काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चलचित्र क्षेत्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई नागरिकमा जागरण, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भएको बताएका छन्। 

शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्न चलचित्र क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको प्राकृतिक सौन्दर्य एवं सामाजिक जीवनलाई विश्व मञ्चमा चिनाउन चलचित्रले सेतुको काम गर्ने बताए। बदलिँदो परिवेशअनुरूप नीतिगत तथा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले चलचित्र उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सरकारले आवश्यक सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली चलचित्रले देशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। कलाकार र प्राविधिकहरूले यसै क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित र आत्मसम्मानित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘चलचित्र हाम्रो साझा पहिचान निर्माणको आधार हो। प्रविधिको विकासले निर्माणदेखि वितरणसम्म सहजता ल्याए पनि यसको प्रयोग गर्दा हाम्रो मौलिक कथा, सांस्कृतिक पहिचान र सर्जकको बौद्धिक अधिकार संरक्षणमा सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जब हरेक नेपालीले चलचित्रको पर्दामा आफ्नो कथा र प्रतिबिम्ब देख्छन्, तब मात्र चलचित्र साँचो अर्थमा राष्ट्रिय बन्दछ।’

नेपाली मौलिकताका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँठाउँ र कुनाकाप्चाका कथालाई सूक्ष्म ढङ्गले पर्दामा उतार्न सके नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव र विश्व बजारमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसका लागि चलचित्रकर्मीहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक पक्षमा केन्द्रित रहन उनले सुझाव दिए। यस्तै, चलचित्रको पर्दामा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विभिन्न भूगोलका समुदायको प्रतिनिधित्व सम्मानजनक र यथार्थपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यसैबीच, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र चलचित्रकर्मीहरूको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित सोही कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि मौजुदा ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। चलचित्रले कुनै पनि राष्ट्रको आत्मा र समाजको मनोदशा प्रतिबिम्बित गर्ने उनले उल्लेख गरे।

चलचित्र क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अपेक्षाहरूप्रति सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर छलफल गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताए।

‘वास्तवमा चलचित्रले सम्बन्धित राष्ट्रको आत्मा र समाजको मनोदशा बोलिरहेको हुन्छ। यसले देशको भविष्यको एक प्रकारको कल्पनासमेत गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ चलचित्र ऐन समयसापेक्ष र व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। यो ऐन सरकारलाई भन्दा बढी चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिएको हो, त्यसैले यसलाई सोही क्षेत्रको भावना समेट्ने गरी निर्माण गर्न हामी आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ।’ नयाँ चलचित्र ऐन सरकारको सहजताका लागि नभई समग्र चलचित्र क्षेत्रको हित र आवश्यकताका लागि ल्याउन लागिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्ट पारे।