काठमाडौँ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको असफलताविरुद्ध सुशासन र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा जेनजीहरू सडकमा उत्रिएको ९ महिना बितेको छ । 

भदौ २३ को त्यही जेनजी आन्दोलनले निर्माण गरेको बलियो जगमा आमनिर्वाचन भई नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित सत्तासीन हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र मधेसवादीसहितका पुराना शक्तिहरू रक्षात्मक अवस्थामा गुटमुटिएका छन् ।

सोचनीय विषय के छ भने, २०४६ को परिवर्तनपछि आम जनताले कांग्रेस–एमालेप्रति ठुलो भरोसा राखेका थिए । जनआन्दोलन २०६२/०६३ लगत्तै शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) होस् वा मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरू नै किन नहुन्, जनताले उनीहरूमार्फत नयाँ क्षितिजको सपना देखेका थिए । 

तर, तिनै निर्णायक शक्तिहरू २०८३ सम्म आइपुग्दा किन यसरी खुम्चिन पुगे त ?

के पुराना दलहरूले परिवर्तनको नाममा केवल विरासतको ब्याज मात्र खाइरहे अनि जनताको बदलिँदो चाहना बुझ्न सकेनन् ? हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरू सत्ताको सुखशयलमा डुबेपछि किन आफ्नो मूल एजेन्डा र भुइमान्छेको दैलोबाट टाढिए ? आफ्नो पुरानो इतिहास र बलिदानबारे पटक–पटक समाजलाई अवगत गराइरहेका पुराना शक्तिहरूको कमजोरी कहाँनिर रह्यो ? यस्ता कैयन प्रश्न उठेका छन् ।

समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरेको विश्लेषणमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने सवालमा पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरू मूलतः तीन वटा आयाममा चुकेका छन् ।

डा. घिमिरेका अनुसार व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पुराना भनिएका दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा त्यही ढङ्गको योगदान गर्न सकेनन् । 

‘व्यवस्था परिवर्तनमा संगठित देखिएका, प्रभावकारी देखिएका र प्रतिबद्ध देखिएका ती दलहरू नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म आपसमा झगडा गर्ने, लड्ने, भिड्ने र टुट–फुटतिर लागे’, घिमिरेको भनाइ छ ।  

नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने सवालमा पनि ती दलहरू चुकेका छन् । ‘दोस्रो: एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व चार दशकदेखि एकै व्यक्तिले गरिरहेको छ भने तेस्रोः सामाजिक न्यायको विषयलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरेपनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा संस्थागत एवं नीतिगत निर्णयमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रह्यो’, घिमिरेको भनाइ छ ।

हाल ‘गरी खान देऊ’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगाना जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार पुराना दलहरूले काम गर्न नसकेकै कारण उनीहरू अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । पुराना दलहरूमा देखिएको मुख्य समस्या शक्ति सञ्चयको होडबाजी र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा भएको उनको बुझाइ छ ।

साथ–साथै अहिलेको प्रणालीमै पनि केही कमजोरीहरू रहेको उनले औँल्याए ।

‘दलहरूले देश विकास गर्ने बिगर पिक्चर हेर्नुभन्दा पनि कसरी शक्तिमा पुग्ने र टिकिरहने भन्नेमै केन्द्रित देखिए’, उनी भन्छन्, ‘सत्ता टिकाउन गरिने गठबन्धनको खेल र शक्तिका लागि हुने आन्तरिक छिनाझपटीले सुशासन र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा परे । उनीहरूले ग्रेटर गुड भन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए ।’

पुराना दलहरूले भ्रष्टाचार र नातावादलाई प्रशय दिँदै प्रशासन र न्यायालयलाई समेत राजनीतीकरण गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेताहरूको व्यवहार तथा उनीहरूले गर्ने सार्वजनिक दाबीमै आकाश जमिनको फरक देखिएको ढुङ्गानाको निष्कर्ष छ ।

‘नेताहरूको सार्वजनिक दाबीमै आकाश जमिनको फरक भएपछि जनतामा निराशा व्याप्त भयो र हाल दलहरू रक्षात्मक बन्न बाध्य भए’, ढुङ्गानाको ठहर छ ।

