर्ने छ । असार १ गतेलाई आधार मान्दा त्यसको १५ दिन अगावै अर्थात् जेठको मध्य (१६ गते)भित्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस भइसक्नुपर्छ । 

ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि त्यसमाथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने र सांसदहरूले सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले जेठ १२ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै दिन प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सदन अवरुद्ध भयो । त्यसपछि जेठ १३ गते बुधबारका लागि पुनः बैठक बोलाइयो । 

सोही बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले ‘२०८३/०८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पहिलो कार्यसूची थियो । दोस्रो कार्यसूचीमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । तर, विपक्षीको अवरोधका कारण अर्थमन्त्री लिङ्थेपले उक्त प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नै पाएनन् । 

यदि जेठ १६ गते शनिबार बस्ने बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीले यो प्रस्ताव पेस गर्न सकेनन् भने सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७८ को दफा ११(१) को ठाडो उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ, जसले सरकारको बजेट निर्माणको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाले १६ गते सदनमा पेस गर्न नसकेको खण्डमा अर्को नीतिगत निर्णय आवश्यक हुने बताए । 

विवाद किन भयो ?

गत जेठ १२ गते मंगलबार सदनमा भएको घटना मुख्य कारण हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख विष्टले ध्वनि मतको आधारमा हलबाट ‘हुन्छ’ भन्ने आवाज आएपछि नीति तथा कार्यक्रम ‘सर्वसम्मत’ पारित भएको घोषणा गरिदिए । तर, विपक्षी दललाई नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय नै उपलब्ध गराइएन । 

यही विषयलाई लिएर नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र राईले कडा आपत्ति जनाए । राईको भनाइ छ, ‘सभामुखले सर्वसम्मतले पास भएको होइन, बहुमतले पास भएको हो भनिदिनुपर्‍यो । हामीले ७२ घण्टाको समय मागेको थियौँ, त्यसमा सम्झौता गरेर जाँदा पनि उहाँले सर्वसम्मत भन्नुभयो, जुन झुट हो । हामीले त विपक्षमा मतदान गरेका थियौँ, संशोधन हाल्ने थियौँ ।’

आङ्बोले आफूहरूले भनेको माग पूरा नभए सदन चल्न नसक्ने बताउँछन् । 

सभामुख विष्टले ‘नियमावलीमा संशोधनको समय दिने व्यवस्था छैन’ भन्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । तर, प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३७ ले ‘सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएमा संशोधन पेस गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ भने नियम ३८ को उपनियम (३) ले ‘पेस भएका संशोधनहरूमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ । 

संसदीय परम्परामा नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा संशोधन हाल्न समय दिने स्थापित नजिर छ । त्यसलाई लत्याएर सभामुखले सत्तापक्षको जस्तो व्यवहार देखाएको विपक्षीको भनाइ छ । जेठ १२ को विवाद नसुल्झिँदै जेठ १३ गते बुधबार बैठक सुरु भयो । अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । सभामुख विष्टले विपक्षीको विरोधका बाबजुद बैठक अगाडि बढाउन खोजेपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्यो । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद राजेन्द्र राई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै रोस्ट्रममा चढेर माइक तान्ने र फाल्ने प्रयास गरे । 

मर्यादापालक (प्रहरी) ले उनलाई रोकेपछि सदनमा झनै होहल्ला भयो । ‘रोस्ट्रमबाटै बोल्नुपर्‍यो, माथि नै अब कुरा पनि राख्ने, बोल्ने पनि भनेर गएको । तर, पुलिसले दिएन,’ घटनापछि राईले प्रतिक्रिया दिए । 

सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे । त्यसबिचमा दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाइयो । तर, नेकपा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार सभामुख आफैं गतिरोध अन्त्य गर्न गम्भीर देखिएनन् । ‘सत्ता पक्ष दलहरूको तर्फबाट विपक्षीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव आयो, तर सभामुख ज्यू आफैंले खुलाउन चाहनुभएन,’ आङ्बोले भने । अन्ततः सहमति नजुटेपछि जेठ १६ गते शनिबारसम्मका लागि संसद स्थगित गरिएको छ । 

शनिबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई जसरी पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता टेबुल गराउनु छ । सभामुखले अघिल्लो बैठकमा ‘सर्वसम्मत’ पारित भएको भनेर रेकर्ड गराएको विषयलाई सच्याएर ‘बहुमतले पारित भएको’ भनी सदनमा स्वीकार नगरेसम्म अघि बढ्न नदिने विपक्षीको तयारी छ । 

शनिबार बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख र सत्तापक्षले विपक्षीको यो सानो अडानलाई सम्बोधन गरेनन् भने सदनमा फेरि अवरोध हुने आङ्बो बताउँछन् । ‘हाम्रो सानो अनुरोध पनि सभामुखले स्वीकार नगरे सदन अवरुद्ध हुन्छ । त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार पनि सभामुख नै हुनुपर्छ,’ आङ्बोले भने ।