काठमाडौँ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटअघि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘चामत्कारिक’ बजेट ल्याउने दाबी गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो बजेट ‘चमत्कारी’ नै आयो त ? आगामी बजेटको आकार, राजस्व लक्ष्य, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ कि सक्दैन ? वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा आर्थिक नीति लगायतका विषयका केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग रातोपाटीको ‘इकोनोमिक एडिट’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले ल्याएको बजेट धेरै ठुलो आकारको छ । बजेट ठुलो आए पनि त्यसलाई धान्ने स्रोत जुट्ने अवस्था पटक्कै छैन । स्रोत नजुटेपछि विनियोजनको लक्ष्य प्राप्त हुन सम्भव छैन ।

सामान्यतया अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माण गर्दा ठुलो आकारको ल्याउन पार्टीभित्रबाट, सांसदहरूबाट र विभिन्न क्षेत्रबाट अत्यधिक दबाब हुन्छ । यो ठाउँमा पनि बजेट राख्नुपर्‍यो, त्यो क्षेत्रमा पनि बजेट राख्नुपर्‍यो भन्ने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण वास्तविक आम्दानी जुटाउन सक्ने क्षमताभन्दा अलिकति ठुलो बजेट विगतमा पनि आउने गरेको थियो । यसपटक निकै अस्वाभाविक रूपमा ठुलो बजेट आयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सिलिङभन्दा पनि निकै माथि गएर बजेट ल्याइएको छ । यसरी स्रोतको सुनिश्चितताविना ल्याइएको बजेटले आफूले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैन ।

सुशासनको नारा र बजेटको आकारबिच तालमेल मिल्न नसकेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारले ल्याएको बजेटमा गर्ने टिप्पणी र उहाँ आफैँले ल्याएको बजेटबिच तालमेल मिलेको छैन । उहाँले राजस्व उठाउने लक्ष्य १४ खर्बभन्दा बढी राख्नुभएको छ । त्यस्तै विदेशी सहयोग जुटाउने लक्ष्य पनि ठुलो राखिएको छ, तर यथार्थमा यी दुवै लक्ष्य प्राप्त हुँदैनन् । त्यसपछि सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । आन्तरिक ऋण फेरि छिटो–छिटो तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै हाम्रो धेरै पैसा त विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ ।

यो ऋणको चक्र झन्–झन् बढ्दै जान्छ । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँ आफैँले विदेशी ऋणमा धेरै निर्भरता भयो भनेर चर्को विरोध गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँले नै विदेशी ऋण पनि धेरै उठाउने र आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नउठाउने सीमालाई नाघेर बजेट ल्याउनुभएको छ ।

विदेशी सहयोग खोजेको जस्तो सजिलै आउँदैन । त्यसपछि आन्तरिक ऋणमै भर पर्दा ऋणको भार र दायित्व थपिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, जुन सम्भव छैन । सरकारको विनियोजन र पुँजीगत खर्चबाट मात्र यो लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी आउनुपर्छ ।

तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मूल्यवृद्धिको अवस्था र बजारको सङ्कुचनले गर्दा निजी क्षेत्रले त्यो स्तरको लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो बजेट सुशासन र यथार्थको धरातलमा उभिएको छैन ।

बजेटमा सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने आम नागरिकलाई कर लगाइएको छ । निजी अस्पतालमा पनि कर बढाइएको छ । शिक्षामा समता शुल्क भनेर ३ प्रतिशत कर लगाएको छ । के यो बजेटले निम्न र मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेको हो ?

करको दर हेरफेरमा सरकारले अत्यन्तै गलत बाटो समातेको छ । दश लाखसम्मको आयमा छुट दिँदा नेपालमा असी हजारभन्दा बढी कमाउने सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्यो । समग्रमा हेर्दा दश प्रतिशत कर घटाइयो, तर आम जनतालाई राहत दिने विषयमा बजेट पूर्ण रूपमा चुकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा शुल्क लगाइएको छ, जुन आम नागरिकले प्रयोग गर्ने साधन हो । त्यस्तै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा कर लगाइएको छ । सरकारको तर्क छ– निजी अस्पतालमा धनी मानिसमात्र जान्छन् ।

तर नेपालको वास्तविकता के हो भने, सरकारी अस्पतालले सबैलाई सेवा दिन भ्याउँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा महिनौँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बाध्य भएर निम्न र मध्यम वर्गका मानिसहरू पनि ऋण काढेरै भए पनि निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । त्यस्तो बाध्यतामा परेका बिरामीलाई कर लगाउनु कत्तिको न्यायोचित हो ?