मिराजले भनेजस्तै विगतमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बेला होस् या चुनावका बेला र नेताका भाषणमै किन नहोस् मुख्य नारा ‘सुशासन र समृद्धि’ हुने गरेको पाइन्छ । पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र अन्त्य भयो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर, झन्डै साढे तीन दशक सत्ता चलाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सुशासन र समृद्धिको कसीमा पटक–पटक असफल साबित भए ।

दलहरू असफल हुनुका पछाडि मुख्य गरी राज्यका संयन्त्रहरूको तीव्र राजनीतीकरण नै हो । न्यायालय, अख्तियार र प्रशासन जस्ता निष्पक्ष हुनुपर्ने निकायहरूलाई दलहरूले आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाए । दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिका कारण राज्यका अङ्गहरू जनताप्रति होइन, दलका नेताप्रति उत्तरदायी हुन पुग्दा सुशासनको जग नै मक्किने स्थिति बन्यो ।

भ्रष्टाचारको स्वरूप बदलिएर नीतिगत हुनु सुशासन र समृद्धिमा अर्को असफलता हो । कुनै बेला कर्मचारीको टेबलमुनिबाट हुने भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत वैधानिक बनाइने डरलाग्दो बेथिति जनले आफ्नै आँखाले देख्नु प¥यो । ललिता निवास प्रकरण होस् वा टी–स्टेक प्रकरण, भुटान शरणार्थी काण्ड होस वा पतञ्जलि प्रकरणहरू नीतिगत भ्रष्टाचारका उच्चतम उदाहरण हुन् ।

एउटा सामान्य नागरिकले राहदानी, लाइसेन्स वा नागरिकता लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यतालाई पुराना दलहरूले अनुभूत गर्न सकेनन् । नवीन प्रौद्योगिकीको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूले सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल मैत्री बनाउनतर्फ भने पहल नै गर्न सकेनन् ।

अर्कोतर्फ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा रमाउन दलहरू तल्लीन देखिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र लागत मात्र बढिरहनुले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुने स्थिति बन्यो । डेलिभरी नदिने तर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै क्रियाशील हुने सङ्क्रमणले नयाँ भनिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै रोगोन्मुख बनाउँदै लगेको यथार्थ भुल्न मिल्दैन ।

यति मात्र होइन, दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनुले पनि नयाँ सोच र ऊर्जालाई विविध पर्खाल लगाएर रोक्ने स्थिति बन्यो । दशकौँदेखि एउटै अनुहार सत्ता र शक्तिमा रहिरहँदा जनतामा वितृष्णा पैदा भयो । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिमा बिचौलिया र ठेकेदारहरूको वर्चस्व बढ्दै जाँदा इमानदार कार्यकर्ता पाखा लाग्ने परिस्थितिलाई दलहरूले नै निम्तो दिए । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. भोजराज पोखरेलको बुझाइमा भौतिक प्रगतिलाई भन्दा पनि नागरिकले न्यायको अनुभूत गरेमामात्र सुशासन महसुस हुन्छ । ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले त्यो नागरिकले अपेक्षा गरेको न्याय दिन सकेनन्’, पोखरेलले रातोपाटीले भने, ‘सुशासनका लागि स्थापना भएका संस्था अदालत,अख्तियारलगायतलाई जति बलियो र प्रभावशाली बनाइन्छ तब मात्र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छन्’, पोखरेलको अनुभव छ ।

तर ती संस्था बालियो पार्नुभन्दा आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयत्नहरू पुराना दलहरूबाट हुँदै आए ।

अपराधीलाई अपराधअनुसारको सजाय नगर्दा अनुशासन भङ्ग हुँदै अराजकता बढ्न पुग्दा पनि सुशासन कमजोर बनेको पोखरेलको बुझाई छ । ‘अर्कोतिर सत्ता र सरकार जोगाउन जुन हिसाबले गठबन्धनहरू बन्ने र भत्किने शृङ्खला हुँदै आए त्यसले मानिसहरूलाई दिक्क लगायो र सरकारमा गएर कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोचे भनेर नागरिकलाई विरक्त बनायो’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ ।

• तथ्यमा हेरौँ दलहरू कसरी चुके ?

