काठमाडौँ । बजेटलाई अस्वाभाविक रुपमा ठुलो बनाउन सरकारले संवैधानिक आयोगको सिफारिसलाई यसपटक पनि लत्याएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा यस्तो भएको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हरेक वर्ष सरकारलाई विभिन्न विषयमा सिफारिस गर्दै आएको छ । त्योमध्ये एक हो आन्तरिक ऋणको सीमा कायम ।

सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतमात्रै ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको अर्थतन्त्र यो वर्ष ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसहित सो बराबर कायम हुने पछिल्लो अनुमान कार्यालयको छ ।

यो अनुमान र आयोगको सिफारिसलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बढीमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ । तर, सरकारले भने यो वर्ष ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने प्रस्तावसहित सङ्घीय संसदमा राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिस अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो अनुमानित जीडीपीको आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्दबहादुर गुरुङ बताउँछन् । यो हिसाबले सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको आन्तरिक ऋण आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जीडीपी कति छ, त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ । आयोगले ५.५ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने भनेर सिफारिस म नेतृत्वमा हुँदा नै गरेको हो । योे सीमालाई मान्ने हो भने त्यति धेरै ऋण दिन नपाउने हो,’ गुरुङले भने, ‘यो सिफारिसभन्दा माथि छ ।’

तर, आयोगले पछि कुनै सिफारिससमेत गरेको छैन । आयोगका प्रवक्ता सुकदेव बाँस्कोटाका अनुसार आयोगले सुरुमा गरेको आन्तरिक ऋणको सिफारिस नै अन्तिम हो । त्यसमा कुनै संशोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

ठुलो ऋण लिन आफूअनुकुलको व्याख्या

तर, सरकारले भने आन्तरिक ऋणको सीमालाई अस्वाभाविक रूपमा ठुलो बनाउन आयोगको सिफारिसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति यस वर्षमात्रै नभएर विगतका वर्षहरूदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा देशको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यो हिसाबले आयोगले दिएको ५.५ प्रतिशत ऋणको सीमालाई मान्ने हो भने ३ खर्ब ३५ अर्बसम्मको ऋण लिन पाइन्थ्यो, तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘बजेट अस्वाभाविक रूपमा ठुलो आकारको आयो, स्रोत जुट्ने अवस्था देखिँदैन’

त्यसअघिका धेरै वर्षमा समेत यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसअघि सरकारले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको जीडीपी र मुद्रास्फीतिको सीमा आफैँ निर्धारण गर्ने र यसको आधारमा हुने जीडीपीलाई नै ऋणको सीमाका लागि मान्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएका थिए ।

तर, आन्तरिक ऋणको सीमालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । आन्तरिक ऋणको सीमालाई खुद अङ्कमा हेर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । 

‘यो वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै २४५ अर्बभन्दा माथि खर्च हुनेवाला छ । यसो हुँदा आगामी वर्ष खुद १६४ अर्ब मात्रै थप ऋण परिचालन हुँदैछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस पटकदेखि हामीले आन्तरिक ऋणलाई ग्रस अमाउन्टमा हेर्ने परम्परालाई परिमार्जन गरेका छौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र ठुलो ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ४ खर्ब १९ अर्बको ऋण प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । यो आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेको उनको दाबी छ ।

कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति वित्तीय हस्तान्तरण ? (सूचीसहित)

तर, आयोगले दिएको सीमाले भने सरकारले कति ऋण तिर्छ भन्ने विषयलाई ध्यान नदिने आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘आयोगले चिन्ने भनेको विधेयकमा कति ऋण लिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने हो । कति ऋण तिरिन्छ भन्नेमा सरोकार हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले राजस्व परिचालनका लागि मनलाग्दी आन्तरिक ऋण उठाउँदा यसले आन्तरिक बजारमा तरलता एवं निजी क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने भएकाले यसका लागि सीमा निर्धारण गर्ने अभ्यास चल्दै आएको छ । २०७२ सालसम्म संविधान जारी हुनु अघिसम्म पनि नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत सीमासम्म मात्रै वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण भई २०७४ सालमा निर्वाचनसमेत भएपछि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै आयोगले यो सीमालाई बढाएर ५.५ प्रतिशत पु¥याएको हो । यस्तो रकम सङ्घीयताको प्रवर्द्धन एवं सबलीकरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने सर्त थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि भने अघिल्लो वर्षको राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वको योगको १२ प्रतिशतको सीमाभित्र मात्रै ऋण लिन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस्तो ऋण परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।