काठमाडौँ । औषधि ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधि ऐन ल्याउने तयारी थालिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधी ऐन ल्याउन लागेको जनाएको हो । त्यसका लागि सरकारले नयाँ ऐनमा समेट्ने विषयबारे काम गरिरहेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण बज्राचार्यले देश संघीयतामा गइसकेपछि विभागको कामकारबाहीलाई प्रादेशीकस्तरसम्म पुर्‍याउन सकिने विषयबारे छलफल भइरहेको बताए ।

 बज्राचार्यले भने, ‘औषधि ऐनमा काम भइरहेको छ । औषधि ऐननै नयाँ आउँदैछ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको सङ्घीयता आइसकेपछि विभागको कामकारबाही पनि सङ्घमा मात्रै केन्द्रित छ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भन्ने केहीपनि छैन । औषधी ऐन पुरानो भएकाले अहिलेको ऐनले केही पनि बोलेको छैन । पछाडिको नीतिहरुलेपनि केही बोलेन । त्यो भएकालेपनि नयाँ ऐनमा काम गरिरहेका छौँ । कुनलाई कसरी फङ्सन गराउने प्रदेशको अधिकार के हो ? ’ पछिल्लो पटक औषधी ऐन २०८२ साउन १४ गते संशोधन भएको हो ।