सन् २०२० मा ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रिपोर्टको विषयलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार बढेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै त्यसको न्यूनीकरणतर्फ पहल गर्नुपर्नेमा उनी भ्रष्टाचार नै नभएको जसरी प्रस्तुत हुँदै प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो  । यस्तै, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।

२०५०/५१ तिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा धमिजा काण्ड भयो । उक्त काण्डमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त गर्दा भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई तोकिएको थियो । यसबाट निगमलाई झन्डै ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो ।

यस्तै २०५२ तिर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सांसदहरूलाई विलासी पजेरो गाडी भन्सार छुटमा भित्र्याउन दिने निर्णय गरेर राजनीतिमा सुविधाभोगी र भ्रष्ट संस्कृतिको बीजारोपण गरियो ।

यस्तै २०५७ मा  नेपालको इतिहासकै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हुन पुग्यो लाउडा एयर काण्ड । वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग जहाज भाडामा लिँदा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको थियो ।

त्यस्तै २०६८ मा नेपालकै बदनाम हुनेगरी सुडान घोटाला काण्ड हुन पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनका लागि सुडान जाने नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा झन्डै २९ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो ।

साथसाथै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको सरकारी जग्गा (ललिता निवास) विभिन्न भू–माफिया र राजनीतिक व्यक्तिको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुछिए । 

यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा झन्डै ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रकरण होस् या अझै अदालतमा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण किन नहोस् यस्ता प्रवृत्तिले दलहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन पुग्यो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक–पटक भएका सुन तस्करी, एनसेल कर प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणदेखि सहकारी ठगी प्रकरणसम्म उच्च राजनीतिक संरक्षण र सक्रियता छर्लंग देखियो । यी काण्डहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत प्रयासबाट संस्थागत प्रयासतर्फ ढल्किएको चाल पाउँदा पनि त्यसको समाधानमा दलहरूले चासो देखाएनन् ।

नेता र बिचौलियाबिचको अपवित्र गठबन्धनकै कारण मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र सेटिङ संस्थागत बन्न पुग्यो । विगतमा बिचौलियाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गर्नेदेखि राज्यका लाभका पद र ठेक्कापट्टाहरूमा सीमित व्यापारिक घरानाको पकड स्थापित हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस्तो अभ्यासले एकातिर स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्‍यो भने अर्कोतिर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दै आम नागरिकलाई महँगी र बेथितिको मारमा पार्ने स्थिति बन्यो ।

• अस्थिरता र शक्ति केन्द्रित राजनीति

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको २० वर्षको अवधिमा मात्रै १८ वटा सरकार बनिसकेको छ । जसमा ११ जना प्रधानमन्त्री ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ जना मन्त्री, ६५ जना राज्यमन्त्री र २ जना सहायकमन्त्री सो अवधिमा बनेका छन् । यस्तै २०७६ देखि २०६२ सालसम्मको १५ वर्षको अवधिमा १५ वटै सरकार बनेका थिए ।

सङ्ख्याको यो चाङले नेपाली राजनीतिको त्यो कुरूप पाटोलाई उजागर गर्छ, जहाँ देश बनाउने भिजन भन्दा पनि पद र शक्ति नै सबैथोक मानियो । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिहरू फेरिए, कर्मचारी संयन्त्र थिलथिलो बन्यो र विकासका आयोजनाहरू अलपत्र परे । दलहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि गुटगत भागबन्डा र मन्त्री पद बाँड्नमै आफ्नो ऊर्जा खर्चिए ।

