काठमाडौँ । बर्सेनि सडक दुर्घटना र मनसुनजन्य पहिरोका कारण हुने ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमै व्यवस्था गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम’ अनुसार यी दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागिमात्रै कुल ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा सहायक प्राथमिकतामा खुम्चिएका यी क्षेत्रका लागि यस पटक छुट्टै बजेट शीर्षक खडा गरी पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड र सडक तथा ट्राफिक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट बाँडफाँट गरिएको हो ।

सडक सञ्जाल विस्तारमा मात्रै बजेट खन्याउने परम्परागत प्रवृत्तिलाई परिमार्जन गर्दै सडकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकारले चालेको यस कदमलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्यलाई पहिलोपटक उच्च प्राथमिकता दिँदै छुट्टै शीर्षकमा ठुलो परिमाणको बजेट विनियोजन गरिएको हो । विगतका वर्षहरूमा सडक मर्मत तथा पुनर्स्थापना शीर्षकभित्र सहायक प्राथमिकतामा खुम्चिएको यस क्षेत्रका लागि यसपटक छुट्टै शीर्षक खडा गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पहिरो नियन्त्रणका लागि यसरी बृहत् रूपमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास थिएन । यसअघि पहिरो नियन्त्रणकै दायराभित्र पर्ने ‘बायो–इन्जिनियरिङ’का लागि थोरैतिनो बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि पहिरो नियन्त्रणका लागिमात्रै अर्बौंको छुट्टै कार्यक्रम बन्ने गरेको थिएन ।

यसअघि मनसुन तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि मात्रै उद्धार र मर्मतसम्भारका लागि बजेट खर्चिने प्रचलन बढी थियो । तर, यस वर्ष वार्षिक कार्यक्रममै ‘पहिरो नियन्त्रण’ शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेटले पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन नियन्त्रणका पूर्वतयारीमूलक कामहरूमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

‘विगतमा सडक पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना भन्ने अर्को शीर्षकमा पैसा हुन्थ्यो र सडक निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काम र भुक्तानीहरू (पेमेन्ट) त्यसैबाट व्यवस्थापन गरिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘पहिले पहिरो नियन्त्रणको काम सरकारको अलि न्यून प्राथमिकतामा परेको देखिन्थ्यो, तर अहिले छुट्टै शीर्षक नै सिर्जना गरेर ३ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।’

यसअघि मनसुन तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि मात्रै उद्धार र मर्मतसम्भारका लागि बजेट खर्चिने प्रचलन बढी थियो । तर, यस वर्ष वार्षिक कार्यक्रममै ‘पहिरो नियन्त्रण’ शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेटले पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन नियन्त्रणका पूर्वतयारीमूलक कामहरूमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

विशेषगरी रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गहरू र सडक सञ्जाल आसपासका पहिरो प्रभावित जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि यो नयाँ बजेट शीर्षक प्रभावकारी साबित हुने पूर्वसचिव शर्माको बुझाइ छ ।

कुन राजमार्गलाई कति ?

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रमको अनुसूची ३६ मा ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पहिरो नियन्त्रण’ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस शीर्षक अन्तर्गत देशभरका राजमार्गहरूमा पहिरो रोकथाम, बायो–इन्जिनियरिङ र तत्काल सडक सुचारु गर्ने कार्यका लागि कुल ३ अर्ब १७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अछामको साँफेबगर–मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डको पहिरो नियन्त्रण तथा यातायात सञ्चालनका लागि छुट्ट्याइएको छ । बाढी र पहिरोले अत्यन्तै आक्रान्त यस सडक खण्डका लागि ५० करोड ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बाह्रबिसे–कोदारी सडक खण्डको पहिरो नियन्त्रणका लागि ६ करोड ९५ लाख र दोलालघाट–लामोसाँघु खण्डका लागि ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको प्राविधिक सुरक्षा (क्य्रास ब्यारियर, रेलिङ, रिफ्लेक्टर, ट्राफिक चिह्न) र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । मन्त्रालयले अनुसूची १६ मा समावेश गरेको ‘सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा’ कार्यक्रमका लागि देशभर २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

यस्तै, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पोखरा–हरिचोक–हेम्जा–नयाँपुल–मालढुंगा खण्डको पहिरो नियन्त्रणका लागि ९ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने कोशी राजमार्गको केवावेशी–सभाखोला–खाँदबारी सडक खण्डका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–दैलेख–महाबुलेक–गाल्जे–नाग्मा–गमगढी सडक खण्डका विभिन्न पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूका लागि पनि करोडौँ रकम बाँडफाँट गरिएको छ ।

यसबाहेक, वर्षायाममा तत्काल आउन सक्ने विपद् व्यवस्थापन र स्वीकृत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पहिरो नियन्त्रण कार्यका लागि मन्त्रालयले ‘अबण्डा रकम’ को रूपमा १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।

सडक तथा ट्राफिक सुरक्षामा २ अर्ब ४५ करोड

राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको प्राविधिक सुरक्षा (क्य्रास ब्यारियर, रेलिङ, रिफ्लेक्टर, ट्राफिक चिह्न) र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । मन्त्रालयले अनुसूची १६ मा समावेश गरेको ‘सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा’ कार्यक्रमका लागि देशभर २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

यो बजेट सडक डिभिजन कार्यालयहरूका साथै नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ‘राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय’ हरूलाई परिचालन गर्न विनियोजन गरिएको हो । नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउन विशेष जोड दिइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जाम र सुरक्षालाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी (सुनसरी), पथलैया (बारा), रामनगर (चितवन), कास्की, बुटवल (रुपन्देही), सुर्खेत र अत्तरिया (कैलाली) का लागि पनि लाखौँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यसले राजमार्गमा प्रहरीको गस्ती र दुर्घटनापछिको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

यसका साथै, सडक पूर्वाधारको मर्मत र सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न देशभरका सडक डिभिजनहरूलाई पनि ठुलो परिमाणको बजेट दिइएको छ । जस्तै सडक डिभिजन काठमाडौँलाई १ करोड ५० लाख, सडक डिभिजन हेटौंडालाई १ करोड २० लाख, सडक डिभिजन भरतपुरलाई ५० लाख र सडक डिभिजन जुम्लालाई ८० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।