यसैगरी, आलु, प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट हटाएको भनिए पनि अन्य कर र भन्सार महसुल लगाइएको छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले बजारको माग धान्न सक्दैन । चीन र भारतबाट लाखौँ टन स्याउ, आलु र प्याज आयात हुन्छ । जबसम्म हाम्रो उत्पादनको लागत सस्तो हुँदैन र हामी आफैँ आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, तबसम्म बाहिरबाट आउने वस्तुमा कर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताको भान्सामा पर्न जान्छ । महँगी बढ्छ र गरिब जनता थप मारमा पर्छन् ।

विगतमा जस्तै यो बजेट ल्याउँदा पनि अर्थमन्त्री विवादमा परेको देखियो । करका दरमा त्रुटि सच्याएको पनि कुरा बाहिर आएको छ । यस्तो गर्नु कति उचित थियो ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

करका दर हेरफेर गर्ने विषय अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । बजेट निर्माण र विशेषगरी करका दर निर्धारण गर्ने काम अन्तिम समयमा कसैलाई पनि थाहा नदिई अत्यन्तै सीमित अधिकारीहरूको बिचमा सुविवेक प्रयोग गरेर गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अहिले विद्युतीय सवारी साधन लगायतका विषयमा करको दर जसरी परिवर्तन गरियो, त्यसले गम्भीर शङ्का उब्जाएको छ । तर मैले कसैलाई दोष दिन खाजेको होइन । बाहिर आएको विषय गम्भीर छ ।

त्रुटिका विषयमा सुरुमा २० देखि ३० लाखसम्मका गाडीका विषयमा केही बोलेको देखिएन । पछि फेरि नीति परिवर्तन गरियो । यस्तो कार्यले निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने नियत राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।

सुशासन भनेको नियम कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु हो, तर अहिलेको सरकार आफूसँग सुविधाजनक बहुमत छ भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छ । संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, नियम कानुनलाई बेवास्ता गर्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

विभिन्न आयोग र समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? तपाईं अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि खारेज गर्न सक्ने अवस्था थियो होला, किन गर्नु भएन ?

अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने वा गाभ्ने नीति आफैँमा ठीक छ । मैले पनि आफ्नो पालामा झन्डै दुई सय जति यस्ता संरचनाहरू खारेज र मर्ज गर्न खोजेको थिएँ । जसमा तत्काल बीस वटा पहिचान गरेर घोषणा पनि गरियो ।

तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको चरम दबाब आउँछ । गठबन्धन सरकारमा झन् एउटा पार्टीले एउटा कुरा मान्छ, अर्कोले मान्दैन ।

अहिले उहाँहरूले फेरि केही संरचना खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर उहाँहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उदाहरणका लागि हुलाककै कुरा गरौँ । हुलाकको परम्परागत काम लगभग सकिएको छ । तर त्यहाँ हजारौँ कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन नगरी वा कडा राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाई यस्ता संस्थाहरू खारेज गर्न सजिलो छैन ।

अर्को, सरकारी सम्पत्ति र रुग्ण उद्योगहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ । सरकार आफैँले व्यापार गरेर बस्ने होइन । नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता संस्थाहरू सरकारले चलाएर घाटामात्रै बढाइरहेका छन् । जनताको करको पैसा यस्ता घाटा खाने संस्थामा हाल्नु हुँदैन । सरकारले जग्गा र सम्पत्तिको स्वामित्व आफूसँगै राखेर व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा पारदर्शी रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

कृषि दशक घोषणा गरिएको छ । कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने सरकारको दाबी छ । तर बाहिर कृषिलाई वेवास्ता गरेको भनिएको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