यस्तो अस्थिरताले गर्दा कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बुझाइ जेनजी अभियन्ता ढुङ्गानाको पनि छ । परिणामतः व्यवस्था बदलिएपनि जनताको अवस्था बदल्ने सुशासन र समृद्धिको यात्रा सत्ताको लुकामारीमै हराएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक चुनौती भनेको निर्णायक पदमा एउटै व्यक्तिको दशकौँसम्मको कब्जा हुनु हो । चाहे शेरबहादुर देउवा हुन् या चाहे केपी ओली या प्रचण्ड । उनीहरूले लोकतन्त्र केवल कागजी प्रक्रिया र महाधिवेशनको औपचारिकतामा मात्र सीमित राखिरहे । 

अझ रोचक कुरा त एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्ड निरन्तर दबाबका बिच पनि नेतृत्वमा टाँसिइरहेका छन् । भलै जेनजी आन्दोलनपछि गगन थापाहरूको हस्तक्षेपले देउवाले भने पद गुमाएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका प्रोफेसर अर्जुनध्वज अर्याल पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले परिवर्तनका लागि जुन किसिमको त्याग गरे त्यसलाई समाज निर्माणका लागि प्रयोग नगरी व्यक्तिगत प्रतिफल प्राप्त गर्न तर्फमात्र लाग्दा ती दलहरू चुक्न पुगेको बताउँछन् ।

‘कामै केही नभएको र नगरेको त होइन, तर जति काम दिन सक्नुपर्थ्यो त्यो दिन नसक्नुका पछाडि आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने, क्षमता भन्दा पनि पारिवारिक र आसेपासे अर्थ राजनीतिमा लिप्त भए’, प्रोफेर अर्याल भन्छन्, ‘यसको अर्थ बृहत्तर सामाजिक परिवेशमा कम ध्यान गयो जसले जबाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शिता ओझेलमा पर्‍यो ।’

व्यवस्था परिवर्तनको प्रतिफल पनि आफै र आफन्तहरुले बढी लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुन पुग्दा समस्या बढेको अर्यालको भनाइ छ । त्यसबाहेक यत्रो ठक्कर खाँदा पनि अझै उनीहरु पार्टी सत्तामा टाँसिइरहन खोज्नुचाहिँ विडम्बना भएको अर्याल बताउँछन् ।

‘यसले सर्प, भ्यागुतो र बिच्छीको कथा लागु हुन्छ’, उनले भने, ‘भोलि हामी नै आउने हो भन्ने भ्रम अझै छ ।’ पछिल्ला दिनमा प्रदेशहरुमा देखिएको सत्ताको खिचातानीको उदाहरण दिँदै अर्यालले भने, ‘पुराना राजनीतिक दलहरू सच्चिन तयार छैनन्, बरु सक्किन तयार छन् भन्ने देखाउँछ । यसले अन्ततः हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’

• जबाफदेहितको अभाव

लोकतन्त्रमा गल्ती गर्ने जोकोही कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र आफ्नो मान्छेले जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने गलत संस्कार झाँगियो । गलत गर्ने नेता वा मन्त्रीलाई कारबाही गरेर उदाहरण पेस गर्नुको साटो दलहरू नै उनीहरूका लागि सुरक्षा कवच बनिदिँदा देशमा दण्डहीनताले सीमा नाघ्ने स्थिति बन्यो ।

विगतका केही ठुला काण्डहरूलाई हेर्ने हो भने दलहरूले कसरी आफ्ना नेतालाई जोगाउन राज्यका संयन्त्रमाथि दबाब दिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिर आउँदा उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम मुछिएपछि सम्बन्धित दलहरूले सुरुमा यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रङ्ग दिएर बचाउने प्रयास गरे । 

आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्दा पनि दलहरूले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुको साटो अदालतको फैसला पर्खिने बहानामा लामो समयसम्म संरक्षण दिइरहे । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरूको नाम मुछिए पनि उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउनसमेत वर्षौँ लाग्यो । 

त्यस्तै, वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दा पनि सरकार र दलहरूले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जोगाउन अर्को छानबिन समिति बनाएर विषयलाई सामसुम पार्ने प्रयास गरे ।

यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि दलहरूले आफ्ना नेताको बचाउमा संसद् नै अवरुद्ध गर्नेदेखि छानबिन समितिको कार्यादेशमै हस्तक्षेप गर्नेसम्मका काम गरे । सुन तस्करीमा उच्च नेता र उनीहरूका सन्तानको नाम मुछिए पनि पार्टीको झन्डा ओढाएर उनीहरूलाई अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिर राख्ने प्रयत्न भइरह्यो ।

झन् सहकारी ठगी प्रकरणमा त पछिल्लो समय ठगहरूबाट पैसा उठाउनुको साटो राज्यकोषको प्रयोग गरेर पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा सोही अनुसार व्यवस्था गरिएका संस्था बलियो हुनुपर्छ र सोही किसिमको आचरण, संस्कार र विधि विधान हुनुपर्नेमा ती कुराहरूमा चुक्दै गए दलहरू’, पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलले उनले भने, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण सर्भिस डेलिभरी हो । नागरिकले सर्भिस डेलिभरी पाउन मुस्किल हुँदै गयो । जो बलियो, जसको पहुँच छ, उसले मात्र त्यसमा शक्ति जमायो, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई विकर्षण बढायो र दण्डविहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदै गयो ।’

दलहरूभित्र मौलाएको यो संरक्षणवादी प्रवृत्तिका कारण प्रहरी र अख्तियार जस्ता निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेनन् । जब कुनै नेतामाथि अनुसन्धान सुरु हुन्छ, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको प्रहार ठान्ने र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्दा पार्टीको छवि सुध्रिने सोच राख्नुको साटो उनीहरूलाई जोगाउँदा मात्र पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने भ्रममा नेताहरूमा देखिए । यही जबाफदेहिताको अभावले गर्दा नै आज जनताको नजरमा पुराना दलहरूमाथिको विश्वास घट्न पुग्यो ।

• बेथितिका केही उदाहरण

गत माघमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्यो, जसमा नेपालको स्थान १०९औँ छ । गत वर्ष १०७औँ स्थानमा थियो । विगतमा भएका अपारदर्शी क्रियाकलापले नै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो । जुन सूचीबाट उम्कन अहिले देश संघर्षरत छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको देखाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार मौलाएको देखाउँछ । उक्त वर्ष २८ हजार ५१४ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ भने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको प्रतिवेदनले देखाएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि व्यापार घाटा चुलिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नौ महिनामा कुल वस्तु निर्यात १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२२२ अर्ब ९४ करोड कुल वस्तु आयात १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१४९० अर्ब ५० करोड पुगेको देखिन्छ । 

यो प्रतिनिधि चित्र मात्र हो । वास्तविकता योभन्दा झनै भयावह छ । दैनिक हजारौँ युवाको पलायन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनन्त पर्खाइ र सरकारी सेवा लिन नागरिकले भोग्नुपर्ने सास्तीले अझैसम्म छ ।

• सुध्रिने कि सक्किनेः आत्मस्वीकृति आवश्यक

२०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल राजनीतिक संक्रमण र सत्ताको जोड घटाउमै अल्झिरहँदा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले भने समृद्धिको नयाँ इतिहास रचिसकेका छन् ।  बितेका २० वर्षमा छिमेकीले आर्थिक र प्राविधिक फड्को मार्दा नेपाल भने अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको सत्य हो ।

२०६३ यता नेपालमा १८ वटा सरकार फेरिँदा चीनले यसै अवधिमा करोडौँ जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै विश्वको दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्यायो । चीनले हजारौँ किलोमिटर हाईस्पीड रेल र अत्याधुनिक सहरहरू बनाइसक्दा नेपालमा एउटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, भारतले अन्तरिक्षमा चन्द्रयान पठाउनेदेखि विश्वकै पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बनेसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ ।  भारतमा डिजिटल क्रान्ति र पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाउँदा नेपाल भने युवा शक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने बाटोमा सीमित छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता लेखनाथ न्यौपाने नेपाली समाजको आजको सङ्कट पुराना दलहरूले बुझ्न नसकेको स्विकार्छन् । ‘समाज कहाँ गइरहेको छ ? त्यहाँ कस्तो पक्षबिच सङ्घर्ष भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तु बुझ्न नचाहेको र नसकेको भन्ने सत्य हो’, नेता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘समाज कता गइरहेको छ र के चाहिरहेको छ भन्ने नबुझी ड्राइभिङ सिटमा बसेर मात्र सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।’

