एसईईमा जफत गरिएका मोबाइल नष्ट प्रकरण : क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
सारांश
- सिरहाका परीक्षा केन्द्रहरूबाट एसईईका क्रममा जफत गरिएका परीक्षार्थीका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
- रिट निवेदकहरूले पीडित विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई बजार मूल्य र डेटा क्षतिको आधारमा उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
- कानुन विपरीत कार्य गर्ने जिम्मेवार अधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि कारबाही र भविष्यमा देशभरका परीक्षा केन्द्रहरूमा जफत गरिएका सामग्रीहरू नष्ट नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका परीक्षार्थीका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटना विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनिल कुमार साह तथा परीक्षार्थी विद्यार्थीहरू महेश कुमार महासेठ र रमण कुमार यादव लगायतले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको उक्त रिटमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदक पीडित विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई बजार मूल्य र डेटा क्षतिको आधारमा उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । त्यस्तै कानुन विपरीत कार्य गर्ने जिम्मेवार अधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साथै भविष्यमा देशभरका परीक्षा केन्द्रहरूमा जफत गरिएका सामग्रीहरू नष्ट नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने पीडित विद्यार्थीको माग छ । गत चैतमा सम्पन्न एसईई परीक्षाका क्रममा मर्यादा विपरीत प्रयोग गरिएको भन्दै सिरहाका परीक्षा केन्द्रहरूबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड फोन र ५ थान स्मार्टवाच जफत गरिएको थियो ।
ती उपकरणहरूलाई जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय र तत्कालीन मधेस प्रदेशकी शिक्षा मन्त्रीको घोषणाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर सामूहिक रूपमा नष्ट गरिएको थियो । उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले परीक्षामा मोबाइल निषेध गरिए पनि परीक्षा सकिएपछि जरिवाना लिएर वा अभिभावकको रोहबरमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले नष्ट गरिएको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ,‘कुनै कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति नष्ट गरिनु कानुनी शासनको उपहास हो।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीतपुरसिमरामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमाथि कारबाही सुरु
-
अनलाइनमार्फत यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा १६ जना पक्राउ
-
२० किलोमिटर नहर क्षेत्रमा अतिक्रमणः अतिक्रमण हटाउन सात दिने अल्टिमेटम
-
राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता–२०८३ आयोजना हुने
-
शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा
-
अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि...
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण