काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध पाँच वर्षअघि लागेको महाअभियोगको विषय निचोडमा पुर्‍याउने बाटो खुला भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा नियम १६४ बमोजिम महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार यसअघि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोग टुङ्गो लगाउन सकिनेछ । 

यसअघि अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको महाअभियोग नयाँ आउने संसद्‌बाट निर्णय गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योल रहँदै आएको थियो । यो पटक नियमावली संशोधन भएसँगै अघिल्लो संसद्‌मा पेस भएको महाअभियोगलाई अभिलेखमा राखेर टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुङ्गो लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

केही गरी प्रतिनिधि सभाको जुन कार्यकालमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो सोही कार्यकालमा टुङ्गो नलागेको अवस्थामा निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभामा सर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा छ। 

जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर टुङ्गोमा नपुगेकाले अब यो प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अभिलेख ग्रहण गरेर पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा भनिएको छ ‘... द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ ।’ 

२०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा उनले पेन्सनपट्टासमेत बनाउन सकेका छैनन् । जबराविरूद्ध त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।