कृषिको विकास नारा र घोषणाले मात्र हुँदैन । अहिले गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ । बिजुली पुगेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढेको छ । पूर्वाधारको विकास राम्रै भएको छ । विडम्बना, गाउँमा उत्पादन छैन । खेतबारी बाँझा छन् ।

यसको मुख्य कारण के हो भने, कृषिको लागत अत्यन्तै बढी छ । आयातित कृषि उपजभन्दा हाम्रो उत्पादन महँगो पर्छ । जबसम्म हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर, मलखाद र सिँचाइको उचित व्यवस्था गरेर उत्पादन लागत घटाउँदैनौँ, तबसम्म किसानले फाइदा लिन सक्दैनन् र कृषिमा आकर्षण बढ्दैन ।

सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । जो वास्तविक किसान हो, जसले खेतमा काम गरेर उत्पादन बजारमा ल्याउँछ, उसले सिधै अनुदान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कागज मिलाएर अनुदान खाने बिचौलियालाई रोक्नुपर्छ । कृषि दशक घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि यथार्थपरक योजना हुनुपर्छ, जुन यो बजेटमा पटक्कै देखिँदैन ।

हिजो कांग्रेसमै बसेर नीति निर्माण तहमा काम गर्नुभएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, छलाङ मार्ने र क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । कांग्रेसकै एक नेताका रूपमा उहाँको कामलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँलाई मेरो शुभकामना छ । उहाँ सफल हुनुहोस् । सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हामी प्रतिपक्षमा हुँदैमा विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली जनता र देशको भलाइ हुन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन, तर जहाँ कमी-कमजोरी छन्, त्यसलाई औँल्याउने हाम्रो दायित्व हो ।

उहाँ अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक प्लेटफर्ममा जानुभएको छ । सायद त्यसैकारण उहाँलाई आफूलाई अलि फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यही भएर उहाँ चाहिनेभन्दा बढी हौसिएर म यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिरहनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँले बजेटलाई रूपान्तरणकारी, छलाङ मार्ने वा क्रान्तिकारी जे सुकै नाम दिए पनि यथार्थमा त्यहाँ त्यस्तो जादुगरी केही पनि छैन ।

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो बजेट विगतकै नीति र कार्यक्रमहरूको निरन्तरता मात्रै हो । अर्थतन्त्रमा साँच्चै छलाङ मार्नका लागि जुन आधार र स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ, त्यो यो बजेटमा पटक्कै देखिँदैन । त्यसैले उहाँले भनेजस्तो क्रान्ति र रूपान्तरण बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा त्यस्तो कुनै ठोस आधार तयार भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति कस्तो छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले कस्तो असर पारिरहेको छ ?

परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । हामी दुई ठुला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बिचमा छौँ । त्यसका साथै अमेरिकालगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छ । हामीले यी शक्ति राष्ट्रहरूसँग अत्यन्तै सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । तर वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको कतिपय अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले यो सन्तुलनमा खलल पुग्ने जोखिम बढाएको छ । हामीले कसैलाई पनि चिढ्याउनु हुँदैन ।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कम बोल्ने र कूटनीतिक तवरले आफ्ना कुराहरू राख्ने नीति लिनुपर्छ । तर अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । हामीले स्पष्ट रूपमा तथ्यका आधारमा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारको यो बजेट र समग्र आर्थिक नीतिलाई सङ्क्षेपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा यो बजेट पूर्ण रूपमा अवास्तविक, वितरणमुखी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना ठुलो आकारको बजेट ल्याएर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयासमात्र गरिएको छ ।

करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरले आम गरिब र मध्यम वर्गीय जनतालाई थप महँगीको मारमा पारेको छ भने सुशासनको कुरा नारामै सीमित छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको जुन मनोबल बढाउनुपर्ने थियो । त्यो यस बजेटले गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो बजेटबाट अर्थतन्त्रमा कुनै क्रान्तिकारी सुधार आउने वा जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुनै पनि आशा गर्ने ठाउँ मैले देखेको छैन ।