यसै वर्षको जनवरी महिनामा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै मैले सरकारहरूले कुनै दिन एआई मोडेललाई कानुनी व्यक्तिको दर्जा दिन सक्छन भनेको थिएँ । तर मैले आफुले अनुमान गरेको त्यो ‘एक दिन’ यति छिट्टै झण्डै चार महिनामै आइपुग्ला भन्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ ।

गत हफ्ता फाइनान्सियल टाइम्समा एउटा खबर छापियो, जसमा अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति जावियर मिलेइले गैह्र–मानवीय कम्पनी वा निगमहरूलाई कानुनी अस्तित्वको परिचय सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसो हो भने परम्परागत निगम वा कम्पनीहरू जस्तैः गैह्र–मानवीय वा एआईले चलाउने कम्पनीहरूले पनि कानुनी व्यक्तित्वको मान्यता पाउनेछन् । उनीहरू सम्पत्तिको मालिक पनि बन्न सक्छन् । कामदारहरू जागिरमा राख्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भाग लिन सक्छन् । तपाईं–हामीलाई अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छन् । त्यसैगरी राजनीतिक अभियानहरूमा चन्दा दिन पनि सक्छन् ।

परम्परागत कम्पनीहरूभन्दा पृथक् यस्ता कम्पनीहरू यी सबै काम कुनै एक जना पनि मानिसको सहायता वा जिम्मेवारी बेगर नै गर्न सक्छन् । किन्ने, बेच्ने, भाडामा लिने, लगानी गर्ने, मुद्धा मामिला गर्ने तथा चन्दा दिने जस्ता सबै काम एआई एजेन्टहरूले नै गर्न सक्छन् ।

अझ राष्ट्रपति मिलेइका अनुसार त त्यस्ता कम्पनीहरूमा ‘मान्छेहरू यदाकदा सहभागी हुन पनि सक्छन्’ तर अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू बेगर पनि सबै काम चल्छ ।

निश्चय पनि मिलेइ हक्की नेता हुन् । अर्जेन्टिनाको आर्थिक भविष्य सुधार्नमा उनको अडान प्रशंसनीय छ । उनले एउटा गज्जबको कुरा भनेका छन् । मानव इतिहासमा सीमित दायित्ववाला कम्पनी अर्थात् ‘लिमिटेड लायबिलिटी कर्पोरेसन’हरूको आविष्कारको असाध्यै दूरगामी प्रभाव परेको छ । र, आजको दिनमा गैह्र–मानवीय वा मानवरहित कम्पनीको स्थापना पनि त्यत्तिकै महत्त्वको हुनेवाला छ । उनले भनेको यो कुरा सत्य नै हो ।

तर एआईलाई कानुनी रूपमा व्यक्तिको मान्यता दिने हो भने त्यसले धेरै नयाँ पहलहरू सुरु गर्न सक्छ । असाध्यै धेरै सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्छ । तर कानुनी रूपमा व्यक्तिको पहिचान दिनासाथ एआईले हाम्रो वित्तीय, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालीमै पहुँच राख्न थाल्छ । यसो हुनु ठुलो सरोकारको विषय हो ।

गत वर्ष बर्कलेमा रहेको पालिसेड रिसर्च नामक गैह्र–नाफामुलक अनुसन्धान संस्थाले एउटा लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा उन्नत एआई मोडेलहरू प्रायः आफ्नो लक्ष पूरा गरेरै छोड्ने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । ‘ओपेनएआई’ र ‘डिपसिक’का मोडेलहरूले शक्तिशाली चेस इन्जिनसँग चेस खेल्दा पटक–पटक छल गर्ने निर्णय गरेको पाइयो ।

उनीहरू यस्तो अवस्थामा छल गर्दै थिए, जहाँ सोझो तरिकाले खेल खेल्दा हार्ने पक्काजस्तै हुन्थ्यो । खेलको वातावरणलाई नै ‘ह्याक’ गरेर भए पनि उनीहरूले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेका थिए ।

अब कल्पना गर्नुस त ! यदि त्यो खेलमा ‘कर्पोरेट’ प्रतिस्पर्धा हुने तथा ‘खेलको वातावरण’चाहिँ तपाईं–हाम्रो मुलुक हुँदा कस्तो अवस्था होला !

आफ्नो उच्चकोटीको विश्लेषणात्मक क्षमतासहित एआई निगमहरूले नियामक निकाय एवं कानुनी व्यवस्थामा रहेका छिद्रहरू सहजै पहिल्याउन तथा त्यसको प्रयोग गर्न माहिर हुनेछन् । तीनिहरूलाई कानुनको दुरुपयोग गर्ने काममा रोक्न सजिलो हुँदैन । मान्छेले गल्ति गर्दा कानुनको सहायतमा कारवाही गर्ने सबैभन्दा ठुलो विकल्प कारावासको सजाय हुन्छ तर एआईको हकमा जेलको कुनै अर्थ हुँदैन ।

आजसम्मका ठुला कम्पनीहरू मानिस आफैले सञ्चालन गरेका छन् । त्यसो गर्दा मानिसले दोहोरो स्वभावसहित सञ्चालन गरेको हुन्छ । एकातर्फ उनीहरूलाई आफ्नो कम्पनीको सफलताको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ टाट पल्टिने जोखिमबाट पनि उत्तिकै डराउनुपर्ने हुन्छ । मानव कार्यकारी प्रमुख जैविक अस्तित्व भएका कारण जति आफ्नो स्वतन्त्रता र खुसीको ख्याल गर्छन् त्यत्ति नै दशौँ वर्ष जेल बस्नुपर्ने खतरासँग डराउनुपर्ने पनि हुन्छ ।

इतिहासकारहरू डच इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई ‘कम्पनी राज्य’का रूपमा सम्झन्छन् । अर्थात् त्यो यस्तो राजनीतिक इकाइ बनेको थियो, जसलाई निजी कम्पनीले चलाउँथ्यो, जसको ध्येय आफूले कब्जा गरेको भूगोलका जनताको फाइदा हेर्ने नभएर केवल कम्पनीका सेयरवालाहरूको नाफामा केन्द्रित थियो ।

तर एउटा एआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने जैविक नभएर विल्कुलै कर्पोरेट सीईओ मात्रै हुन्छ । उसलाई रोक्न कस्तो वैधानिक वा प्रणालीगत प्रबन्ध चाहिन्छ भन्ने नै प्रस्ट छैन । टाट पल्टिनासाथ आफ्नो अस्तित्वको औचित्य नै सकिने त्रासमा यस्ता एआई अधिकृतहरूले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्न सक्छन् ।

मिलेइले आफ्नो घोषणाका लागि डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको उदाहरण लिएका छन् । ‘लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी’ अर्थात् सीमित दायित्व कम्पनीको अवधारणाको सुरुवात गरेर डचहरू ठुलो मात्रामा स्रोत साधन जम्मा गर्न सफल भएका थिए । साथै जोखिमपूर्ण व्यवसायिक अभियानहरू कम गर्न सक्षम भएका थिए । त्यही कानुनी नवप्रवर्तनको जगमै आम्स्टरड्याम कुनै समयमा व्यापार र वित्तको वैश्विक केन्द्रका रूपमा उदाएको थियो ।

तर यस नवप्रवर्तनका परिणामहरू एम्स्टर्डममा नभई, आजको इन्डोनेसियामा पर्ने जयकर्ताको बन्दरगाहमा सबैभन्दा बढी महसुस गरियो । सन् १९१९ मा जब डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले जयकर्ता कब्जा गर्‍यो, उनीहरूले कब्जा गर्नासाथ पूरै सहरलाई आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदिए । अनि त्यहाँ नयाँ सहरको निर्माण गरियो, जसको नाम राखियो बाटाभिया । त्यो सहर डच इस्ट इन्डिया कम्पनीको एसिया मुख्यालय बन्यो । त्यहीँबाट एसियामा फैलिँदो साम्राज्यको प्रशासन चलाइन्थ्यो ।

इतिहासकारहरू डच इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई ‘कम्पनी राज्य’का रूपमा सम्झन्छन् । अर्थात् त्यो यस्तो राजनीतिक इकाइ बनेको थियो, जसलाई निजी कम्पनीले चलाउँथ्यो, जसको ध्येय आफूले कब्जा गरेको भूगोलका जनताको फाइदा हेर्ने नभएर केवल कम्पनीका सेयरवालाहरूको नाफामा केन्द्रित थियो ।

डचहरूले आफूलाई ‘मास्टर रेस’ अर्थात् ‘श्रेष्ठ जाति’ दाबी गर्थे । त्यस्तो जातिले आफ्नो उन्नत बुद्धिका कारण रैथाने मानिसहरू माथि कब्जा र शोषणलाई आफ्नो जायज अधिकार ठान्थे । खासमा त्यो सबै भ्रम थियो । सन् १९४०को दशकमा आएर इन्डोनेसियाले लामो र रक्तपातपूर्ण संघर्षपश्चात स्वतन्त्रता हासिल गर्‍यो ।

एआईलाई कानुनी व्यक्तिको हैसियत दिन लागेका मुलुकहरू इतिहासमा अहिलेसम्म देखिएभन्दा पनि डरलाग्दा जोखिम निम्त्याउने बाटोमा छन् । एआईलाई कानुनी व्यक्तिको हैसियत दिँदा त्यसले केवल कम्पनी राज्य ल्याउदैन । अझ एआई राज्य सिर्जना गर्छ, जहाँ मान्छेको सट्टा मानवरहित कम्पनीहरूले मान्छेमाथि शासन चलाउन सक्छन् ।

त्यस्तो व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्न अझै धेरै अप्ठेरो हुन्छ । अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सलाई नयाँ आम्स्टरड्याम बनाउन चाहने जावियर मिलेइको आशाले आजको युगको बाटाभिया सिर्जना गर्ने खतरा निम्त्याइरहेको छ ।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)