काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाहीका लागि पटक–पटक सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । तर विडम्बना, आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले उल्टै पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने गरेको पाइन्छ । 

आयोगले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनादेखि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्मका दोषीहरूलाई नाम किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका कुनै पनि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मानवअधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरूलाई बढुवा सिफारिस गर्ने र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको बचाउ गरिरहेको छ ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, आयोगले वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनमा पछि जोडिएका ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष गुरुङको समूहले भिडलाई उत्तेजित पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डको प्रकरण ६ र ७ मा उल्लेख भएअनुसार भदौ २३ को बिहान करिब १०ः३० बजे अन्दाजी तीन हजारदेखि ३२०० को संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० ले तोकेको परिधिभित्रै सुरु भएको र्‍यालीले केही समयभित्रै उक्त निषेधित क्षेत्र तोडेको थियो, जसको नेतृत्व सुधन गुरुङले गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । तर, सरकारले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छानबिन समिति बनाउने र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको सट्टा बेवास्ता गरेको छ । यद्यपि, आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषयमा कतिपयले निष्पक्ष नभएको र सुनुवाइको मौका नदिई प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषी भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएका नेपाल प्रहरीका कुवेरसिंह रानालाई राज्यले महानिरीक्षकमा बढुवा गर्‍यो । साथै, राज्यले उनलाई विभिन्न समयमा राजकीय पदकहरूबाट सम्मानसमेत गरेको थियो ।

भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बरु उनीहरू पटक–पटक राज्यबाट पुरस्कृत भए । 

योगले रानालाई महानिरीक्षक हुनुअघि धनुषामा ५ जना विद्यार्थीको हत्यारबेपत्ता घटनामा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सो घटनामा कारबाही सिफारिस गरिएका तत्कालीन धनुषाका डीएसपी कुबेरसिंह राना, सिन्धुली भिमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाका तत्कालीन प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले, तत्कालीन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठलगायत विषयमा कारबाही सिफारिस भएको दुई दशक बित्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका थिए । कारबाहीको सट्टा सरकारले सम्मानपूर्वक बढुवा र तक्मा दिने काम गर्‍यो । 

मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरिएका भए तापनि विभिन्न समयमा संविधान दिवसको अवसरमा वितरण गरिएका ‘जनसेवा श्री’ जस्ता पदकहरूमा त्यस्ता सुरक्षाकर्मीहरूको नाम पर्ने गरेको छ, जो यातना, गैरन्यायिक हत्या वा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेका घटनामा छानबिनको घेरामा थिए । उदाहरणका लागि, २०७५ सालमा निलम्बित एसपी विद्यानन्द माझीलाई पदक दिइएको थियो, जबकि उनी बलात्कारका अभियुक्तलाई छोडेको आरोपमा आन्तरिक छानबिनमा थिए । 

भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बरु उनीहरू पटक–पटक राज्यबाट पुरस्कृत भए । 

धादिङमा हत्या गरिएकी सरला सापकोटाका विषयमा कारबाही सिफारिसमा परेका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बागलुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । छानबिन गरेर कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले पुरस्कारस्वरूप सम्मान र पदोन्नति गर्दै आइरहेको छ ।

आयोगले २०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै कारबाही गर्न ७ सय ३५ र त्यसपछि ८२ वटा सिफारिस भएका छन् । आयोगले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । तीमध्ये करिब दुई सयजनाको सिफारिस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । 

मानवअधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । २०७६ सालमा आयोगले तत्कालीन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले घटनामा संलग्नलाई कुनै कारबाही गर्न सकेन । 

प्रहरीले पौडेल भिडन्तमा मारिएको दाबी गरे पनि आयोगले भने नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौड्यालको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धान टोलीको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले भनेजस्तो उनीहरूमाथि कारबाही भएन, बरु राज्यले उनीहरूको संरक्षण गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकाले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा । वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी दिएको थियो । 

आयोगले तीन महिनाभित्र कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीले ‘आत्मरक्षा’ र ‘दोहोरो भिडन्त’मा पौडेल मारिएको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा त्यसको कारण खुलाएर दुई महिनाभित्र जानकारी गराउनुपर्ने सोही दफामा उल्लेख छ । 

सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन २८ गते सरकारका नाममा पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) सहित १० उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्लाही प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर अपराधमा छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस २२ वर्षसम्म थन्किएका छन् । आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । आयोगबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका सिफारिसमा दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ । यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । आयोगले २२ वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा बढी कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ ।

यी सिफारिसमध्ये एउटै अपराधीलाई पनि कारबाही भएको छैन ।