काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुशासन कायम गर्न सरकारले नियमनमा कडाइ गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संस्था समन्वय शाखाले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूको अद्यावधिक र नियमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

हालै जारी भएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। उक्त अध्यादेशले सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जोसुकै र उनीहरूका परिवार वा नातेदारलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, ऋण असुली र बचत फिर्तालाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, समस्याग्रस्त घोषणा र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पठाइएको छ।

यस्ता छन् स्थानीय तहलाई दिइएका प्रमुख निर्देशनहरू

१. कोपोमिस अनिवार्य र दर्ता अद्यावधिक 

आफ्नो नियमन क्षेत्रका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सहकारी ऐन/अध्यादेश बमोजिम संस्था अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

२. वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएको यकिन गरेर मात्र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।

निष्क्रिय संस्थाको विवरण मन्त्रालय पठाइने: साधारण सभा र लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरी लगातार दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका र कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीहरूको नामावली तयार गरी विभागमार्फत मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ।

३. बचत फिर्ता र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्र वा प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसको अभिलेख राख्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।

४. कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता

सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा आबद्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेछ।

५. जोखिम देखिए प्राधिकरणसँग समन्वय

अनुगमनका क्रममा कुनै सहकारीमा वित्तीय जोखिमको अवस्था देखिएमा थप निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।

६. कारबाहीको विवरण अद्यावधिक

अनुगमन गरिएका, कारबाही (आदेश, निर्देशन, जरिवाना) र अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएका विवरणहरू नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले सहकारी दर्ता, अनुगमन, खारेजी र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि १५ दिनभित्र सुझाव पठाउनसमेत सबै स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेको छ।