सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले बजेट पुनर्लेखन गर्न अर्यालको माग
सारांश
- राष्ट्रिय सभाकी सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले प्रतिगामी रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेकी छिन्।
- उनले बजेटको कर प्रणाली उचित र व्यावहारिक नभएको, गरिब तथा निमुखा वर्गका लागि ठोस योजना नभएको र उत्पादन क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइन्।
- सांसद अर्यालले बजेट पुनर्लेखनको सर्तसहित समर्थन गर्ने बताएकी छिन्।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय सभाकी सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान बजेटमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै पुनर्लेखनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेकी हुन्।
सांसद अर्यालले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको यो बजेट प्रतिगामी रहेको जिकिर गरिन्। उनले सरकारले ल्याएको कर प्रणाली समेत उचित र व्यावहारिक नभएको आरोप लगाइन्। वर्तमान बजेटले गरिब तथा निमुखा वर्गका लागि कुनै पनि ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
बजेटको कर संरचना र वर्गीय पक्षधरताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले आफ्नो कर प्रस्तावमा आम्दानीमा आधारित प्रणालीको सट्टा उपभोगमा आधारित प्रणालीमा जोड दिएको छ। यो बजेट स्वाभाविक रूपमा प्रतिगामी छ। करका संरचनाहरूबारे नेकपाका माननीय डा. पर्शुराम तामाङ र माननीय वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा विस्तृत रूपमा राखिसक्नुभएको हुनाले उहाँहरूको धारणाप्रति समर्थन जनाउँदछु। अर्कोतर्फ सार्वजनिक कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउने लाभांशमा राजस्व फिर्तामा जोड दिनुपर्दछ। गरिब र निमुखामुखी बजेट हुनुपर्दछ। यो बजेट पुनर्लेखन हुने सर्तसहित समर्थन गर्दछु।’
सांसद अर्यालले बजेटमा देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको उत्पादनको क्षेत्रलाई समेत बेवास्ता गरिएको र यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आवासीय चिकित्सकलाई अत्यधिक समय कार्य नगराउन निर्देशन
-
पेट्रोलको मूल्य स्थिर
-
नेपाल दलित सङ्घको अध्यक्षमा विपेन्द्र रामुदामु नियुक्त
-
फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ
-
इन्स्पेक्टर सन्तोष खड्का उत्कृष्ट प्रहरी घोषित
-
१० बजे १० समाचार : ‘प्रदेश सरकारहरूको बजेट’देखि ‘११४ जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि एक साथ छानबिन’सम्म
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण