‘उत्तमं प्रणिपातेन, मध्यं सङ्कल्पधारिभिः ।
अधमं शस्त्रपातेन, विचारेणैव न्यायतः ।।’

अर्थात् विवाद र समस्याको समाधान विचार, विवेक र न्यायपूर्ण विमर्शद्वारा गर्नु नै उत्तम मार्ग हो । दण्ड र नियन्त्रणको हचुवा प्रयोगलाई अधम (तुच्छ कर्म) मानिन्छ । यही पूर्वीय न्यायशास्त्रको जगमा उभिएर हेर्ने हो भने, नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर र अमानवीय विरोधाभास व्याप्त देखिन्छ ।

‘पहिले थुन, अनि सुन ।’ उजुरी पर्नेबित्तिकै अनुसन्धानको बहानामा नागरिकलाई हिरासतमा लिने र अदालतको फैसला आउनुअगावै उसलाई समाजको नजरमा अपराधी साबित गरिदिने परिपाटीले संस्थागत रूप लिएको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गौरव बढाएका सेफ सन्तोष साहजस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई हाल सार्वजनिक चर्चामा आएको एउटा विवादमा पक्राउ गरिएको छ ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बदनाम गर्नु त्यसैको ताजा उदाहरण हो । यो अभ्यासले नागरिकको मौलिक हक, मानवीय मर्यादा र आधुनिक न्यायशास्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ । के अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको अर्थ आत्मसम्मानको बलिदानी दिनु हो ? के राष्ट्रका लागि रगत–पसिना बगाएका विशिष्ट नागरिकको सामाजिक समर्पण उजुरीको एउटा पानाभन्दा हलुका हुन्छ ? यस विषयको संवैधानिक, कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय र प्रणालीगत पाटोबाट गहिरो विमर्श गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो संविधानले नागरिकलाई व्यापक अधिकार दिएको छ । तर ती अधिकारहरू प्रहरी चौकीको मूल ढोकामा पुगेपछि प्रायः निष्प्रभावी बन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । कानुनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ ।

तापनि व्यावहारिक रूपमा उजुरी पर्नेबित्तिकै थुन्ने प्रक्रियाले यी दुवै हकको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको छ । संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि कसुरको आरोपित व्यक्तिलाई निजको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिनेछैन भनी निर्दोषिताको सिद्धान्तलाई फौजदारी न्यायको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्दाकै अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्ति भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रदर्शन गर्छ ।

यसले संवैधानिक हकको धज्जी उडाएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ मा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था भए तापनि सोही संहिताको दफा २२ ले हाजिर जमानी वा तारिखमा राख्न सक्ने वैकल्पिक र उदार व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यदि व्यक्ति भाग्ने सम्भावना छैन, प्रमाण नष्ट गर्ने हैसियतमा छैन र समाजका लागि स्थापित अनुहार हो भने उसलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न कानुनले रोकेको छैन । यद्यपि राज्यका निकायहरूले यो उदार व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै थुन्ने शक्तिलाई नै आफ्नो प्राथमिक हतियार बनाउँदै आएका छन् ।

विकसित र मानवअधिकारवादी मुलुकहरूमा पक्राउ गर्नुलाई न्यायको अन्तिम र अपरिहार्य विकल्प (लास्ट रिसोर्ट) मानिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (आईसीसीपीआर) को धारा ९ को उपधारा ३ मा पुर्पक्षका लागि पर्खिरहेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राख्नु सामान्य नियम हुनुहुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले पक्राउको अभ्यासबारे टिप्पणी गर्दै यसले व्यक्तिमा कहिल्यै निको नहुने सामाजिक ख्यातिको दाग लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपाल सन्धि ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम यो व्यवस्था नेपाल कानुनसरह नै लागू हुनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘पहिले अनुसन्धान, अनि मात्र पक्राउ’ को कडा नियम पालना गरिन्छ । बेलायतको ‘पुलिस एन्ड क्रिमिनल एभिडेन्स एक्ट १९८४’ ले स्पष्ट रूपमा प्रहरीलाई शङ्काकै भरमा जथाभावी थुन्ने अधिकार दिँदैन । त्यहाँ पहिले पर्याप्त प्रमाण जुटाइन्छ र आरोपीले अनुसन्धानमा असहयोग गरे वा भाग्ने अकाट्य प्रमाण देखिए मात्र अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा लिइन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत ‘अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४)’ र ‘सतेन्द्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआई (२०२२)’ को ऐतिहासिक फैसलाहरूमा प्रहरीसँग पक्राउ गर्ने शक्ति हुनु र त्यो शक्ति प्रयोग गर्नु दुई फरक कुरा हुन् भनी व्याख्या गरेको छ । सात वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नु नागरिक स्वतन्त्रताको हनन हुने ठहर गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले पक्राउको अभ्यासबारे टिप्पणी गर्दै यसले व्यक्तिमा कहिल्यै निको नहुने सामाजिक ख्यातिको दाग लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस सन्दर्भमा सडक दुर्घटनाजस्ता भवितव्यका घटनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ मार्मिक र अवैज्ञानिक छ । दुर्घटना आफैँमा नियतवश गरिने अपराध होइन, यो एक भवितव्य वा लापरबाहीको परिणाम मात्र हो । फौजदारी कानुनको आधारभूत सिद्धान्तले नियतबिना गरिएको कार्यले मात्र कसैलाई अपराधी बनाउँदैन भन्छ । सडक दुर्घटनामा कसैको ज्यान जानु वा अङ्गभङ्ग हुनु अत्यन्तै दुःखद र अपूरणीय क्षति हो ।

तर हरेक दुर्घटनामा चालकलाई पूर्वधारणाका आधारमा अपराधी मान्न मिल्दैन । उसलाई जघन्य हत्यारालाई जस्तै २०–२५ दिन हिरासतमा कोच्नु कुन न्यायशास्त्रले सही ठहर्‍याउँछ ? सेफ सन्तोष साहजस्ता साधक, जसले विश्वमञ्चमा नेपालको सांस्कृतिक र मौलिक पहिचानको झण्डा फहराए, उनीहरू देशका राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । आर्थिक लेनदेन वा प्राविधिक चेक बाउन्सजस्ता देवानी प्रकृतिका विवादमा पनि अपराधीलाई झैँ हतकडी लगाउनु र हिरासतमा राख्नु राज्यको सङ्कुचित मानसिकताको उपज हो ।

यस गम्भीर समस्याको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, यसमा स्थलगत खटिने प्रहरी वा प्रहरी प्रशासन मात्र दोषी छैनन् । यो नितान्त प्रणालीगत त्रुटि हो । यसको मारमा स्वयं प्रहरी अधिकारीहरू नै पनि परिरहेका छन् । अचम्मको विडम्बना के छ भने, जुन व्यवस्था र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर प्रहरीले नागरिकलाई हिरासतमा राख्छ, उही व्यवस्थाका कारण स्वयं प्रहरीका उच्च अधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूसमेत अनुसन्धानका नाममा दिनौँसम्म हिरासतमा बस्नुपरिरहेको छ ।

जागिरमा बहाल रहँदा राष्ट्रको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएका र अवकाशपछि पनि विशिष्ट पहिचान बनाएका पूर्वप्रहरी प्रमुख वा उच्च अधिकारीहरू उजुरी पर्नेबित्तिकै सोही हिरासतको चिसो कोठामा पुग्छन् । र त्यहाँ उनीहरूले कहिलेकाहीँ आफैँले पक्रेका अपराधीहरूसँगै समय बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सनक होइन, बरु हाम्रो कानुनी संरचना र स्थापित प्रणालीकै खराबी हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी आफैँ यो त्रुटिपूर्ण प्रणालीको चक्रव्यूहमा फसिरहेको हुँदा दोष प्रहरीलाई होइन, सिंगो कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीको सुधारमा दिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

नेपालमा गलत अनुसन्धान वा प्रतिशोधात्मक उजुरीका कारण हिरासत बसेका, सामाजिक रूपमा मृत तुल्याइएका निर्दोष नागरिकलाई राज्य वा उजुरकर्ताबाट सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिलाउने कुनै बलियो प्रणाली छैन ।

आजभोलि अदालतको इजलासभन्दा बढी न्याय सम्पादन सामाजिक सञ्जालका भित्ता र सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनहरूबाट हुन थालेको छ । जसलाई आधुनिक भाषामा ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिनासाथ व्यक्तिको फोटो र नाम सार्वजनिक हुन्छ । कतै कतै फोटोमा सानो ट्याग लगाउँछन् । तर परिचित नाम, ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई चिन्न समय लाग्दैन ।

हप्तौँको हिरासतपछि उनी अदालतबाट निर्दोष साबित होलान्, तर समाजले उनलाई पक्राउ परेको मान्छेका रूपमा मात्र सम्झिरहनेछ । प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम सेक्सपियरले आफ्नो नाटक ‘ओथेलो’ मा लेखेका छन्, ‘मेरो सम्पत्ति चोर्नेले केही फोहोर चोर्‍यो, जो आज मेरो थियो, भोलि अरूको होला । तर जसले मेरो प्रतिष्ठा चोर्छ, उसले मलाई कङ्गाल बनाउँछ र आफू पनि धनी बन्दैन ।’

नेपालमा गलत अनुसन्धान वा प्रतिशोधात्मक उजुरीका कारण हिरासत बसेका, सामाजिक रूपमा मृत तुल्याइएका निर्दोष नागरिकलाई राज्य वा उजुरकर्ताबाट सम्मानजनक क्षतिपूर्ति दिलाउने कुनै बलियो प्रणाली छैन । उजुरी गर्ने त सजिलै उम्किन्छ, तर आरोपितको सिङ्गो जीवन, करियर र परिवार मानसिक रूपमा ध्वस्त भइसकेको हुन्छ ।

त्यसैले उजुरी पर्नेबित्तिकै हिरासतमा राख्ने यो अवैज्ञानिक र अमानवीय परिपाटीलाई तत्काल बदल्न प्रणालीगत सुधारको आँट गर्नैपर्छ । अबका दिनमा गम्भीर र हिंसात्मक अपराधबाहेकका आर्थिक, प्राविधिक वा भवितव्यका मुद्दामा हिरासतमुक्त अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

स्थापित नागरिक, जसको स्थायी बसोबास स्पष्ट छ र देश छाडेर भाग्ने जोखिम छैन उनीहरूलाई हिरासत किन ? उनीहरूलाई कार्यालयको समयमा बोलाएर बयान लिने र बेलुका घर फर्कन दिने गरी हाजिर जमानीको व्यवस्थालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अभियोगपत्र तयार नहुँदासम्म आरोपीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिनुपर्छ । नियतवश कसैलाई फसाउन उजुरी गर्नेमाथि उल्टै कडा दण्ड र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

न्यायको अर्थ कसैलाई बदलाको भावले थुन्नु वा कसैको प्रतिष्ठाको हुर्मत लिनु मात्र होइन । पूर्वीय दर्शन भन्छ, ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ अर्थात् जहाँ न्याय र धर्म हुन्छ, त्यहाँ मात्र वास्तविक विजय हुन्छ । उजुरीकै भरमा नागरिकको मर्यादा र समर्पणलाई बिर्सने प्रणाली लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउने विषय होइन ।

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व अवश्य हो । तर त्यो दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान र राष्ट्रले आफ्नो गहना गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । अब राज्यले व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई नै सुधार्नुपर्छ । ‘पहिले प्रमाण, अनि मात्र पक्राउ’ को आधुनिक, वैज्ञानिक र न्यायोचित मार्गलाई अपनाउनुपर्छ ।