उनले दल र नेताहरूमा गल्ती गरेर पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको अभाव रहेको भन्दै आत्मस्वीकृति हुनुपर्ने बताए । ‘अझैपनि सच्चिने ठाउँ छ, तर आत्मस्वीकृतिबाट सुरु गर्नुपर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘सच्चिने, नसच्चिने, बदलिने वा नवदलिने भन्ने आत्मस्वीकृतिमा भर पर्छ । तर हेर्दा लाग्छ पुराना दलहरूमा आत्मस्वीकृतिको अंश कमजोर छ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे देशको प्रतिष्ठा बढाउन र नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्ने भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्व लाग्दा सुशासन ओझेलमा परेको स्विकार्छन् ।

‘सुशासन अभाव, भ्रष्टाचार बढ्ने र पारदर्शिता नदेखिनुमा अहिलेसम्म सञ्चालनको भुमिकामा रहेका पात्रहरू र प्रवृत्ति दोषी छन्’, महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘परिवर्तनपछि सरकारमा पुगेका पात्र र पार्टीहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’

घिमिरेले पुराना दलहरू खराब भनेर चर्को भाष्य निर्माणले समेत काम गरेको बताए । ‘पहिला त्यस्तो खराब भाष्य पनि निर्माण गरियो । अव नयाँ दलहरूले देशलाई अघि बढाए भने कुनै समस्या छैन’, महामन्त्री घिमिरेले नयाँ दलप्रति आशा मिश्रित सुधारको अपेक्षा गरे ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली विगत १८ वर्षको अवधिमा नेपालले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय र समावेशिताका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेता पनि केही कमजोरी अवश्य भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘तर सुशासन, रोजगारी सिर्जना र प्रणाली निर्माणका क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी पनि रहन गएका छन्’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यी कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षित संस्कार निर्माणमा कमी रहन जाँदा जनताको अपनत्व, स्वतःस्फूर्त समर्थन र भरोसा हुनुपर्ने जति हुन सकेन ।’

यस्तै ‘ग्याप’ मा खेल्दै बेला मौकामा ‘राजा फर्काउने’ निरर्थक र पश्चगामी प्रयास समेत हुने गरेको पूर्वमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘जनतासँग अविच्छिन्न सम्बन्ध, जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन र जनतामा स्वामित्वबोध नै कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको अस्तित्व र विकासको पूर्वशर्त हुन्’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘खासमा यस्ता प्रणालीहरू साधन हुन्, साध्य त जनताको श्रीवृद्धि र राष्ट्रको समृद्धि नै हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सकिएन भने बाह्य आक्रमणबाट मात्र होइन, गणतन्त्रलाई आन्तरिक चुनौतीबाट पनि जोखिम पैदा हुन सक्छ ।’

नयाँ शक्ति र वर्तमान सरकारप्रति समेत मिराज ढुङ्गाना पूर्णतः विश्वस्त देखिँदैनन् । उनी भन्छन्, अहिलेको सरकार देशको वास्तविक धरातल र विशेषगरी निम्न वर्गको समस्या बुझ्न चुकेको छ ।  देश नचिनीकन र गरिबको मर्म नबुझीकन गरिने निर्णयले वास्तविक समृद्धि ल्याउँदैन ।’

उनी अहिलेको नेतृत्वलाई कुलिन वर्गको संज्ञा दिँदै भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदमा हेर्दा स्वर्णिम मन्त्रिपरिषद् देखिए पनि उहाँहरूले भुइँतहका नागरिक र सुकुम्वासीका समस्यालाई गहिराइबाट बुझ्न सक्नुभएको छैन । समस्या समाधानका लागि पहिले रोग चिन्नुपर्छ, जुन अहिलेको नेतृत्वबाट हुन सकेको छैन ।’ 

रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट आशा गर्न सकिए पनि जनताले चाहेजस्तो नतिजा पाउन भने विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको जिकिर छ ।