काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले गत वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि मौन छन् । अध्यादेश जारी भएपछि द्रुत गतिमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्ले त्यसपछि अर्को बैठक बोलाएको छैन ।

संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै ‘फास्ट ट्रयाक’मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) मौन देखिएका छन् । संवैधानिक आयोगका अरू रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री शाहले बैठक बोलाएका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेका प्रधानन्यायाधीश शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले परिषद् बैठक नराख्दा लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी सिफारिसमा अन्योल देखिएको छ । हाल विभिन्न संवैधानिक आयोगमा १९ पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा बैठक राख्न र निर्णय गराउन झन् सहज छ । यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशले अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष र पाँच सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको समर्थनलाई परिषद्को निर्णय मानिने प्रावधान पनि थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको मत बहुमत हुने, तर अर्को पक्षमा रहेका तीन जनाको मत अल्पमतमा पर्ने गरी संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सहज अवस्था हुदाँहुदै पनि प्रधानमन्त्रीले मौनता साधेका छन् ।

हाल निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको १ पद रिक्त छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ पद रिक्त छ । थारु आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् भने मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित २ पद रिक्त छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित चार पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोगको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार व्यापक छ । यसले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ ।

त्यस्तै सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्ने, वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि यही आयोगलाई छ । महिला आयोगमा १ सदस्य रिक्त छ, दलित आयोगमा दुई सदस्य ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएका हुन् । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । २०८२ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन), सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, र उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर छन् भने प्रमुख विपक्षी दलबाट भीष्मराज आङ्देम्बे छन् ।

• संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सधैँ सत्ताको स्वार्थ

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस निष्पक्ष गर्नका लागि शक्ति सन्तुलन गर्ने हिसाबमा परिषद्को कल्पना गरेको भए पनि विगतको नजिर हेर्दा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सधैँ विवाद हुँदै आइरहेको छ ।

१३ वर्षअघि गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारदेखि केही महिनाअघिको अन्तरिम सरकार र झण्डै दुई तिहाइको मतसहित गठन भएको बालेन सरकारले समेत संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल चलाउन अध्यादेशको सहारा लिएको देखिन्छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मङ्सिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम गरे । सरकारले दुवै पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो ।

ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । तर २०७७ मङ्सिरमा मा ल्याइएको अध्यादेशबाट अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई पटक–पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा त्यसको असर विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पर्‍यो । पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने विगतको सरकारको निरन्तरतालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) साहको नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि सत्ताले संवैधानिक आयोगमा आफू हाबी हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नेदेखि भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ भने राज्यको तर्फबाट हुने मानवअधिकारको उल्लङ्घन अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ ।

यस्तै निकायमा गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिमा सरकार हाबी नहोस् भनी संविधानमा नै संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । तर, विगतदेखिको नजिर हेर्दा बहुमत प्राप्त सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

२०६६ पुस २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पटक–पटक अध्यादेश जारी भएका छन् । ऐन जारी भएपछि २०६९ चैत ४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि अनुकूल बनाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यादेश जारी भएसँगै अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जतिबेला उनको नियुक्ति विवादित बन्न पुग्यो ।

योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई सर्वोच्चले अयोग्य ठहर हुने फैसला गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सरकार गठन भएपछि २०७० चैत १२ मा संवैधानिक परिषद्का पहिलो संशोधन जारी भयो । त्यसपछि २०७२ फागुन १३ मा संविधान अनुकूल कानुन निर्माणको क्रममा संशोधन गरियो । त्यसपछि २०७५ फागुन १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधनको क्रममा पुन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन भयो । २०७७ वैशाख ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश जारी गरेको तीन दिनपछि फिर्ता लिए । २०७७ असार १४ गते ऐनमा भएको व्यवस्था जगाउने काम भयो ।

२०७७ मङ्सिर ३० मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । पछि पुन २०७८ वैशाख २१ मा पुन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । २०८२ असार २५ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस भएकोमा सन्देशसहित फिर्ता भयो । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले संवैधानिक परिषद्सहित दुई अध्यादेश सिफारिस भए पनि राष्ट्रपति पौडेलले रोके । त्यसपछि २०८३ वैशाख १४ गते बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पेस गरे । एक पटक फिर्ता भएर पुन पेस भएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे ।